काठमाडौँ, १४ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदमुक्तसम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । मुकुल ढकालले आफूलाई महामन्त्री र प्रवक्ताबाट हटाउने पार्टीको निर्णय संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
ढकालले आफ्नो अनुमति वा उपस्थितिबिना बसेको रास्वपाको बैठक अवैधानिक हुने जिकिर निवेदनमा गरेका छन् । रास्वपाबाट कुनै निर्णय भई आयोगसमक्ष निर्णय अभिलेखीकरण वा जानकारीका लागि आए त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको/नरहेको हेरेर मात्र जानकारीमा लिने वा निर्णय अद्यावधिक गर्ने कारबाही अगाडि बढाउन उनले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई बुझाइएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘असार २५ मा मैले सञ्चार माध्यमबाट मलाई पार्टी महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता र केन्द्रीय समितिको सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको जानकारी पाएँ । मैले पदमुक्त बारेमा पार्टीबाट कुनै पनि पत्र प्राप्त गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यदि त्यस प्रकारको निर्णय भएको रहेछ भने, त्यो अवैधानिक रहेको र त्यस अवैधानिक निर्णयलाई राजनीतिक दल सम्बन्धको ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम तीन दिनभित्र अद्यावधिक गर्नका लागि त्यस आयोगमा रास्वपाबाट कुनै पत्र आए त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अद्यावधिक नगर्नका लागि यो पत्र पेस गरेको छु ।’
ढकालका अनुसार रास्वपाको बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा ६ ले महामन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्ने भनेको छ । ‘मैले कुनै पनि केन्द्रीय समिति सदस्य वा पदाधिकारीलाई बैठक सञ्चालनको अनुमति नदिएकाले मेरो अनुमति वा उपस्थितिबिना बसेको पार्टीको बैठक अवैधानिक हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा १० मा निर्णयको प्रमाणीकरण सभापति र महामन्त्रीको हस्ताक्षरबाट हुने उल्लेख छ । मेरो हस्ताक्षरबिना कुनै पनि बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण हुँदैन ।’
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ (२) बमोजिम आफूलाई सफाइ पेस गर्ने मानसिब मौका नदिइएको समेत दाबी गरेका छन् । ‘संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेको र सफाइको मौका दिनुपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि सो व्यवस्था गरेकाले सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक ठहर्छ,’ ढकालले निवेदनमा भनेका छन् । रास्वपाको विधान (दोस्रो संशोधन २०८०) को धारा १८ (७), ५६ (२) र ५६ (४) ले पनि सफाइको मौका दिनुपर्ने भनेको उनको भनाइ छ ।
ढकालले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले राजनीतिक दललाई एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा राख्नेहरूको संगठनका रूपमा व्याख्या गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘म पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय समिति सदस्य र पहिलो महामन्त्री एवं प्रवक्ता रहेको पार्टीको विधान पनि मेरै नेतृत्वमा लेखिएका कारण रास्वपाको विचारको संस्थापकसमेत रहेकाले राजनीतिक दलको सदस्य एवं पदाधिकारी भई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने मेरो संवैधानिक अधिकारउपर पार्टीको राजनीतिक जीवनमा राखेको फरक अभिमतकै कारण ममाथि विधि, विधान र प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको भनिएको अनुशासनात्मक कारबाही संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकारविपरीत छ,’ ढकालले निवेदनमा भनेका छन् ।
आफूले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजहरूका आधारमा गरिएको भनिएको कारबाही पूर्वाग्रही, विधि विधान र प्रक्रियाविपरीत रहेको उनले जिकिर गरेका छन् । ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै निर्देशनमा विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । प्रतिवेदनमा सभापति लामिछाने र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर अनेक प्रश्न उठाएपछि उनीमाथि कारबाही गरिएको थियो ।
रास्वपा नेतृत्वको गलत कदमलाई लिएर आफू अयोगमा गएको ढकालले बताए । संविधानको धारा २६९ (४) ले राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । पार्टीको विधानको प्रस्तावनाले पनि रास्वपालाई लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको उनले उल्लेख गरे । ‘ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही संविधानप्रदत्त लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एवं रास्वपाको विधानकै बर्खिलाप छ,’ उनले भने, ‘आयोगले कानुनी मान्यताअनुसार निर्णय गर्ने आशा छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ढकालको निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार रास्वपाले आयोगमा आएर महासचिवको नाम परिवर्तन गरेको छैन । ‘आयोगको अभिलेखालयमा हेर्दा महासचिवमा मुकुल ढकाल नै हुनुहुन्छ । रास्वपाले महासचिवको नाम फेर्न पनि भनेको छैन । त्यो कारणले ढकालको निवेदनउपर अहिले कारबाही हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा महासचिवको नाम फेर्नका लागि रास्वपा आयो भने ढकालले प्रस्तुत गरेको निवेदन र कानुनी आधार हेरेर आयोगले निर्णय गर्छ । अहिलेका लागि ढकालको निवेदन दर्ता भएर बसेको छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्