गुणस्तरीय शिक्षामा समान अवसर र लाभको सुनिश्चितता हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, २ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातजातिलाई शिक्षाको मूलधारमा समाहित गरी गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१’को सन्दर्भमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ लाई छलफलसहित पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रदेशगत र स्थानीयगत शिक्षाका सबै तह एवं अवसरमा हुने असमानता हटाई समान अवसर र लाभको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिलका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित भएर लगानीमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण/प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनका साथै सबै शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी शिक्षालाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘भएको लगानी र स्रोतसाधनको प्रभावकारी एवं रचनात्मक उपयोग भई गुणस्तरीय शिक्षामार्फत रोजगारी तथा नैतिक आचरणयुक्त नागरिक र समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । समृद्धिको एक आधारका रुपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्ताहरु लाग्नुपर्नेछ ।’

कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को आगामी परीक्षामा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन मुख्य विषयमा प्रतिभाशाली विषय शिक्षकबाट सूचना र प्रविधिको देशव्यापी रुपमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष पहल गरिरहेको उनले जनाएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न विज्ञान तथा प्रविधिको भूमिका अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकार विज्ञान र प्रविधिलाई मेरुदण्डका रुपमा अंगीकार गर्दै आर्थिक विकास एवं सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अग्रसर छ । सरकारले प्राविधिक विकासलाई उत्पादनको मूल आधार मानेको छ, विज्ञान र प्रविधिको शिक्षालाई प्रगतिको वाहकका रुपमा अंगीकार गर्ने नीति लिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान संरचनाहरको सशक्तीकरण र सबलीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको छ । यस्ता संगठनहरु उच्चस्तरीय आयोग बनाई पुनःसंरचनाको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन नीति रहेको छ ।’