स्वास्थ्यका अनेकथरी अनुदानलाई बिमामै एकीकृत गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ, ३१ साउन । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गत राज्यले बर्सेनि खर्च गर्दै आइरहेको अर्बौंको अनुदानलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत बिमा प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल सरकारको सय दिनको उपलब्धिका रूपमा नयाँ बिमा प्रणाली घोषणा गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । 

हाल सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा बर्सेनि अनुमानित २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने गरेको छ । प्रस्तावित एकद्वारबाट बिमा प्रणाली लागू गर्न सकिएमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित हुने र यसले सरकारी अस्पतालको सेवा तथा सुविधाको गुणस्तरमा पनि बढोत्तरी ल्याउने पौडेलको विश्वास छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष बनाएर मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यसमा मात्रै सरकारको वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका अनुसार यी जटिल रोग लागेकाहरूको उपचार सहयोगका लागि सरकारले दिइरहेको एक लाख रुपैयाँको दायरालाई बढाएर पाँच लाख बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यसका साथै सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बर्सेनि यसको दायित्व बढ्दो छ । स्थानीय सरकारले पनि निःशुल्क बिमामा अतिरिक्त १ अर्ब खर्च गर्ने गर्छन् । सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरी आमा, न्यु बर्न, भाडा खर्च, सीएसलगायतमा ३ अर्ब खर्च गर्छ । त्यस्तै गरिब, असहाय र अशक्तलगायतलाई दिइने निःशुल्क उपचारमा २ अर्ब र वृद्ध तथा बालबालिकाको उपचारमा हुने खर्च करिब १ अर्ब छ ।

त्यस्तै डायलसिस गराइरहेकासहित दीर्घरोगीलाई नियमित उपचारका लागि महिनाको ५ हजारका दरले जाने २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पनि सरकारले अनुदानका रुपमा दिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचारमा खर्च हुने ५ अर्ब तथा सुरक्षा निकायलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी गरेर करिब ३ लाख जनशक्तिको सञ्चय कोषमार्फत १ अर्ब ४४ करोडलाई पनि एकीकृत बिमामा जोड्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

समग्र स्रोतबाट करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित हुने र बाँकी रकमका लागि पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए । यी सबै कार्यक्रमलाई बिमाबाट समेट्न सकिने भएकाले एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयले बिमा प्रिमियमबापत संकलित रकम, ‘को–पेमेन्ट’ (दस प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्ने रकम) मार्फत उठ्ने रकम, सबै करदाताले तिर्ने करबाट ०.०५ प्रतिशत रकम बिमामा आउने व्यवस्था गर्ने, विद्यमान स्वास्थ्य कोषबाट थप रकम उपलब्ध गराउने, निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य ‘चिनी कर’ लगाएर थप स्रोत जुटाउन सकिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नागरिकको उपचारका नाममा विभिन्न शीर्षकमा छरिएर गएका बजेटलाई एकीकृत बिमा प्रणालीमा ल्याउँदा आवश्यक स्रोत जुट्न सक्ने रकमसहितको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको जनाएका छन् । मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले स्रोत सुनिश्चित हुने आधारसहित प्रस्ताव आउनु राम्रो हो भनेर भन्नुभएको छ । यसप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर यसको व्यवस्थापनमा आउन सक्ने जटिलताका विषयमा थप अध्ययन गरौं भन्ने आएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारको सय दिनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा नयाँ बिमा प्रणाली घोषणा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौं ।’

उनका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमामा जाने रकम करिब ६ अर्ब छ । ‘सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थबाट करिब आठ अर्ब बर्सेनि उठ्छ । त्यसबापत सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड दिन्छ । आठ अर्बमा आधा पैसा दिए, अर्थात् कर बढाएर राज्यले बिमा कोषलाई रकम दिन सक्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बिमालाई विश्वसनीय बनाउँदा धेरै मान्छे यसमा आबद्ध हुन्छन् । जटिल रोग लागेमा पाँच लाख पाउने भए हाल बिमाबापतको ३५ सयलाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

उनले स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा खर्च हुने सबै रकमलाई एकीकृत गर्न सकिने बताए । ‘प्रत्येक नागरिकलाई तीनवटै सरकारले सेवा दिने हो, तीनवटै सरकार मिलेर गरौं भन्ने कुरा भयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । बिमा भनेको एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने विश्वव्यापी मान्यताभित्रकै विषय हो, स्थानीय तह वा केन्द्र जसले बिमा गरे पनि जम्मा हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डमै हो,’ पौडेलले भने, ‘तीनवटै सरकारले अलग–अलग तवरमा बिमा चलाएर सम्भव छैन ।’

राज्यले दृढता देखाएमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत यसमा समेट्न सकिने उनले बताए । मन्त्रालयले ३ सय बेडभन्दा माथिका सबै अस्पतालबाट नागरिकले बिमाबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रबन्ध मिलाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसो गर्दा सरकारी मात्रै नभएर निजी अस्पतालमा समेत यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । ‘सरकारी डाक्टर, नर्सले काम नगरेको समस्याको हल पनि यसैले गर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाइयो भने बिरामीहरू अस्पताल जान्छन्, क्लिनिक जाने बाटो बन्द हुन्छ । क्लिनिक नजाने भएपछि अस्पतालको सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ । यसमा निजी अस्पताललाई जोड्न सकिन्छ । क्लिनिकलाई जोडिँदैन,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाका अनुसार मन्त्री पौडेलले अघि सारेको नयाँ नीति तथा योजना सकारात्मक छ । ‘मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमाले नागरिकको उपचार सहज बनोस् भनेर सोच्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँको सोच एकदमै ठीक हो ।’

बसौलाको भनाइमा स्वास्थ्य बिमा ऐन तथा नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न सके पनि धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुनेछ । ‘हामीले औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य आबद्ध गराउन निकै प्रयास गरेका छौं । त्यसलाई मात्रै समेट्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै सामाजिक सुरक्षाका नाममा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको खर्चलाई पनि बिमामा समेट्ने विषय मन्त्री पौडेलले पनि उठाउनुभएको छ । त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो ।’

जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा.शरद वन्त पनि औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउन सकेमा बिमा कार्यक्रमले लय समात्ने विश्वास गर्छन् । तर, उनको भनाइमा औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा ल्याएको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार पूर्ण रूपमा बिमाले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त स्वास्थ्य बिमालाई ‘वेलफेयर’का रूपमा अगाडि बढाउने हो भने हुनेले धेरै तिर्ने, नहुनेले नतिर्ने नीति नै हो । तर, हुनेले तिरे पनि नहुनेले तिरे पनि उपचार गर्दा फेरि अस्पतालमा पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था त आउनु भएन नि ? त्यसैले कार्यान्वयन पक्षमा ठोस काम गर्न जरुरी देख्छु,’ उनले भने, ‘राज्यले स्रोत जुटाउनका लागि विभिन्न माध्यमबाट पैसा उठाउला तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यसको के काम । अहिले भइरहेको त्यस्तै छ ।’

उनका अनुसार अहिले स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरूले भन्नलाई ३५०० रुपैयाँ भने पनि त्योभन्दा धेरै पैसा तिर्नुपरेको अवस्था छ । ‘३५०० रुपैयाँ तिरे पनि १०–२० प्रतिशतसम्म को–पेमेन्टको व्यवस्था छ । भनेपछि एउटा व्यक्तिले स्वास्थ्य बिमा गरे एक लाखसम्मको सुविधा पाउँछ । सरकारीमा उपचार गराएर १० प्रतिशतले १० हजार र ३५०० प्रिमियम गर्दा १३ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । निजीमा उपचार गराए २० प्रतिशत को–पेमेन्ट र प्रिमियम जोड्दा २३ हजार ५०० हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यति पैसा कुनै निजी बिमा कम्पनीलाई एक वर्षको स्वास्थ्यको प्रिमियमकै रूपमा तिरे त सरकारले दिनेभन्दा बढी सुविधा पाइन्छ । अनि कोही किन सरकारी बिमामा जान चाहन्छन् त ?’

उनले एक लाखको रकमलाई बढाएर पाँच लाख बनाउनु राम्रो कुरा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितताका साथै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिँदासम्म स्वास्थ्य बिमाले आम नागरिकको उपचारमा अपेक्षाकृत सहयोग गर्न सक्नेमा भने शंका व्यक्त गरेका छन् । कान्तिपुर