काठमाडौँ, २६ भदौ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा माग र उनको बचाउमा संसद् विभाजित देखिएको छ । मंगलबार संसद् बैठकको शून्य, आकस्मिक र विशेष सबै समयमा सांसदहरूले दुई पक्षमा विभाजित भएर आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख सत्तारूढ दल एमालेका सांसदहरूले ‘पदीय आचरणअनुकूल काम नगरेको आरोप लागेको’ भन्दै उपसभामुखको राजीनामा माग गरेका थिए भने बैठकमा विपक्षी दल माओवादी र रास्वपाले उनको बचाउ गर्दै सत्तारूढ दलका सांसदले उठाएका विषयको प्रतिवाद गरेका थिए । उपसभामुखको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच ‘जुहारी’ नै चलेको थियो ।
एमालेका सांसद पदम गिरीले संसद्भन्दा बाहिरका मानिसलाई अमेरिका लैजाने भनेर उपसभामुखले आफ्नो लेटर प्याडको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । ‘उपसभामुखले अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा महिलाहरूको कार्यक्रममा जानका निम्ति आफ्नो लेटर प्याड प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यो पनि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीको मिलोमतोमा संसद्भन्दा बाहिरका मानिसहरूलाई लैजानलाई,’ उनले थपे ‘त्यसका निम्ति दूतावासलाई पत्र लेख्ने, धाउने कार्यले सिंगो संसद्को गरिमामा आँच आएको छ ।’
एमालेकै सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि अमेरिका पठाउने सन्दर्भमा प्रश्न उठिसकेपछि उपसभामुखले राजीनाम दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरे । लोकतन्त्रमा सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाइने भन्दै प्रश्न उठेकै कारण आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको समेत उनले उल्लेख गरे । ‘यत्रो प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गरे के बिग्रिन्छ ?’ उनले भने । उनले उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको विषय सरकारको बिजनेस नभई संसद्को बिजनेस रहेको भन्दै त्यसबारे भ्रम फैलाउने काम गरिएको बताए ।
रास्वपा र माओवादी सांसदहरू भने त्यसको प्रतिवादमा उभिए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । ‘समाचारहरू पढ्दा उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनेजस्तो कुरा छ, त्यसका लागि दलहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै पनि मान्य हुन सक्दैन,’ उनले भने ‘एउटा परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भनेर संख्या र शक्तिका नाममा राज्य चल्छ भन्ने बुझाइ गलत हुनेछ ।’
उनले रास्वपा लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा निरन्तर लडिरहने भन्दै दलहरूबीच द्वेष साध्ने र लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको आरोप लगाए । ‘लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुस्, आज सहज होला पछि तपार्इंमाथि नै धावा बोल्ने काम पनि हुन सक्छ, तपाईंहरू आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्नुहुनेछ,’ उनले भने । उनले उपसभामुखमाथि महाअभियोगको कुरा झिकेर राज्य नै लोकतन्त्रमाथि आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लगाए । रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले राणाशासनभन्दा स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजिएको आरोप लगाइन् । संख्याको दम्भले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने कामप्रति आफूहरूले खबरदारी गर्न चाहेको उनले बताइन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले रास्वपाका सांसद परियारले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरे । ‘सदनमा उपस्थित नयाँ दलले लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदाखेरी प्रश्न उठेको छ, लोकतन्त्रको धरोहर एउटा पत्रिकाको मालिकलाई किन थुनियो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सम्बन्धित दलले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो र भन्यो– त्यो थुन्ने कार्य ठीक थियो, अहिले उपसभामुखमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दाचाहिँ लोकतन्त्र मर्छ भन्ने ?’ उनले उपसभामुखबाटै केही निर्णय आउला भनेर अहिलेसम्म प्रश्न नगरिएको बताए । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठिकसकेपछि त्यसलाई सजिलो पार्नका लागि उनले स्वयं नैतिकताका आधारमा के गर्नुपर्ने हो त्यो बुझ्नुपर्ने बताए ।
संसद्मा रास्वपाभन्दा पनि माओवादी सांसदहरू उपसभामुख प्रकरणमा बढी आक्रामक ढंगले सरकारमाथि खनिएका थिए । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले एक महिला, जनजाति, सामाजिक सेवामा काम गरेको व्यक्ति उपसभामुखलाई बलियो भनिएको दुई तिहाइ सरकारले हटाउने कुरा निकै दुःखदायी रहेको बताए ।
‘यसले लोकतन्त्र तथा सहकार्यको प्रणाली अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यस्तो नगर्न सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन थाल्ने हो भने दसौं जना मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेका छन् । लाउडा, वाईडबडी, भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा, टी स्टेट सबैमा प्रश्न उठ्यो । अहिले एक जना सामाजिक क्षेत्रबाट आएका उपसभामुखमाथि शक्तिको प्रयोग गर्ने ?’ माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि उपसभामुख हटाउने विषय सदनमा आए त्यसको तीव्र प्रतिवाद र विरोध गरिने बताए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्