काठमाडौँ, २९ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयले व्यावसायिक भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएका तीन सयभन्दा बढी सटर तथा टहरा खाली गराउन थालेको छ ।
महानगरको शिक्षा विभागले गरेको अध्ययनमा महानगरभित्रका ८७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३७ वटाले सटर निर्माण गरी भाडामा दिएको पाइएको थियो । तीमध्ये सोमबारसम्म ११ विद्यालयका २ सय ३७ वटा सटरमा ताला लगाएको विभागले जनाएको छ । शिक्षण संस्थाको सार्वजनिक सम्पत्ति गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुँदै आएकाले त्यसलाई रोक्न ताला लगाइएको विभागका विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले बताए ।
यो साताभित्र सबै विद्यालयको सटर खाली गरिसक्ने विभागले जनाएको छ । ७ दिनभित्र सटर खाली नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पहिलो चरणमा ठूला र धेरै सटर भाडामा लगाएका विद्यालयमा पुगेर ताला लगाएको दाहालले बताए । जुद्धोदय मावि ठमेल, कन्या मन्दिर क्षेत्रपाटी, पशुपति मित्र चाबहिल, जनकल्याण बौद्ध, महेन्द्र मावि बौद्ध, मंगलादेवी गौशला, रत्नराज्य बानेश्वर, पद्मोदय रामशाहपथ, सहिद शुक्र बागबजार, पद्मकन्या र विजय स्मारक मावि डिल्लीबजारले भाडामा लगाएको सटर बन्द गरिएको छ ।
सटरमा ताला लगाउन शिक्षा विभागका कर्मचारी र नगर प्रहरी खटिएका थिए । सटरमा ताला लगाएर ७ दिनभित्र खाली गराउन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई साँचो दिएको दाहालले बताए । कतिपय विद्यालयले दैनिक प्रार्थना सभा गर्ने र खेलकुदका क्रियाकलाप गर्ने जग्गासमेत मासेर जग्गा भाडामा लगाउँदै आएका थिए । शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आय गरेका सटरहरूमा बाध्य भएर ताला लगाउनुपरेको दाहालले जनाए । ‘पटक–पटक सूचना निकालेर सटर भाडामा नलगाउन महानगरले ताकेता गरेको थियो । प्रअहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई डाकेर पनि भाडा सम्झौता नवीकरण नगर्न भनेका थियौं,’ उनले भने ।
विद्यालयहरूले अटेरी गरेपछि महानगरले हस्तक्षेप गरेको शिक्षा विभागले जनाएको छ । गत असोजमै महानगरले विद्यालयको जग्गाजमिन, भवन भाडामा नलगाउन र लगाएको भए सम्झौता नवीकरण नगर्न भनेको थियो । दाहालले भने, ‘ताला लगाइएका सटरमा पुनः व्यवसाय चलाउन पाइँदैन । व्यवसायीलाई आफ्ना सामान लैजान ७ दिनको समय दिइएको छ ।’
विद्यालयहरूले भने सरकारले दिने बजेट अपुग भएकाले सटर भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका थिए । महानगरपालिकाले भने विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्ने जनाउँदै आएको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलले महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा बजेट बढाउँदै लैजाने नीति लिएको बताए । ‘विद्यालयलाई आवश्यक बजेट महानगरले दिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आउँदै छ । विद्यालयहरूले बजेट माग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालयले सटर/टहरा भाडामा लगाएको ठाउँमा ल्याब, लाइबेरी, खेल्ने ठाउँ महानगरले नै बनाउने योजना छ ।’ कतिपय विद्यालयले अपारदर्शी रूपमा सटर भाडामा लगाएको र अनियमितता भएको समेत अध्ययनको क्रममा भेटिएको पोखरेलले बताए ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रअले मनोमानी रूपमा भाडामा लगाएको महानगरको ठहर छ । दोस्रो चरणमा विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा जुद्धोदयलगायत विद्यालयमा भएका अनियमिततामाथि पनि छानबिन गर्ने शिक्षा विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अधिकांश विद्यालयले मिलेमतोमा सटर होटल, रेस्टुँरा सञ्चालन गर्न भाडामा लगाएका थिए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्