सहकारी ठगी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दलहरूको माग

काठमाडौँ, १ असोज । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बाटो खोलेको बताएका छन् । समितिले प्रतिनिधिसभामार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने दोषीलाई कारबाही गरी हजारौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता एवं सांसद प्रकाशशरण महतले समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘लिनै नमिल्ने पैसा लिएर सहकारीकै रकमबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क चलेको पुष्टि भएको छ, सहकारीको रकम हिनामिनाका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन बुझाउँदा पढेको केही अंशले नै गोर्खा मिडिया सहकारीकै रकमबाट चलेको देखिएको महतले बताए ।

‘त्यही मिडियाका प्रबन्ध निर्देशकमा रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, सदस्यबाहेकले सहकारीबाट पैसा लिनै पाउँदैन,’ उनले भने, ‘गोर्खा मिडिया सहकारीको सदस्य पनि होइन । लिनै नहुने, लिनै नमिल्ने पैसा लिएर उहाँले मिडिया चलाउनुभएको रहेछ ।’ उनले अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस नेतृ एवं सांसद सीता गुरुङले समितिले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने दोषीलाई कारबाही र सहकारी सुधारका लागि दिएको सुझावलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नेपर्ने बताइन् । ‘मुख्य कुरा प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । संसद्ले दिएको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् । उनले सहकारी सुधारका लागि स्वायत्त अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर काम गर्न सकिने बताइन् ।

एमाले नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बिनापूर्वाग्रह दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएर सहकारीबाट सर्वसाधारणको अपचलन भएको रकम पाउने गरी सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘विभिन्न सहकारीबाट अपचलन भएको हजारौ बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । रकम हिनामिना गर्नेको घरघर गएर रकम असुल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले सहकारीको रकम अपचलन गरेको हो, उसकै सम्पत्तिबाट उठाएर बचतकर्तालाई दिने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’

माओवादी सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले छानबिन समितिले सहकारीमा भएको बेथिति नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै हजारौं सर्वसाधारणको बचत रकम पाउने र उनीहरूको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्ने मुख्य काम भएको बताए । ‘अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसमा सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

राप्रपाका महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणाले राजनीतिक दलको आवरणमा धेरैजसो सहकारीमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै सहकारीमा मुछिएका नेतालाई जेल हाल्नुपर्ने बताए । ‘सहकारीको रकम हिनामिनामा दलका नेता मुछिएका छन् । त्यसमा कांग्रेस, एमालेका नेताहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनले कारबाही गर्ने प्रशस्त ठाउँ खोलेको छ । सरकारले कडाइका साथ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

एसका उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रकाश ज्वालाले सर्वसाधारणको डुबेको रकम असुली गर्नु मुख्य काम भएकाले सरकारले त्यता ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यो अधिकांश सहकारीको समस्या हो । नीतिगत रूपमा हल गर्नेगरी जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी सुधारका लागि यो एउटा ब्रेक थ्रु भएको छ ।’

जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले प्रतिवेदन विश्लेषण गरी सहकारीलाई सुधारको बाटोमा लैजानुपर्ने बताए । ‘अब मुख्य काम सरकारको हो, सहकारी अपचलन कसरी भयो ? किन बेथिति भयो ?’ उनले भने, ‘यो समाधान खोज्ने मौका पनि हो ।’

रास्वपा नेता एवं समितिका सदस्य रहेका शिशिर खनालले गोर्खा मिडियाको दायित्व लिने विषयमा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको कुरा आएको बताए । ‘गोर्खा मिडियामा आन्तरिक र आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा दायित्व सिर्जना हुने हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हो,’ खनालले भने, ‘कारबाहीको सिफारिस पनि गोर्खा मिडिया सञ्चालकको हिसाबमा कानुनअनुसार जे दायित्व लिनुपर्छ, त्यसको हकमा भनिएको हो तर यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले दिएको सुझावमा प्रथम र दोस्रो चरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कान्तिपुर