फेरिँदै प्रदेश सरकार, अलपत्र पर्दै बजेट

काठमाडौँ, २६ असार । केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकारहरू फेरिने खेल सुरु भएको छ । जसको प्रभाव बजेटमा पर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरी केही प्रदेशसभाबाट पास भए पनि पूरक बजेटको चर्चा छ । केहीमा बजेट पास हुनै बाँकी छ ।

०७९ को आमनिर्वाचनपछि डेढ वर्षयता ७ प्रदेशमा २२ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् भने २४ पटक विश्वासको मत लिइसकेको छ । कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणसँगै यो शृङ्खला थप बढ्ने भएको छ ।

यही असार १७ मा नयाँ गठबन्धन बन्दा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । मधेश सरकारको नेतृत्व भने मधेशवादी दललाई दिने कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी बनेको थियो । माओवादी नेतृत्वको वाग्मती र लुम्बिनी तथा एस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर एमाले बाहिरिसकेको छ ।

वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिन दलहरूले दौडधुप थालिसकेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा दलबीचको ‘सहमति’ अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व कायमै रहने देखिएको छ भने मधेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वकै सरकारले शनिबार विश्वासको मत पाइसकेको छ । एमाले नेतृत्वको कोशी र कर्णाली सरकारबाट माओवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ भने कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा एमाले सहभागी हुने तयारी छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गत असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याएका थिए । पुरानो सत्ता गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेट हाल प्रदेशसभामा छलफल गरिरहेका थिए । हालसम्म कोशी, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा बजेट पारित भइसकेको छ ।

मधेश र सुदूरपश्चिममा बजेट प्रदेशसभामा छलफलकै चरणमा रहेकाले पारित हुन बाँकी छ । मधेशमा २८ गते बजेटबारे छलफल गर्न प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ तर त्यस अगावै सरकार नै अन्योलमा परेको छ । नयाँ गठबन्धनमा मधेशवादी दललाई नै मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिअनुसार जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई शनिबार विश्वासको मत दिए पनि सरकार विस्तार अन्योलमा परेको छ । सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छैन भने लोसपा दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

सहमति कार्यान्वयन नभए कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनेबारे दलहरूबीच छलफल भएको छ । जनमत, कांग्रेस, एमाले र लोसपासहित सरकार बनाउने सहमतिपछि शनिबार मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेसले चार र लोसपाले दुई मन्त्रालयमा अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । कांग्रेसलाई दिने भनिएको अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सिंहले आफूसँगै राख्न खोजेका छन् ।

जनमत नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अविश्वासको अवस्था आएको कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बताए । ‘विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेसलाई अर्थसहित ४ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत पाइसकेपछि कांग्रेसलाई अर्थबाहेक तीन मन्त्रालय मात्र दिन सक्ने भनेपछि अविश्वास सुरु भएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालय नपाएपछि कांग्रेसले सरकारमा मन्त्रीहरू पठाएको छैन । मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सोमबार कांग्रेस कार्यालयमा बसेको एमाले र लोसपासहितको बैठकमा सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिए कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे समेत छलफल भएको कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र सिंहले बताए ।

‘जनमतबाहेक एमाले २५, कांग्रेस २२ र लोसपा ८ गरी ५५ जना सांसद सरकार बनाउन पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘संघीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं, जनमतले सहमति कार्यान्वयन नगरे कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तीन दलबीच सहमति भएको छ ।’

कांग्रेसले जनार्दनसिंह क्षेत्री, सुनील यादव, शेषनारायण यादव र कौशलकिशोर रायलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै शनिबार मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअगावै माओवादी, एस, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीका ६ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । प्रदेशसभाको अघिल्लो ५ वर्ष मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार थियो । दोस्रो कार्यकालमा जसपाका सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि गत जेठ २५ मा एमाले, माओवादी, एस, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीको समर्थनमा जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रालय तोकेर सहमति नभएको दाबी गर्दै अब बाँडफाँटको जिम्मा केन्द्रलाई दिइएको बताए । ‘मन्त्रालय तोकेरै दिने कुनै सहमति भएको थिएन,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘गठबन्धनले केन्द्रमा गर्ने सहमतिअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट हुने हो । केन्द्रमा दलहरूले गर्ने सहमतिअनुसार नै सरकार विस्तार हुनेछ ।’

वाग्मती र सुदूरका मुख्यमन्त्रीले सरकार नछाड्ने

एमालेको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका वाग्मती र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने भएका छन् । माओवादीबाट वाग्मतीका मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले तत्काल सरकार नछाड्ने बताएका छन् । सोमबार सदनको दोस्रो ठूलो दल एमाले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना ५ मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

कांग्रेस–एमालेबाहेकका सबै दल मिल्दासमेत जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार जोगिने अवस्था छैन । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सत्ता साझेदार दलसँगको छलफलपछि छिट्टै विश्वासको मत लिने दाबी गरेका छन् । माओवादी संसदीय दलको बैठकले समेत जम्कट्टेललाई सदनमा विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्न सुझाएको छ । हाल जम्कट्टेललाई एस र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन छ ।

‘छिट्टै विश्वासको मतका लागि सदन आह्वान गर्छु, ३० दिनसम्म कुर्दिनँ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भनेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमाले नेताहरू केन्द्रीय निर्देशनको प्रतीक्षामा छन् । नयाँ गठबन्धनमा वाग्मतीको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति छ । यसअघि ४ जना मुख्यमन्त्री हुँदासम्म अधिकांश समय प्रतिपक्षको बेन्चमा बिताएको कांग्रेसले वाग्मतीमा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको हो । कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेशमा सरकार बन्ने भए पनि त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सरकार गठन र व्यवस्थापनका विषयमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिपश्चात् प्रदेश तहमा छलफल हुने उनले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया बढाउन केन्द्रीय निर्देशन कुरिरहेको बताए । ‘केन्द्रमा अझै विषय क्लिएर भएको छैन, केही दिन प्रतीक्षा गर्छौं,’ उनले भने । जम्कट्टेलले ०७९ माघ ३ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए भने एमालेले सरकार छाडेपछि सोही वर्ष चैत १० मा दोस्रो पटक र कांग्रेसले सरकार छाडेपछि ०८० चैत १९ मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी २१, राप्रपा १३, एस ७, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।

सोडारीले पनि विश्वासको मत लिने

सरकार टिकाउन चार मन्त्रालय विभाजन गरेको साता नबित्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परेका एसका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई कांग्रेस–एमालेले संयुक्त रूपमा राजीनामा मागेका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले भने विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने बताएका छन् । गत बिहीबार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारमा सहभागी भएको तीन सातामै आफ्ना तीन मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको थियो । तीनमध्ये दुई मन्त्रीले ४ दिन मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएका थिए । एमालेबाट जेठ २८ मा सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय तोकिएको थियो । सँगै मन्त्री भएका वीरबहादुर थापा र हीरा सार्कीलाई असार १६ मा मात्रै वन, वातावरण र सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ मा सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका ११, माओवादीका १०, एसका ४, नागरिक उन्मुक्तिका २ र एक स्वतन्त्र सांसदले जेठ ३ मा विश्वासको मत दिएका थिए । सोडारी सरकारमा माओवादीका ३, नागरिक उन्मुक्तिका २ र एसबाट एक मन्त्री कायम छन् ।

नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह र एमाले नेता राजेन्द्र रावलले छलफल थालिसकेका छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक २७ मत आवश्यक छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेशसभा सदस्यले सहजै त्यति मत जुट्छ ।

लुम्बिनीमा नेतृत्व लिन कांग्रेस–एमालेको दौडधुप

लुम्बिनीमा बिहीबार माओवादीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेका ५ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आगामी सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस–एमाले नेताले दौडधुप बढाएका छन् । आफूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले शुक्रबारै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई जानकारी पत्र दिएको थियो । केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व टुंगिए पनि प्रदेशका विषयमा कुनै निर्णय र निर्देशन नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले प्रदेशको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्देशन नआएको बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकार गठनबारे एमाले नेताहरूसँग औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । ‘केन्द्रबाट निर्देशन नआएसम्म हामीले अहिले नै छलफल गर्ने भन्ने भएन,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाटै नेतृत्वबारे टुंगो लागेपछि स्वतः छलफल सुरु हुन्छ ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले–कांग्रेस मिल्दा ५६ सांसद पुग्छन् ।

कोशी, गण्डकी र कर्णालीका मुख्यमन्त्री ‘ढुक्कै’

नयाँ गठबन्धनबीच कोशी र कर्णालीमा एमालेकै र गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहने सहमति बाहिरिएपछि यी तीनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ‘ढुक्क’ जस्तै छन् । दुवै दलको प्रदेशसभामा सहजै बहुमत पनि छ । कोशी र कर्णाली सरकारबाट माओवादी बाहिरिने निश्चित छ भने गण्डकीमा सरकार बाहिरै छ । ९३ सांसद रहेको कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ र एमालेका ४० सदस्य छन् । यहाँ एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री रहने निश्चितजस्तै छ । नयाँ गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टीको एकमत पनि जोडिने पक्का छ ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा माओवादीलाई विश्वासको मत दिने निधो गरेको एस भने सत्ता बाहिरै रहने देखिन्छ । ‘केन्द्रमा विश्वासको मत लिएपछि कोशी सरकारमा बस्ने/नबस्ने टुंगो लाग्नेछ,’ माओवादी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँग असमझदारी बनेको छैन र केन्द्रमा पनि ठोस परिस्थितिको विकास भइसकेको छैन, त्यसैले अहिले नै सरकारबाट बाहिरिइहाल्नुपर्नेबारे सोचिसकेका छैनौं ।’

गण्डकीमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा मात्र पनि दुईतिहाइभन्दा बढी झन्डै ८२ प्रतिशत मत पुग्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा सहजै सरकार बन्ने भएपछि सरकारलाई समर्थन जुटाउनकै लागि एक–एक सांसदलाई मन्त्री दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्यमध्ये कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ सांसद छन् । माओवादीका सभामुखसहित ७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

कांग्रेस र एमालेको मात्रै जोड्दा पनि ४९ सांसद पुग्छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकार बनाउन एमालेका खगराज अधिकारीलाई सघाएको माओवादीले दोस्रोपल्ट कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा मत दिएको थियो । तेस्रोपल्ट पुनः अधिकारीलाई नै माओवादीको समर्थन रह्यो । चौथोपल्ट सरकार गठन हुँदा भने पाण्डे राप्रपा, नेसपा सांसद फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री चुनिए ।

एक सांसदको समर्थनले मात्र पनि सरकार परिवर्तन हुने अवस्था रहँदा सांसद दीपक मनाङेले पटक–पटक मन्त्री हुने अवसर पाए । प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको कार्यकालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका मनाङेले दोस्रो कार्यकालमा अधिकारी र पाण्डेको सरकारमा भौतिक योजना जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाए ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनमा दुवै पार्टीको स्पष्ट बहुमत छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ र एमालेका १४ सांसद छन् । अहिलेका मुख्यमन्त्री एमालेका यामलाल कँडेल आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले निरन्तरता पाउनेमा आशावादी देखिन्छन् । उनी माओवादी र एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार कर्णालीको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले गर्ने एमाले सांसद तुलसा मल्लले दाबी गरिन् । ‘अहिले कांग्रेस पनि संसदीय दलको नेताविहीन अवस्थामा छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रमा पनि एमालेले नै मुख्यमन्त्री पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको कुरा आयो, हामी पनि त्यसैमा आशावादी छौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध वाइडबडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले निलम्बनमा छन् । तर कांग्रेसले दलको नेता चयन गरेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले केन्द्रको निर्देशनअनुसार निर्णय हुने बताए । एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले केन्द्रमा सरकार नबनिसकेकाले प्रदेश तहमा छलफल सुरु नभएको जनाए । कान्तिपुर