जनप्रतिनिधिबीचको विवादले ४९ पालिका बेखर्ची

काठमाडौँ, ४ साउन । बजेट बाँडफाँटमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ४९ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेर बेखर्ची भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्रै बजेट ल्याएर मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि १ उपमहानगरसहित ३६ गाउँपालिका र १२ नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गाउँ/नगरसभामार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन नसक्दा स्थानीय तहहरू खर्चविहीन हुन पुगेका हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई नगरप्रमुखमा विजयी भएका हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) नगरप्रमुख रहेको धरान उपमहानगरपालिकासमेत खर्चविहीन भएको छ । मधेश प्रदेशका मात्रै २३ गाउँपालिका बजेटविहीन छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय सरकार स्वायत्त भएकाले बजेट पारित गर्न नसक्नुमा आफैं जिम्मेवार हुने बताउँछन् । ‘यसमा हाम्रो समन्वयकारी भूमिका मात्रै हुन्छ । मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोग, समन्वय गर्ने हो, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

केही पालिकाले असार १० मै नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गरे पनि पारित हुन सकेको छैन । पालिकाको बजेट सभाबाट पारित नहुँदासम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खाता सञ्चालन तथा बजेट निकासा दिन मिल्दैन । खाता नै सञ्चालन हुन नसक्दा पालिकामा सामान्य खर्चदेखि तलबभत्ता तथा विकास निर्माणलगायत सबै कामकाज ठप्प हुनेछन् । अधिकांशले जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा बजेट पारित हुन नसकेको बताएका छन् भने केहीले व्यस्त भएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाका कर्मचारीले समय नदिएकाले बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै विवादले धरानको बजेट आउन सकेको छैन । असार १० मा कोशीका अधिकांश पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाको भने नगरसभा नै बस्न सकेन । बजेट सार्वजनिक हुन नसक्नुको मुख्य कारण थियो, प्रदेश सरकारले जारी गरेको करारका कर्मचारी सम्बन्धित एउटा ऐन । सोही ऐन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको विवादले धरानको बजेट सार्वजनिक अन्योलपूर्ण बनेको हो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०८० पुस २२ मा ‘स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ जारी गरेको थियो । ऐनको दफा १३ मा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

‘उपदफा १ विपरीत गरिएको नियक्ति स्वतः बदर भएको मानिनेछ । र यसरी नियुक्ति भएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधा नियुक्ति दिने अधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । चालक, माली, सफाइकर्मी, नगर प्रहरी, प्लम्बर, विद्युतीय श्रमिकबाहेकलाई नियुक्ति दिएमा अधिकारीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले २०७४ अघि नियुक्त करार र अस्थायी कर्मचारीलाई ऐनबमोजिम बिदाइ गरिनुपर्ने प्रस्ताव कार्यपालिकामा लगेका थिए । त्यही प्रस्तावपछि बजेट तालिका बिथोलिएको हो । धरान उपमहानगरमा २०७४ अघि नियुक्त करारका डेढ सय बढी कर्मचारी छन् । अधिकांश कर्मचारी विगतमा एमालेले नगरको नेतृत्व गर्दाका समयमा नियुक्त गरिएका हुन् । प्रमुख राई र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा आएपछि पनि करारका कर्मचारी थपिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बजेट ल्याउने सबै सहमति भइसके पनि करार कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दा बजेटमा अवरोध भएको बताए । धरानले यो वर्ष करिब १ अर्ब ८० करोड हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको छ ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिबीचको विवादले रौतहटमा फतुवा विजयपुर, देवाही गोनाही र बौधीमाई नगरपालिकाले सभा गर्न सकेका छैनन् । बौधीमाईमा बहुमत कार्यपालिका सदस्यबेगर सभा गरेको भन्दै उपप्रमुखले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अन्योल बढेको छ । कांग्रेसका बहुमत जनप्रतिनिधि रहेको फतुवाविजयपुरमा विवादले अहिलेसम्म नगरसभा हुन सकेको छैन । यहाँका नगरप्रमुख गोपाल राय यादव राजस्व हिनामिना आरोपमा गत वर्ष अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेयता निलम्बनमा छन् ।

कार्यवाहक नगरप्रमुख अमबेया खातुनले वडाध्यक्षहरूले सहयोग नगरेकै कारण नगरसभा हुन नसकेको बताइन् । ‘मैले सभा गर्न धेरै पहल गरें । तर यहाँ पार्टीभन्दा जातीय राजनीति हाबी भयो । त्यसैले नगरसभा अन्योल बन्यो,’ उनले भनिन्, ‘विवादकै कारण नगरपालिकाका सबै कुरा ठप्प छ । अब कहिले हुने हो ठेगान छैन ।’ नगरप्रमुख यादवविरुद्ध गत असोज २६ मा विशेष अदालतले १५ लाख जरिवाना र ३ वर्ष कैद आदेश गरेको छ । त्यसपछि उपप्रमुख खातुनले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ६ महिनापछि मंसिरमा गएर यहाँ नगरसभा भएको थियो । यसपटक अवस्था उस्तै रहेको उपप्रमुख खातुनले सुनाइन् ।

बौधीमाई नगरपालिकामा गत असार १० मा भएको नगरसभामा नगरप्रमुख प्रदीप यादवले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै उपप्रमुख प्रमिलादेवी जयसवालको नेतृत्वका जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेपछि विवाद चुलिएको छ । नगरप्रमुख यादव र उपप्रमुख जयसवाल एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित हुन् । नगरप्रमुख यादवले मनोमानी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उपप्रमुख जयसवालले नाराबाजीसहित नगरसभा बहिस्कार गरिन् । नवौं नगरसभा सुरु हुनासाथ नगरप्रमुख र उपप्रमुख समर्थकहरूबीच केहीबेर धक्काधक्की भएको थियो । उपप्रमुख जयसवालले नगरप्रमुख यादवको रबैया र एकलौटी गर्न खोजेपछि सभा बहिस्कार गरेको बताइन् । कार्यपालिका बैठकमा नगरसभाबारे छलफल नै नभएको उनको जिकिर छ ।

यता देवाहीगोनाही नगरपालिकाका उपप्रमुख परनिया देवीलाई नगरसभा कहिले हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताइन् । उनी र नगरप्रमुख प्रेमलाल साहबीच मनमुटाव बढेपछि यहाँ नगरसभा स्थगित भएको हो । नगरप्रमुख साहले भने साउन ५ मा नगरसभा हुने जानकारी दिए । उनी एक्लैले नगरपालिका चलाउन खोजेको उपप्रमुख परनियाले आरोप लगाइन् ।

बजेट बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बुलिङ्टार गाउँपालिकामा गाउँसभा हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र भुसालका अनुसार गत असार ३० मा बोलाइएको सभा बहुमत वडाध्यक्षले बहिस्कार गरेका कारण रोकिएको हो । आफूहरूले भने अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बहुमत कार्यपालिका सदस्यको माग र त्यसो गर्न नसक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र सुनारीको अडानका कारण गाउँसभा हुन नसकेको हो । पालिकाले यो वर्षका लागि करिब ४९ करोडको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

उता रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीचको विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजनको विषयमा वडाध्यक्षहरूले अवरोध गरेपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट ल्याउन नसकिएको पालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले बताए । ‘दुई वर्षभित्र पालिकाको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ९ करोड ११ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा चार करोड छुट्याएका थियौं,’ यादवले भने, ‘यस वर्ष ठेक्काका लागि पैसा त छुट्याउनुपर्‍यो, तर वडा अध्यक्षहरूले मान्नुभएन ।’

रूपन्देहीकै मायादेवी गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय नहुँदा बजेट आउन ढिलाइ भएको छ । वार्षिक बजेट खर्च, योजनाको बक्यौता भुक्तानीलगायत विवरण लेखा शाखा प्रमुखले समयमै उपलब्ध नगराउँदा कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसक्दा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा–८ का अध्यक्ष चोकबहादुर थापा मगरले बताए ।

बजेट भागबण्डामा कुरा नमिल्दा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास भएको छैन । वडा अध्यक्षहरूले बजेट बढाएर माग्ने गरेकाले समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीले बताए । यहाँ गत वर्ष पनि वडाध्यक्षहरूलाई एक करोड बजेट सिलिङ राखेर विनियोजन गरेपछि मात्र गाउँसभा भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको कुमाख र दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कुमाखमा अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकी कांग्रेस र उपाध्यक्ष लालबहादुर रावत एमालेबाट निर्वाचित हुन् । कार्यपालिकामा बहुमत माओवादी सदस्यको छ । उपाध्यक्ष रावत बैठकमा नआएर कार्यालय प्रमुख र कही कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएकाले सभा राख्न नसकिएको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

गत असार ३ गते बजेटसम्बन्धी सुझाव संकलन बैठकमा उपाध्यक्ष रावत र एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले विभिन्न विषयमा असहमति जनाउँदै बैठक छाडेर हिँडेपछि नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ । त्यसयता बजेटसम्बन्धी बैठक बस्नका लागि पटक–पटक आह्वान गरे पनि बस्न सकेको छैन ।

गत वर्ष माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेटमा मनोमानी गरेको भन्दै बैठकमा अनुपस्थित हुँदा भदौमा मात्र बजेट ल्याइएको थियो । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको बजेट पनि पारित हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिल्दा पालिकाको बजेट पारित हुन नसकेको हो ।

पालिका अध्यक्षले एकलौटी गर्न खोजेपछि बजेटमा असहमति जनाउँदै आएको वडा २ का अध्यक्ष मीनबहादुर थापाको आरोप छ । पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । कार्यपालिकामा बहुमत एमालेको छ । केही सामान्य विषयमा कुरा नमिल्दा ढिलाइ भएको भन्दै उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले छलफल भइरहेकाले चाँडै बजेट पारित गर्ने बताइन् । कान्तिपुर