सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको पहल गर्न प्रचण्डलाई माओवादीका तीन जिल्लाको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, २४ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को काठमाडौं उपत्यकाका तीनै वटा जिल्लाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला इन्चार्जसहितको प्रतिनिधि टोलीले नदी किनाराको जग्गा मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका हुन् ।

भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज दिलिप प्रजापतिको नेतृत्वमा आइतबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडा पुगेको तीनै जिल्ला नेतृत्व सम्मिलित टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ६ बुँदे अनुरोध पत्रसमेत पेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुँदा नदी तटीय क्षेत्रका लाखौँ जग्गाधनी सुकुम्बासी हुने खतरा पैदा भएको भन्दै सो फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग पहलका लागि पत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई अनुरोध गरिएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपत्यकामा नदी किनाराको जग्गा सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । पार्टीले जनतालाई अन्यायमा पर्न नदिने आश्वस्त पार्दै उनले सरकारसँग यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्ने पनि प्रतिवद्धता प्रकट गरे ।

सो अवसरमा माओवादी केन्द्रका ललितपुर इन्चार्ज हरि दाहाल, काठमाडौँ उन्चार्ज सूर्य सुबेदी पथिक त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरु देवेन्द्र श्रेष्ठ, राजकाजी महर्जन, प्रतिमा श्रेष्ठ, उमा कपाली र मध्यपुर थिमी नगरपालिका उपप्रमुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता विजय कृष्ण श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा वागमती नदी संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न आदेशहरू माग गरी दर्ता गरेको मुद्दाको फैसलाले उपत्यका यतिबेला तरंगित बनेको छ । २०८०/०९/०३ गते भएको सवोच्च अदालतको फैसलाको हालसालै आएको पूर्णपाठमा नदी किनारमा संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, नो कन्स्ट्रक्सन जोन, सुकुम्बासी सम्बन्धी विषयले जनचासो बढेको हो । सो फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना नै प्रकाशन गरेपछि प्रभावित जग्गाधनीलाई साथ् दिंदै राजनीतिक दलहरुसमेत त्यसको बिपक्षमा उभिएका छन् ।

उक्त विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराईसकेका छन् । जनदवाव वढेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख बालेन्द्र शाहले फैसला अनुसारका नदी किनारका जनतालाई उठिवास नहुने बताएका छन् । बस्ती उठाउनु परे सरकारले क्षतिपूर्ति÷मुआब्जा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।