पहिलो पटक बजेट संशोधन

काठमाडौँ, २ साउन । सांसदहरूले दिनहुँ छलफल र दर्जनौं संशोधन राखे पनि सरकारले संसद्मा पेस गर्ने विनियोजन र त्यसका आश्रित विधेयक (बजेट) का व्यवस्थामा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नभई पारित गरिन्छ भन्ने भाष्य तोडिएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा सरकारले पेस गरेको बजेट संशोधन भएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको सुझाव प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेसँगै नेपालको बजेटरी इतिहासमै पहिलो पटक संशोधनसहित पारित भएको हो । संशोधनसहित बजेटका विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

‘आनुषंगिक व्यवस्था मिलाउने र प्राविधिक पक्षबाहेक बजेट विधेयकमा संशोधन भएको पाइँदैन,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यस वर्ष त्यो परम्परा तोडिएको छ, राष्ट्रिय सभाको सिफारिसमा आर्थिक विधेयकको एउटा व्यवस्था संशोधन भएको छ ।’ मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य उपायबाट प्राविधिक रूपमा विगतमा बजेट संशोधन भए पनि संसद्बाट पहिलो पटक बजेट संशोधन भएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा विगतमा पनि बजेट संशोधन भन्न पाइएन, तर कानुनी रूपमा यो पहिलो पटक नै हो,’ खनालले भने ।

नयाँ संविधान जारी २०७२ पछि प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा गएको बजेटमा सुझाव आएको थिएन । छलफल हुन्थ्यो तर संशोधन भन्ने हँॅदैनथियो । यस पटक भने आर्थिक विधेयक मातहतको आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्था संशोधन भएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘बजेट प्रतिनिधिसभामा आउँदा नै विवाद थियो । सदनले सुधार गर्नुपथ्यो । तर, परम्परा छैन भनेर भन्ने भाष्य विकास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले सुझावसहित पठाएपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई संशोधन गरेको हो ।’

संशोधन भएको दफा विवादितसमेत थियो । त्यसकारण सदनले आर्थिक विधेयकको व्यवस्था संशोधन गरेर राम्रो काम गरेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘नेपालमा कर प्रणालीमा भएको परिवर्तनमा शंका/उपशंका गर्ने गरिन्छ । कहिलेकाहीं ती जायज पनि हुन्छन् । परिवर्तनको लाभ एउटा ठूलो कम्पनी जसको कर तिर्ने काममा गतिलो इतिहास छैन । त्यस्ता कम्पनी लाभान्वित हुन्छन् कि भन्ने जोखिम थियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा सरकारले गरेको व्यवस्थाले ठूला कम्पनीहरूलाई ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्छन् कि भन्ने डरले संशोधन भएको हो । यसकारण संशोधन गरेर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा मात्र गरिएकाले ठीक हो ।’

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा संशोधन गरिएको थियो । ‘तर, साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले केही ठूला कम्पनीहरूलाई कर छलीमा लाभ हुने गरी ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ती प्रस्तावमा छलफल भए पनि प्रतिनिधिसभाले कुनै संशोधन नगरी बजेटसँगै सबै आश्रित विधेयकहरू पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो । आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पनि पर्‍यो । जसअनुसार राष्ट्रिय सभाले बजेटसँगै दुई आश्रित विधेयकहरू राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभाले बजेट जसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो । तर आर्थिक विधेयकअन्तर्गतको आयकर ऐनको दफा ५७ मा संवैधानिक भाषामा सुझाव (संशोधन) सहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको सुझावमा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको सट्टा ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी राष्ट्रिय सभाले पठाएको सुझाव जस्ताको तेस्तै स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेको हो ।

संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले संशोधनसहित बजेट ‘विधेयकहरूमा संविधान र कानुन बमोजिम सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउने’ व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यही गरेको बताए । ‘सोहीअनुसार केही सांसदहरूले आर्थिक विधेयकको उक्त दफाको व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सुझाव पेस गर्नुभएको थियो,’ गिरीले भने, ‘सरकारले नै उक्त विधेयकमा केही कुरा सच्याउनुपर्ने स्विकारेर सांसदको सुझाव सम्बोधन गरेपछि सांसदले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएको अवस्था हो ।’ सांसदहरूले भनेअनुसार नै सरकारले संशोधन गरेकाले विधेयकको व्यवस्था बदलियो र त्यसलाई संशोधनसहित पास भएको हो । सामान्यतः बजेट संशोधन भएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको र नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्नुपर्ने संसदीय अभ्यास छ । तर, बजेटको बुँदा संशोधन भएकै बेला बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बाहिरिएको छ । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकार बाहिरिएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिसकेको छ । ‘बजेट पास/फेलको नैतिक जिम्मेवारी लिने सरकार नभएका कारण यसको तत्कालका लागि ठूलो अर्थ नहोला । तर पहिलो पटक बजेट संशोधन भएको रेकर्ड कायम भएको छ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

तर, निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट संशोधन नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म विनियोजन र आर्थिक विधेयकहरूमा संशोधन नभएको ठीक हो । तर, बजेटमा पनि सानातिना कमजोरीहरू हुन्छन्, त्यसलाई शुद्धाशुद्धी मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसलाई संसदीय भाषामा आनुसांगिक व्यवस्थाको उपयोग गरिएको हो । यो भनेको कम्प्युटर टाइप, शुद्धाशुद्धी मिलाउने भन्ने हो,’ पुनले भने, ‘यस पटक पनि प्रतिनिधिसभामा मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । त्यसलाई नमिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको हो । राष्ट्रिय सभाले प्राविधिक हिसाबले मिलाएर पठाएको हो ।’ यो मिलाउने प्रक्रिया पनि नैतिक रूपमा ठीक ढंगले नभएको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेको एमालेले नै राष्ट्रिय सभामा संशोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि मिलेको छैन । तर पनि बजेट संशोधन भएको हैन, प्राविधिक रूपमा मिलाइएको हो,’ पुनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सदनले पहिलो पटक आयकर ऐनको दफा संशोधन गरेको बताए । ‘यसअघि बजेटमा आएको व्यवस्था संशोधन हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यस पटक प्रतिनिधिसभाले सदनमा पेस भएका संशोधन प्रस्तावहरू बेवास्ता गरेको पठाएपछि राष्ट्रिय सभाको तदारुकतामा दफा ५७ संशोधन भएको हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले सेयर किनबेच नगरी कम्पनीको पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द भएको दाबी गरे । ‘आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले स्वामित्व बढेका कम्पनी किनबेच गर्दा कर छली गर्ने जोखिम बढेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको थियो । आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर एउटा निहित उद्देश्यका साथ दफा ५७ अन्तर्गतमा छुट दिएका कुराहरू आइरहेका थिए ।’

दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिदबिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रविधिसँग सम्बन्धित भनियो तर, आर्थिक ऐनमा प्रविधिसँग सम्बन्धित उल्लेख छैन । त्यसपछि यो दफा विवादित बनेको हो । सबैखाले कम्पनीलाई यो व्यवस्था लागू हुने भएकाले त्यो गम्भीर रहेकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव राखेको महतले बताए । ‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबाट एनसेल, जलविद्युत् कम्पनी र कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीले समेत लाभ लिन सक्ने आशंका थियो,’ उनले भने, ‘दफा संशोधनसहित उक्त जोखिम रोकिएको छ ।’

संसद्को संयुक्त सदनमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट पेस गरेका थिए । बजेटसहित चारवटा आश्रित विधेयक पनि मन्त्री पुनले संसद्मा पेस गरेका थिए । यी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि असार १७ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारको प्रमुख घटक एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिसँगै एमालेकी राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले नै विधेयकमा ‘सुझावको सूचना पेस’ गरेकी थिइन् । बजेट आश्रित विधेयकमाथि सांसदहरूले ‘संशोधन प्रस्ताव’ नभई ‘सुझावको सूचना’ दर्ता गराउँछन् ।

आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा न्यौपानेले सुझावको सूचना राखेकी थिइन् । पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा कुनै कम्पनीका पुराना सेयरधनी र सेयर संख्या यथावत् नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी सो कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्‍याएको अवस्थामा दफा आर्थिक ऐनको दफा ५७ अनुरूपको २५ प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था गर्दा करछली हुने न्यौपानेको भनाइ थियो । त्यसैले आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ झिकी त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउने भन्ने न्यौपानेको सुझाव थियो । ‘कर नतिरीकन कुनै पनि कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न नसकोस्, सेयर सदस्य भित्र्याउन नसकोस् र सेयर खरिदबिक्री गर्न नसकोस् भन्ने मेरो सुझावको उद्देश्य रहेको थियो,’ न्यौपानेले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो सुझाव प्रस्तावबारे भनेकी थिइन्, ‘यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू मात्रै नभएर सूचीकृत नभएका पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले पनि कर नतिरीकन पुँजी वृद्धि गर्ने र सेयर सदस्य थप्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यो परिस्थिति बन्न नसकोस् भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको थियो । यसो गर्दा पुराना स्वामित्ववाला अल्पमतमा पर्ने र नयाँ स्वामित्ववाला बहुमतमा हुने, नयाँ स्वामित्ववालाहरूले कर नतिरीकन सजिलै कम्पनी लिन सक्ने हुन्छ ।’

सोमबार मात्रै शपथ लिएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आर्थिक विधेयकमा उक्त संशोधनलाई कायमै राख्दा ठूला कम्पनीहरूले करको दायित्व घटाउने वा कर छल्न सक्ने लगायतका आशंकाहरू व्यक्त भएको बताए । राज्य नठगियोस्, राज्यले पाउनुपर्ने कर कसैले अन्यथा ढंगले ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्ने उद्देश्य नहोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताएका थिए । ‘हामीले ध्यान दिनुपर्ने साविकको व्यवस्थाले अर्थात् आर्थिक ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले साना स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत आउने पुँजीलाइर् समेत दुरुत्साहित नगरोस् भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझावहरू आएको हामी पाउँछौं,’ उनले भने, ‘यो संशोधित व्यवस्था नवप्रवर्तनकारी र साना कम्पनीको हकमा मात्रै लागू गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले माननीय सदस्यले राख्नुभएको संशोधन अनुरूप नै उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको भाषा देहायबमोजिम गर्न सरकारका तर्फबाट म सहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ तर, स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछ’ भन्ने ढंगको प्रबन्ध गर्दाखेरि साना व्यवसायीहरू खासगरी स्टार्टअपहरूका लागि सहज हुने र ठूला कम्पनीले कर छल्ने सम्भावना नरहने स्थिति रहने पौडेलको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विनियोजन विधेयक (बजेट) भने असार ३० मा प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म सत्ता समीकरण र सरकार परिवर्तनका कारण आश्रित विधेयक भने संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय सभामै थिए । राष्ट्रिय सभाले आश्रित विधेयक असार २३ र २७ मै पारित गर्ने तयारी थियो तर राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा तीन विधेयक राष्ट्रिय सभामै अड्किएका थिए । ती आश्रित विधेयक नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि आर्थिक विधेयकमा दर्ता सुझावअनुसार नै संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको थियो । सोमबारलगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले त्यो संशोधन सुधारसहित पारित गरेको थियो । संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । कान्तिपुर