काठमाडौँ, १४ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमणको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको ‘ब्रिफिङ’ पार्टी सचिवालयमा गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको छोटो समयमै ‘विभिन्न अराजकतावादी तत्त्व’ ले सरकार र पार्टी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्न थालेको जनाउँदै उनले सतर्कता अपनाउन सचिवालय सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्याँसल, ललितपुरमा बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले मुलुकमा अराजकता सृजना गरेर फाइदा लिन केही राजनीतिक दल र अराजकतावादी शक्ति सक्रिय रहेको बताए । ‘नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने, सरकारमाथि आक्रमण गर्ने र मुलुकमा अराजकता फैलाउने शक्तिहरू सक्रिय छन्,’ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘त्यस्ता अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार सजग नै छ र पार्टीका तर्फबाट पनि सचेतता अपनाउन आवश्यक छ । त्यस्ता गतिविधिको प्रतिवाद गर्न जरुरी छ ।’
गौरा पर्वको अवसरमा सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नाराबाजी भएको थियो । त्यस्ता घटना अरु ठाउँमा दोहोरिन सक्ने भन्दै बैठकमा ओलीले पार्टी नेतृत्वलाई सजग गराएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले राम्रो सुरुवात गर्न खोजेको ओलीको भनाइ थियो । सरकार अघि बढ्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा परिणाम निकाल्न सरकार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका थिए ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि व्यावसायिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र उत्साहित भएको, सेयर बजारमा चमक देखिएको निष्कर्ष सचिवालय बैठकले निकालेको छ । सरकारप्रति जनतामा आशा र भरोसा पैदा भएको पनि बैठकको ठहर छ । लामो समयदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गराउन सफल भएकामा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई सचिवालयले प्रशंसा गरेको छ ।
सचिवालय बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाको मस्यौदा पेस गरेका थिए । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार कार्ययोजनाको मस्यौदामा पार्टी संगठनलाई गतिशील बनाउने, सदस्यता वितरणलाई तीव्रता दिने, सदस्यता नवीकरण चुस्त बनाउने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नियमित बैठक गर्ने, प्रदेश र जिल्ला तहमा देखिएका अन्तरसंघर्ष र मतभेदलाई तुरुन्तै हल गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । वार्षिक कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन भदौ १८ र १९ मा पालिटब्युरो बैठक बोलाइएको गौतमले जानकारी दिए । बैठकले ११ जिल्लाको अधिवेशन गर्ने, पार्टी प्रवेश गराउने र जिम्मेवारी नपाएका नेतालाई तीन महिनाभित्र जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय कमिटीसम्मले नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने, कमिटीहरू विधिअनुसार व्यवस्थित गर्ने, केन्द्रमा एउटा स्थायी पार्टी स्कुल र प्रदेशहरूमा सातवटा स्थायी पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्