चुनावी गठबन्धन, महाधिवेशन र नेताको बहिर्गमनका मुद्दामा कांग्रेसमा मतभेद

काठमाडौँ, २९ साउन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ‘एक्जिट पोलिसी’, चुनावी गठबन्धन र आसन्न १५ औं महाधिवेशनको विषयमा मतभेद देखिएको छ । गत फागुनको महासमिति बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका सांगठनिक र समसामयिक प्रस्तावमा समावेश यी तीन विषयलाई पार्टीको नीतिगत धारणा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन र इतरपक्षबीच मतभेद देखिएको हो । 

संस्थापन पक्षले यी तीनवटै विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ । महामन्त्री थापा र शर्मासहित इतरपक्षीय सदस्यहरूले यी विषय दस्ताबेजमै समावेश गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । सहमति खोज्न कार्यसमितिको बैठक भदौ ७ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

महासमिति बैठकमा थापाले कुनै पनि तहका आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र १५ औं महाधिवेशन विधानको व्यवस्थाबमोजिम ०८२ को मंसिरमै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अर्का महामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको समसामयिक दस्ताबेजमा राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको ‘एक्जिट पोलिसी’ को प्रस्ताव छ । जसमा राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने गरी महासमितिबाट प्रस्ताव पारित भएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मुख्य रूपमा यी तीन विषयमै सदस्यहरूबीच विवाद देखिएको हो । महासमितिमा महामन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावकै कारण माओवादीसँगको गठबन्धन भत्किएको तर्क गर्दै संस्थापन पक्षका सदस्यहरूले चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय रणनीतिक भएकाले त्यसलाई पार्टीको नीतिगत धारणा बनाउन नहुने जनाएका छन् । महामन्त्री र इतरपक्षका नेताहरूले चुनावी गठबन्धनले पार्टीको वैचारिक धार कमजोर बनाउँदा संगठन कमजोर भएको र गठबन्धनका कारण हजारौं कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित भएको तर्क गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, पार्टीको एक्जिट पोलिसी र आगामी महाधिवेशनको मितिकै विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए । ‘महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसबारे विभिन्न राय आएका छन् । सबैको सुझाव मिलाएर दस्ताबेजलाई टुंगो दिन्छौं,’ उनले भने । इतरपक्षका नेता शेखर कोइरालाले आइतबारको बैठकमा सभापति देउवालाई लक्षित गर्दै ०८२ मंसिरमा हुने नियमित महाधिवेशन सार्न नपाइने चेतावनी दिएका थिए । कोइरालासहितको संस्थापन इतरपक्षलाई सभापति देउवा ०८३ को असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै महाधिवेशन गराउन चाहेको आशंका छ ।

असार १७ मा दुई ठूला दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई वर्ष र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नभएसम्म महाधिवेशन नगराउने मनोविज्ञान बुझेका कोइरालाले बैठकमा ‘यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ’ भनेका थिए ।

पार्टीमा ‘एक्जिट पोलिसी’ का विषयमा भने दस्ताबेजमै राख्न नहुने अडान संस्थापनपक्षीय नेताहरूको छ । बैठकमा कतिपय संस्थापनपक्षीय नेताहरूले त पार्टी सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि नै यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको तर्कसमेत गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी देउवा पत्नी आरजु राणाले पार्टीको दस्ताबेजमा यस्तो विषय समावेश गर्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।

महामन्त्री शर्माले भने भोलिका दिनमा को प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने भन्ने विषय अहिले प्रस्ताव भएको ‘एक्जिट पोलिसी’ सँग सम्बन्धित नभएको बताए । ‘एमाले र कांग्रेसबीच सात बुँदामा एउटा समझदारी छ । भोलिका दिनमा संसदीय दलको नेता को हुने ? प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने छलफलको विषय यसमा गरिएको छैन । नीति बन्दै गरेको कुरा र को प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्ने कुरालाई जोड्नु भएन’ उनले भने ।

प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले तीनवटा विषयलाई नेताहरू बसेर सहमतिबाटै टुंगो लगाउने बताए । ‘प्रस्ताव जजसले ल्याउनुभएको छ । उहाँहरूले प्रस्ताव किन ल्याउनुभयो, पार्टीको दस्ताबेजमा यसलाई किन राख्ने भन्नेबारेमा सहमति गरेर नेताहरू अघि बढ्नुहुन्छ’ विश्वकर्माले भने, ‘जसरी फुटबल खेल्दा देब्रेले मात्रै हान्छु भनेर लेखिरहन पर्दैन त्यसैगरी चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने रणनीतिको विषय भएकाले लेख्नु पर्दैन ।’ उनले राजनीतिक दल आम नागरिकको धारणाबाट चल्ने भएकाले नेताहरूको ‘एक्जिट पोलिसी’ को विषय पार्टीको दस्ताबेजमा राख्न आवश्यक नभएको तर्क गरे । ‘महाधिवेशन कहिले र कुन मितिमा गर्ने भन्ने कुरा विधानमै व्यवस्था भएकाले दस्ताबेजमा राखिराख्न पर्दैन’ उनले भने ।

संस्थापनपक्षीय सदस्य रामहरि खतिवडाले पार्टीको विधानमै संशोधन आवश्यक देखिएको भन्दै त्यसका लागि समिति बनाउनुपर्ने बताए । माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा एमालेसँग र एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादीसँग हिमचिम गर्ने पार्टीकै केही सदस्यहरूको गलत प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरूले मन्त्रीहरू समावेशी नभएको, विवादास्पद र आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई मन्त्री बनाएर संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम केन्द्रीय नेतृत्वबाटै भएको र मधेश प्रदेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर संघीयताप्रति आम धारणा नै नकारात्मक बनाउने काम भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाएर प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचितहरूको मात्रै संस्था बनाउनुपर्ने धारणा पनि बैठकमा उठेको छ । कान्तिपुर