संकटले जन्माएको स्वाभाविक गठबन्धन 

काठमाडौँ, ३० असार । नेपाली राजनीतिका उतारचढावपूर्ण केही साताको पृष्ठभूमिमा असार १७ मध्यरातमा सत्ता समीकरण फेर्ने सम्झौता भयो । सत्तारोहणका लागि आन्तरिक उतारचढाव साना दलमा हुँदै थियो तर त्यसकै लागि मुख्य दल सहकार्य गर्न सहमत भए ।

‘स्थिरताका लागि गरिएको’ सम्झौताको मनासिब निसानामा परे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । कांग्रेस र एमालेलाई भिडाउँदै उनले ठड्याएको सत्ताको अविश्वसनीय पर्खाल ढल्यो । संसदीय अंकगणितको जादुमय नम्बरका नाममा बढेको प्रचण्ड चुरीफुरीको अब अन्त्य भएको छ । हुन पनि नौ वर्षपछि बल्ल माओवादी विपक्षी बेन्चमा पुग्यो । त्यस अर्थमा प्रचण्ड निकै तिलमिलाएका छन् ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भयो, जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर छ । यद्यपि सहमतिको आधिकारिक पत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सहमतिअनुसार ओली पहिला दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने देउवाले बाँकी अवधि निर्वाचन सम्पन्न गराउँदासम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध बाहेक २०६६ र २०७० मा सत्ता सहकार्य गरेका यी दलले फेरि एक पटक सत्ता साझेदारिताको यात्रा आरम्भ गरेका छन्, जसको अंशमा सत्ता मात्र छैन, संविधान संशोधनसम्मको विषय छ । निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग जननिर्देशित छ तर संविधान चलाएपछि आउने सम्भावित जटिलतालाई मुख्य दलले आकलन गरेकै हुनुपर्छ ।

हैसियतविहीन अवसरवादको आयु दुनियाँमा स्थायी हुँदैन । रमेश लेखकले भनेजस्तै धोका खाएकाहरू एक ठाउँ आएपछि प्रचण्ड अब उथलपुथलका नायकबाट प्रतिपक्षका कमजोर खेलाडीमा सीमित भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा कुनै नाटकीय मोड आएन भने सम्भवतः माओवादीको समग्र राजनीति नै ओरालो लाग्नेछ किनकि बैसाखीबिना उचाइमा पुग्ने विश्वास प्रचण्डले पहिले नै गुमाइसकेका हुन् । अब केही समय उनी राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, जनप्रेमी, सदाचारी आवरणमा चर्का भाषणमा देखा पर्नेछन् । क्रमभंग, छलाङ, उथलपुथलका भाषामा प्रतिशोधी विपक्षीका रूपमा उनी प्रस्तुत हुनेछन्, जसलाई सत्ता गुमाउँदाको चिडचिडाहट भन्दै अर्को पक्षले सामान्य रूपमा लिनेछ ।

प्रचण्डलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र उनका खास अनुयायीले फेरि एक पटक सदाचार र विकासलाई भजाउने कोसिस गर्नेछन् । तर राजनीतिक नेप्सेमा ओरालो लागेको रास्वपा सूचीमा माथि उक्लन सहज देखिँदैन । अर्कालाई हिलो छ्यापेर सुरु गरेको र पछि त्यही हिलोमा लडीबुडी गर्ने सिद्धान्तहीन एवं विचारहीन राजनीति खहरेजस्तै हो । महामन्त्री मुकुल ढकालको प्रतिवेदन, त्यस प्रतिवेदनका आधारमा उनीमाथि गरिएको कारबाही र अब क्रमशः त्यहाँभित्र देखापर्ने असन्तुष्टिका स्वर र निराशाले रास्वपालाई अघि बढ्न गाह्रो छ । कसैको राजनीतिप्रति सहानुभूति जताउन वा कसैलाई पुठ दिन आवश्यक छैन । नयाँ राजनीतिक बाटो कसरी र किन कोरियो भन्नेमा यो विचार केन्द्रित छ । यसमा देखिएका केही भ्रम र षड्यन्त्रका सिद्धान्तद्वारा प्रेरित कथ्यमाथिको टिप्पणीलाई हेरौं ।

पश्चिमा शक्तिले कांग्रेस–एमालेलाई सत्ता सहकार्यका लागि सहमति गराएको हो भन्ने प्रचार एकथरीले गरेका छन्, जसलाई प्रकारान्तर चीनविरोधी कित्तामा उभ्याइनेछ भन्ने अर्थ आफैं उधिनेका छन् । नेपालमा केही नयाँ राजनीतिक विकास भयो भने त्यसलाई भूराजनीतिक जामा लगाइदिने परम्परागत असफल प्रयासकै निरन्तरता स्वरूप यस्ता धारणा आएका हुन् । नेपालमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा बिनातथ्य विदेशी अझ त्यसमा पनि छिमेकी एवं शक्तिराष्ट्रलाई मुछ्ने र त्यसबाट सिर्जित रमिताको प्रत्यक्षदर्शी हुने खराब प्रवृत्ति छ । हरेक महत्त्वपूर्ण घरेलु निर्णय बाह्यशक्तिले गराएको भन्ने तर्कजीवी छन्, जसले प्रमाण दिनु पर्दैन वा संकेतसमेत देखाउनु पर्दैन, बोलिदिए पुग्यो । यस्तो लाग्छ, यी तर्कजीवीलाई देशको सामर्थ्यको निन्दा गर्दा जीवन सार्थक भएको लाग्दो हो । भो, यतातिर नलागौं ।

यो गठबन्धन बीआरआई, एमसीसी वा त्यस्ता विदेशी अनुदान, ऋण वा सहयोगका विषयसँग पनि जोडिएको छैन । कसैकसैले बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ ऋणमा परियोजना अघि बढाउन तयारी भएका बेला गठबन्धन परिवर्तन भयो भन्ने तर्क राखेका छन् । यो पनि उही पुरानै षड्यन्त्रको सिद्धान्तद्वारा बढी निर्देशित छ । किनकि, बीआरआई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा नेपालका दलहरूबीच असहमति छैन तर सकेसम्म त्यसअन्तर्गतका केही ठूला परियोजना अनुदानमा चीनले बनाइदिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालको हो । नेपालको ठूलो ऋण तिर्ने सामर्थ्य नभएको यो बेला विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले भूगोल जोडिएको छिमेकमा अनुदानमा केही ठूला परियोजना बनाइदिनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्नु अन्यथा होइन । सत्तामा भूराजनीतिक कोणलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ वा केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने होइन । मिसन राजनीतिमा छिमेकीका सहयोग कहिलेकाहीं खोजिन्छन्, तर त्यो बृहत्तर नेपाली जनताको हितका निम्ति ।

प्रचण्डलाई सत्ताबाट बेदखल गर्ने यो विकसित राजनीति ओली र देउवाको समझदारी एवं सहकार्यबाट सम्भव भएको हो । यसमा भारत, चीन, अमेरिकालगायत कुनै पनि राष्ट्रलाई अनावश्यक विवादमा तान्नु आवश्यक छैन । ओली र देउवाबीच तीन चरणको भेटवार्ता र बैठक (असार १३, १५ र १७) पछि यो सहमति भएको हो, जसलाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस नेता रमेश लेखकले लिखतमा रूपान्तरण गरेका हुन् । यी दुई ठूला दलको सहकार्य हुँदा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई फाल्न र नयाँ बनाउन बाह्य सहयोग आवश्यक पर्दैन ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा चलखेल गर्न थालेपछि दुई मुख्य पार्टी एक ठाउँमा पुगेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेका छन् । नरेन्द्र मोदीको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएर नयाँदिल्लीबाट फर्केलगत्तै प्रचण्डले कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव राखेपछि दुवै दल सचेत हुँदै सहकार्यको गृहकार्यमा जुटेका थिए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको कांग्रेसकै नेताहरूले एमाले नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए । यो लगत्तै प्रचण्डको नयाँ सत्ता खेल समाप्त पार्न यो कदम चालिएको हो ।

किन यो गठबन्धन ?

सामान्य अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दलले मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । किनकि उनीहरू नै मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । निर्वाचनमा जुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, त्यही दलसँग सत्ता सहकार्य स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि होइन । तर तेस्रो ठूलो दलका नेता प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो दलका नेतालाई जसरी एकअर्कामा भिडाएर सत्ताको अकण्टक नेतृत्व गर्ने सोच राखे, त्यसलाई असफल पार्नु ठूला दलको बाध्यता बन्यो । त्यही बाध्यतासिर्जित परिणाम हो यो । धोकाका बावजुद पनि कांग्रेस र एमालेले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराएका थिए्, एकअर्कालाई नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप । त्यस अर्थमा राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो निराशाका लागि यी पार्टी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

सत्ताका लागि जनमत नपाएको, वैधानिक हैसियत खुम्चेको पार्टी र नेतृत्व कार्यकारी प्रमुख हुँदा अस्थिरता र निराशाबाहेक नागरिकमा केही पनि सञ्चार भएन । त्यही भएर प्रचण्डलाई बिदा गरेर स्थिरताको आरम्भ गर्नु एमाले र कांग्रेसको बाध्यता थियो । किनकि ठूला पार्टी बाहिर बसेर निर्माण हुने सरकार सधैं असुरक्षित, अविश्वसनीय र आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा हुन्छ । हुन पनि प्रचण्डले सत्ताको ठूलो दललाई रिझाउन र प्रतिपक्षीलाई फकाउनैमा आफ्नो सारा शक्ति लगाउनुपर्ने भयो । त्यसो त पछिल्लो पटक गठबन्धनमा ठूलो दलका नेता ओलीले स्वतन्त्रपूर्वक सत्ता चलाउन दिँदासमेत प्रचण्डले त्यसको सही उपयोग गर्न सकेनन् ।

त्यसैले यो गठबन्धन स्थिरताका लागि हो र निराशा चिर्नका लागि हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जुन निराशा, अलमल र दिशाविहीनता थियो, त्यो अब रहँदैन, रहनु हुँदैन । दुई ठूला दल र त्यसमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा स्थिरताको मात्र होइन, विकास र सुशासनसमेत सत्ताको प्राथमिकतामा रहने विश्वास छ । किनकि यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले राष्ट्रहितको नेतृत्व गरेका हुन् भने नागरिकका मूर्च्छित सपनालाई जागृत गराएर विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोरेका हुन् । त्यसैले कांग्रेस र एमाले सम्झौताअनुसार अघि बढे खुद्रेमसिनेको सत्ता राजनीतिमा विश्राम लाग्नेछ र ती अन्ततः समाप्तिको बाटामा जानेछन् ।

विकसित राजनीतिलाई ओली र देउवाले प्रचण्डसँग बदला लिएको रूपमा सीमित गरिनु हुँदैन । झट्ट हेर्दा १६ महिनाअघिको सत्ता बहिर्गमनको बदला ओलीले लिए भन्न सकिएला तर यहाँ देश विकासको दृष्टिकोण र त्यसबमोजिमको कार्ययोजना पनि जोडिएको छ । सत्ता सहयात्री मुख्य दल एमालेसँग परामर्शमा काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एमालेको अझ खासगरी अध्यक्ष ओलीको उदारतालाई कमजोरी ठाने । कतिसम्म भने ओलीले अस्थिरतालाई अविकासको कारक मान्दै ०८४ सालसम्म नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन एमाले तयार रहेकोसमेत बताएका थिए तर सर्त एउटै थियो– सरकारले नागरिकमा आशा जाग्ने कामको आभाष दिलाउनुपर्ने । त्यो केही भएन । बरु उल्टै आफूलाई राजनीतिक उथलपुथलका नायक घोषणा गर्दै त्यस उदारताको अवमूल्यन गरे ।

राजनीतिक रूपमा यो गठबन्धनको अर्को एउटा बलियो सन्देश पनि छ । त्यो भनेको एमाले महासचिव पोखरेलले वकालत गर्दै आएको बलिया दुई पार्टी निर्माणतर्फको यात्रा थालनी भएको देखिँदै छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रम नै बनाएका र कार्यक्रम नबनाएर पनि त्यही लाइनको राजनीति गर्दै आएका कम्युनिस्ट नामका धेरै पार्टीको अब मुलुकमा प्रभाव छैन । ढिलोचाँडो ती कम्युनिस्ट पार्टी एउटा बलियो पार्टीमा रूपान्तरण हुनैपर्छ । त्यसो गर्दा एमालेको नेतृत्वमा समाहित हुनुको विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै, कांग्रेेससँग विचार मिल्ने पार्टीहरू पनि एक ठाउँमा रहँदा मुलुक दुईदलीय व्यवस्थातर्फ जान्छ, जुन उपयुक्त हुन्छ । त्यसको अर्थ अहिले नै सबै साना पार्टीको अस्तित्व समाप्त भइहाल्छ भन्ने होइन । तर यथार्थ हो, समान विचार भएका धेरै पार्टी देशलाई आवश्यक छैन ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा तर सत्तामा सहकार्यको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अरू नयाँ–पुराना, अतिक्रान्तिकारी, अति दक्षिणपन्थीलगायतका सबै शक्तिले असफल पार्ने प्रयास भने गर्नेछन् । किनकि दाउपेच अस्थिरतामा हुन्छ, स्थिरतामा हुँदैन । त्यसतर्फ मुख्य दल सचेत हुनुपर्छ । गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र नभएर विकासका लागि पनि हो भन्ने ‘एक्सन’ बाट प्रमाणित हुनुपर्छ । कान्तिपुर