अर्थका ३० कार्ययोजना : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगदेखि सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्म

काठमाडौँ, १ भदौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी सय दिनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा ३० वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्र्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्नेलगायत छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले सय दिनको कार्ययोजना बनाएको छ । नयाँ राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब साढे ६ प्रतिशत मात्र छ भने पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था नाजुक छ । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले सरकारी वित्तको अवस्थामा सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कार्यक्रम नै तोकेर सय दिनको कार्ययोजना बनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

कार्ययोजनामा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति–०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली–०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम, ब्याज अनुदानबापत्को रकम, निर्यात अनुदानबापत्को रकम, कृषि बिमा शुल्कमा अनुदान, कोरोना बिमामा अनुदानलगायत दायित्व भुक्तानी गरेको छैन । अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको समयमा सरकारले खर्च बढाएर लगानीका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झन् सृजित दायित्व पनि भुक्तानी नदिएको आरोप लागिरहेको छ ।

कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने पनि सय दिनको कार्ययोजनामा समेटिएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, ०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्ने छन् ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्नेलगायत छन् । कान्तिपुर