उद्योगमा बिजुली जोड्न नियमन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ, ७ साउन । विद्युत् नियमन आयोगले विवाद समाधान हुनुअघि उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको बैठकले आइतबार प्राधिकरणलाई काटिएका ६ वटा उद्योगमा बिजुली जोड्न लिखित निर्देशन दिएको हो । विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० अनुसार कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘हाम्रो नयाँ निर्णय होइन, यसअघि नै बनाइसकेको निर्देशिकामा व्यवस्था गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सुरुमा काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोड्नुपर्‍यो । लगत्तै प्राधिकरणमा पर्ने असरबारे सत्य–तथ्यसहित अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । सोही छलफलमा बिजुली जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको बताएका थिए । लगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक पनि बसेको थियो । त्यस बेला पनि सरकारबाट लिखित पत्र आएपछि र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेपछि मात्रै बिजुली जोड्न सकिने प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यले बताएका थिए । प्राधिकरणले निरन्तर लिखित पत्रको माग गरेपछि आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले निर्देशिकामाथि टेकेर लिखित निर्देशन दिएको हो । ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको र डेडिकेटेड लाइनको हकमा निरन्तर २४ घण्टा बिजुली दिनुपर्ने सर्त थियो । यी सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेको छ ।