दुग्ध र उखु किसानले सरकारबाट पाएनन् साढे दुई अर्ब

काठमाडौँ, ११ भदौ । निजी डेरी उद्योग र चिनी उद्योगीले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएको सामान्य भइसक्यो । तर सरकारबाटै पनि दुग्ध र उखु किसान पीडित बनेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण । मन्त्रालयले आइतबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दुग्ध र उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता २ अर्ब ५७ करोड रहेको जनाइयो । 

दुग्ध किसानले अझै पनि १ अर्ब २७ करोड रकम नपाएको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जनाए । उक्त रकम दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बक्यौता हो । भदौ मसान्तसम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी भएको बताइएको छ । उखु किसानले पनि १ अर्ब ३० करोड अनुदान रकम पाएका छैनन् ।

यो आठ जिल्लाका करिब ६५ हजार उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम हो । उखु बिक्री गरी क्रसिङ गराएबापत सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान दिन्छ । तर अनुदान रकम समयमै उपलब्ध गराएको छैन । मन्त्रालयले भने भदौ मसान्तसम्म उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ । मुख्यतः सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा उखु खेती गरिन्छ । तर सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य समयमै तोक्ने गरेको छैन । मूल्य नतोक्दा उखु बारीमै सुक्ने भएकाले अन्ततः किसान उधारोमा बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको बताइन्छ ।

दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भने दिन सुरु गरिसकिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘दुग्ध किसानलाई दिनुपर्ने बाँकी रकम १ अर्ब २७ लाख ४३ करोड रुपैयाँ छ । उखु किसानलाई भने १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बाँकी छ,’ कृषिमन्त्री अधिकारीले भने, ‘अब दुग्ध किसानको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्छौं । सबै किसानलाई छिट्टै पैसा उपलब्ध गराउँछौं । किसानलाई दसैंअघि नै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ ।’

दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कपास विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायत संस्थाको पुनःसंरचनाका लागि गृहकार्य थालिएको पनि मन्त्री अधिकारीले जनाए । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराइने उनको भनाइ छ । यसका लागि ऐन संशोधन गरिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमा हामी सचेत छौं । छिटो छरितोका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने गरी गृहकार्य भइराखेको छ,’ उनले भने ।

कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि र व्यावसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिने मन्त्री अधिकारीले जनाए । आफ्ना लागि आफैं उत्पादन गर्ने र स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहनलाई जोड दिँदै उत्पादक र उपभोक्तबीचको खाडल अन्त्य गरिने उनले बताए । किसानलाई उत्पादकत्वमा प्रोत्साहन गर्न पुरस्कारसहितका कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा आफू रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो जस्ता रैथाने उत्पादन र मही, पनिर जस्ता दुग्ध उत्पादनलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने उनले जनाए । किसानको वर्गीकरण गरी कार्ड वितरण गर्ने र अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।

कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउने पनि मन्त्री अधिकारीको दाबी छ । ‘कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले मन्त्रालयले अनुदान लैजानेको नाम सार्वजनिक गर्नेछ,’ अधिकारीले भने, ‘अनुदान कुम्ल्याउने तर जरो–किलो पनि नहुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौं ।’

मुलुकभर ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिन्छ । १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि बाँझो छ । ‘खेतीयोग्य मात्र होइन, सम्भव भएसम्मका जमिनको उपयोग कसरी गर्ने र कम्तीमा मुलुकका लागि आवश्यक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी साथै पशुपन्छी तथा मासुजन्य उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने सोचमा मन्त्रालय छ,’ उनले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा सामुदायिक वनमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने र कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेतीको योजना रहेको मन्त्री अधिकारीले जनाए । कान्तिपुर