भन्सार विधेयक संशोधन गर्न २२ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ, २२ साउन । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार विधेयक, ०८० संशोधनका लागि २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको संस्था संघले प्रचलित भन्सार ऐन, ०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्सार विधेयक, ०८० निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तर्क्रिया नगरी तर्जुमा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

संघले विज्ञको सहयोगमा हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्सार विधेयक, ०८० को गहिरो अध्ययन गरी तयार गरेको सुझाव आइतबार बिहान संघीय संसद्को अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सुझाव संघले यसअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिव र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाइसकेको जनाएको छ ।

भन्सार क्षेत्रबाहिर वा सम्बन्धित स्थानमा गई वस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महसुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्थामा संघको विमति छ । संघले वस्तु वर्गीकरणको विवादमा उपशीर्षक तोक्ने काम १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले विधेयकका कतिपय शब्दको परिभाषामै कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । निकासीमूलक उद्योगलाई पैठारी गर्ने सुविधा दिँदा भन्सार अधिकृतले त्यसरी पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलको अतिरिक्त थप महसुल लाग्ने भए त्यस्तो महसुलबापतको थप रकमसमेत बैंक जमानत लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग संघको छ ।