काठमाडौँ, ४ साउन । सर्वसाधारणको जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० वटा विकासेसहितका मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि कटाउन सकेका छैनन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ३९ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर मन्त्रालयले एक वर्षमा १६.५० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा यही मन्त्रालय अघि थियो । यस मन्त्रालयका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३.३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् विनियोजित बजेटमा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । त्यसो त ०७८ सालको जनगणनाअनुसार महिलाको जनसंख्या मात्र १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ छ ।
मन्त्रालयले महिलाको क्षेत्रमा मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि काम गर्छ । तर यही मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन कम छ, फेरि विनियोजनअनुसारको खर्चसमेत गर्न सकिरहेको छैन । विज्ञहरूले यसलाई संवेदनशील मन्त्रालयका रूपमा औंल्याउने गरे पनि सरकारबाट सधैं उपेक्षामा पर्दै आएको छ । मन्त्रालयहरूको भीडमा कम बजेट विनियोजन हुनेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगका पूर्वअध्यक्ष दुर्गा सोव बताउँछिन् ।
‘महिला मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयभन्दा कम बजेट विनियोजन हुनुको कारण राज्यको प्राथमिकीकरणमा महिला नपर्नु हो,’ सोवले भनिन्, ‘महिलाका समस्या र मुद्दालाई सरकारले महत्त्व नदिनु हो । तर अन्य मन्त्रालयभन्दा यो स्रोत, संरचना, विज्ञताका हिसाबले बलियो हुनुपर्थ्यो ।’ पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रालयको बजेट कम खर्च भएको उनको बुझाइ छ । ‘जसरी हुन्छ मन्त्री चाहियो, भाग पुर्याउनैपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘भलै त्यसमा विज्ञता होस्, संवेदनशीलता होस्, त्यो मुद्दाप्रति इमानदारी होस्–नहोस् । तर मन्त्रालय चाहियो भन्ने मात्र छ ।’ काम गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति भएर जाने मन्त्री कमै रहेको उनको भनाइ छ । यो मन्त्रालयमा लैंगिक संवेदनशीलता नभएका र नबुझेका पुरुष मन्त्रीका रूपमा जाने गरेकाले काम नहुने सोवले जनाइन् ।
‘मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न जाने मन्त्री न लैंगिक संवेदनशील छन्, न ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाप्रति संवेदनशील छन्,’ सोवले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा बसेर धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर मन्त्रीलाई कोटा पुर्याउन मात्र पठाउने प्रवृत्तिले केही काम हुन सकेको छैन ।’
समग्रमा कम खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि अघि छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यस मन्त्रालयले २०.८४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।अर्थात् ४७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । असारमा मात्र भने यस मन्त्रालयले २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
अन्य कम खर्च गर्नेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयले एक वर्षमा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमा क्रमशः २३.१९, २७.७५ र ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्चिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अर्थात् यी मन्त्रालयले क्रमशः ७५ करोड ७३ लाख, ६ करोड ५० लाख र १ अर्ब ५७ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।
यी मन्त्रालयले असारमा मात्र भने क्रमशः २४ करोड ५५ लाख, ४ करोड ६७ लाख र २१ करोड ९३ लाख खर्चिएका छन् । शिक्षाका गतिविधि बढी हुने शिक्षा मन्त्रालय पनि बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । विनियोजित बजेटसमेत मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेको छैन । शिक्षामा गरिएको लगानी पनि प्रतिफल योग्य देखिएको छैन । उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जान पर्दैन, असार १३ मा भएको एसईई परीक्षाको नतिजा हेर्दा पुग्छ । एसईई दिएका ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जनामध्ये २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थीे कक्षा ११ मा भर्ना हुन ‘अस्वीकृत’ भए । अर्थात् परीक्षामा सामेल भएका ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए ।
शिक्षामा बजेट बढी भए भवन बनाउनतर्फ खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको शिक्षाविद् टीका भट्टराई बताउँछन् । ‘शिक्षाको क्षेत्रमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन गरिन्छ, गम्भीरतापूर्वक त्यसको कार्यान्वयन गरिँदैन ।’ बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्नु भनेको शिक्षाप्रति जिम्मेवार निकाय गम्भीर नहुनु रहेको उनको बुझाइ छ । ‘सरोकारवाला निकायले बजेट बढाउन माग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर केही बजेट बढेर आएमा त्यसलाई कसरी खर्च गर्नेभन्नेबारे गम्भीरता देखिँदैन ।’ बजेट खर्च किन कम भयो भनेर कार्यान्वयन र निर्णय गर्ने दुवै निकायका व्यक्ति गम्भीर नबन्दा यस्तो भएको भट्टराईले बताए ।
कम खर्चिनेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पर्छ । मन्त्री, कर्मचारी फेरिरहने प्रवृत्तिले योजना बनाएर काम नगर्दा उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम भएको हुन सक्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको तर्क छ । ‘कति बजेट विनियोजन भएको छ, कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउनुपर्छ, त्यसअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सहसचिवदेखि सचिवसम्म तीन/चार महिनामा परिवर्तन भइरहने समस्या छ, जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीलगायत क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ यसले समग्र बजेट खर्चमा पनि प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त कार्यालयले खर्च ५० प्रतिशत पनि कटाउन सकेन । यो कार्यालयको पुँजीगत खर्च ४८.४९ प्रतिशत मात्र छ । अर्थात् कार्यालयले २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । उक्त कार्यालयले असारमा भने ८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् समग्रमा यो मन्त्रालयले ४९.६४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । खेलकुदमा बजेट अभावले समस्या भयो भन्ने मन्त्रालयले विनियोजित बजेटसमेत खर्चिन नसकेको हो ।
पर्याप्त बजेट नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्तिहरूको इच्छाशक्ति नहुँदा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव रमेश सिलवालले बताए । ‘यसअघिका खेलकुद मन्त्रीले विनियोजित बजेटले लुडो खेल्न पनि पुग्दैन भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लुडो खेल्ने पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रालयको के काम छ ?’ योजना बनाएर काम नगर्दा बजेट खर्च नभएको उनको भनाइ छ । ‘खेलकुद पूर्वाधारले बजेटका कारण गति लिन सकेको छैनन, काम सुस्त छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा बजेटको समस्या भइरहेका बेला मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्नु अक्षमता हो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयले असारमा मात्र ५६ अर्ब १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात छ । यो मन्त्रालयको समग्र पुँजीगत खर्च ७३.१२ प्रतिशत छ । तर असारमा २३ अर्ब ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । उक्त रकम असारमा मात्र काम भएर भुक्तानी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले बताए ।
‘पहिल्यै काम भएका र बजेटका कारण भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाको असारमा रकम व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त रकम असारमै काम भएर भुक्तानी गरिएको होइन ।’ विभिन्न आयोजनामा पहिल्यै काम भए पनि बजेट नभएर असारअघि नै भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले जनाए । विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकासले असारमा मात्र १० अर्ब ४ करोड ५९ लाख खर्चिएको छ ।
समग्रमा यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । एक वर्षको अवधि उक्त मन्त्रालयले ६५.८३ प्रतिशत खर्चिएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ९९.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । असारमा बढी खर्च गर्नेमा यो मन्त्रालय पनि छ । यो मन्त्रालयले असारमा मात्र १ अर्ब ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
एक वर्षमा ६ वटा मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउन सकेनन् । अर्थको ५९.२५, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ६३.०६, खानेपानीको ६३.८३, कृषि तथा पशुपन्छी विकासको ६४.२० र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६९.७३ प्रतिशत छ । त्यस्तै तीन वटा मन्त्रालयले ७० र दुई वटाले पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत खर्च कटाएका छन् । असारमा मन्त्रालयहरूले धेरै खर्च गरेको देखिने गरे पनि त्यो त्यही महिनाको मात्र खर्च नहुने गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘विकासे मन्त्रालयहरूमा निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेपछि बिल पेस गर्छन्, हरेक दिन बिल पेस गर्न पाइँदैन । कामको प्रगतिका आधारमा बिल पेस गरिन्छ,’ खनालले भने, ‘असारमा भुक्तानी भएको रकम पहिल्यै पेस भएको बिलको हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्