देउवाले रोके पार्टी विभाग गठनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, २१ साउन । कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तयार पारेको पार्टीका ३७ वटा विभाग गठनको प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउवाले रोकेका छन् । सभापति देउवाको निर्देशनमा उनीसँगै परामर्श गरेर महामन्त्रीद्वयले तयार पारेको विभागीय प्रमुखको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरिएको हो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माप्रति यसरी अविश्वास राखेर नेतृत्व अघि बढ्दा संगठनमा असर परिरहेको पार्टी नेताहरूले बताएका छन् । 

कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र ७० वटा विभाग गठन भइसक्नुपर्छ तर दुई वर्ष बितिसक्दा १७ विभाग मात्रै घोषणा गरिएका छन् । त्यसमध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी विभागमा प्रमुख मात्रै तोकिएका छन् । सबै विभाग गठन गर्दा साढे तीन हजारभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता ‘सक्रिय’ हुन्छन् । विधानमा एउटा विभाग ५१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । महामन्त्री शर्माले साउन २३ मा सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअघि नै पार्टीका अधिकांश विभाग गठन भइसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘एक महिना अगाडिदेखि नै विभाग गठनका लागि परामर्श गर्दै आएका थियौं, पार्टी सभापतिसँगकै परामर्शमा विभागीय प्रमुखको नाम चयन गरेर सभापतिलाई बुझाएका छौं । छिट्टै घोषणा होला,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापानिकट एक नेताले भने आफ्नै समूहका नेताहरूको दबाबका कारण सभापति देउवाले विभागीय प्रमुख घोषणामा ढिलाइ गरिरहेको हुन सक्ने बताए । ‘महामन्त्रीद्वयले सभापतिसँगै परामर्श गरेर, सभापतिले समेत ठीक छ भनिसकेको प्रस्ताव घोषणा नगरिँदा अनेक शंका/उपशंका उब्जिरहेका छन्,’ ती नेताले भने, ‘सभापति सत्ताको काममा व्यस्त भए पनि महामन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्दा संगठन अघि बढ्न सक्थ्यो । भोलि नेतृत्व लिने कुरा छ भन्ने ठानेर सहयोग नगर्ने हो भने त कांग्रेस संगठनात्मक रूपमा अझै कमजोर हुन्छ ।’

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने विभाग गठनको सन्दर्भमा महामन्त्रीहरूले सुझाव मात्रै दिन सक्ने बताउँछन् । ‘विभाग गठन सभापतिकै क्षेत्राधिकारको विषय हो । उहाँहरूले तयार गरेर दिनुभएको भए पनि सभापतिले अध्ययन गरिराख्नुभएको होला, सल्लाह गरिरहनुभएको होला,’ उनले भने, ‘विभाग गठन सभापतिकै अधिकार भएकाले किन अड्काउनुभयो भन्ने हुँदैन ।’

महाधिवेशनको ६ महिनाभित्रै मनोनयन गर्नुपर्ने कोषाध्यक्ष पद पनि अहिलेसम्म रिक्त छ । कोषाध्यक्ष नै नहुँदा पार्टीको आम्दानी र खर्चको पारदर्शितामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू तदर्थ नेतृत्वमा चलेका छन । कतिपय भ्रातृसंस्थाको स्थापनाकालदेखि नै अधिवेशन भएका छैनन् । ०७९ को आम निर्वाचनपछि सभापति देउवा सत्ताको जोडघटाउमै बढी केन्द्रित भएको र पार्टी संगठनमा ध्यानै नदिएको गुनासो पार्टीका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।

संगठनात्मक रूपमा बढी गतिशील मानिएको एमालेसँगै सत्ता समीकरण गरेकाले पनि कांग्रेसलाई संगठनात्मक रूपमा चलायमान बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘एमालेको संगठन गतिशील छ । त्यही ढंगबाट कांग्रेस पार्टी निर्माणमा नलाग्ने हो भने एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण बन्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने, ‘अब पार्टी नेतृत्व र पदाधिकारीमार्फत सरकारलाई जनताको पक्षमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । पार्टी जनताका माझमा जाने र यसको संगठनलाई चलायमान बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । परम्परागत रहने हो भने हाम्रो भविष्य राम्रो छैन ।’

०७९ को आम निर्वाचनपछि सुरुका तीन र पछिल्लो समय चार महिना (फागुन २१ देखि असार २८ सम्म) गरेर करिब सात महिना कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि नेतृत्व सत्ता प्राप्तिका दाउपेचमा मात्रै केन्द्रित हुँदा विधानबमोजिम गर्नुपर्ने काममा सभापति देउवाको ध्यान नपुगेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

चुनावी गठबन्धन फेरि बहसमा

साउन २३ देखि हुने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा विभाग गठनलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकपछि पार्टीका एजेन्डाका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पहिलोपल्ट छलफल हुँदै छ । परिमार्जनसहित महासमितिमा पारित भएका पार्टीका दस्ताबेज पनि अबको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।

चुनावी गठबन्धनसम्बन्धी महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी महासमिति बैठकबाट पारित गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीसँगको गठबन्धन टिकाउन संस्थापन पक्षले थापाको प्रस्ताव परिमार्जन गरिने भनेको थियो । माओवादीसँगको गठबन्धन भत्किएर अहिले एमालेसँग समीकरण बनेको अवस्थामा थापाको उक्त प्रस्ताव परिमार्जन गर्नु नपर्ने अधिकांशको मत छ । महासमितिबाट पारित थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसले आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन ।’

सत्ता समीकरणमा रहेको एमाले नेतृत्वको भावनासमेत गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेकाले थापाको उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गरिने एक पदाधिकारीले बताए । ‘गगनजीको प्रस्ताव खासै चलाउनुपर्ने देखिँदैन । किनकि सत्ता समीकरणमा रहेका दुई दल कसैसँग गठबन्धन नगरी मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेर जाने पक्षमै देखिएका छन् ।

गठबन्धन नगर्ने नीति लिँदा पनि सत्ता समीकरणलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन,’ अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘गठबन्धन नगर्ने कुराबाहेक गगनजीको प्रस्तावमा ०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गराउने कुरा छ । त्यसमा सभापतिजी तयार हुनुहुन्न । अरू विषय संगठनसँग सम्बन्धित भएकाले शर्माकै प्रस्ताव मात्रै परिमार्जन गरे पुग्छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता महत भने चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव नै अनुमोदन गर्ने कुरा हतारो हुने बताउँछन् । ‘साढे तीन वर्षपछि हुने चुनावका लागि अहिल्यै गठबन्धन गरेर जाने कि नजाने भनेर राख्न उचित छैन । जुन बेला निर्वाचन हुने हो, त्यसै बेला गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन भनेर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल होला । अहिले भएको छैन ।’

शर्माको समसामयिक प्रस्तावमा राज्यसत्ताका पदमा कति अवधिसम्म दोहोर्‍याउन पाउने भन्ने मुख्य विषय छ । उनले एउटै व्यक्ति राष्ट्रपतिमा एक पटक, प्रधानमन्त्रीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र प्रदेश सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने प्रस्ताव छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट परिमार्जन गर्ने गरी शर्माको प्रस्ताव पनि महासमितिबाट पारित गरिएको थियो । महतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिबाट परिमार्जन भएपछि मात्रै महासमितिमा प्रस्तुत दस्ताबेजले अन्तिम रूप लिन्छ । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि पार्टी पदाधिकारी बैठक बसेर त्यस विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर