४० सहकारीमा बचतकर्ताको सवा ७१ अर्ब अपचलन

काठमाडौँ, ५ असोज । सदीय छानबिन विशेष समितिले अध्ययन गरेका ४० वटा संस्थामा मात्र बचतकर्ताको ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनका अनुसार ३ अर्ब ८१ करोड सेयर पुँजी रहेको ती संस्थाको कुल सम्पत्ति करिब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । अध्ययनको अवधिसम्म ती संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २ अर्ब बचत राखेका छन् भने ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ऋण प्रवाह गरेका छन् । सोही अवधिमा ती सहकारीको कुल लगानी पौने ३ अर्बभन्दा बढी छ ।

समितिले समस्याग्रस्त घोषित, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका (गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित) र अन्य गरी तीन वटामा वर्गीकरण गरेर ती सहकारीको अध्ययन गरेको थियो । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सुप्रिम, साहारा, सूर्यदर्शन, समानता, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीले मात्र ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । ती सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले सहकारी बचत अपचलनमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । राई फरार छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखरा जेलमा छन् । तर बीचमा गृहमन्त्री भएकाले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अवरुद्ध भएको थियो । बचतकर्ता र महानगरले दिएको उजुरी पनि प्रहरीले इन्कार गरेको थियो भने सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको थियो । सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवाली संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सीआईबीले त्यस्तो अनुसन्धान नै नगरेको दाबी गरेका थिए । यद्यपि समितिले सीआईबीको प्रतिवेदन पनि समेटेको छ ।

‘पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा नियमितजसो रकम प्रवाह भइरह्यो तर कानुनविपरीतको त्यो कार्य कसैले थाहा पाएनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अरू त बेखबर रहे, रहे । गोर्खा मिडिया नेटवर्ककै सञ्चालकहरूले सोछपुछका क्रममा आफूहरूलाई समेत उक्त रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको कुरा थाहा नभएको बताए । कम्पनीको सेयर स्वामित्वसहितका सञ्चालकहरूले कम्पनीमा आएको रकमका सम्बन्धमा के दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा व्याख्या होला ।’

यस्तै, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारीले बचतकर्ताको ४२ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता दिन बाँकी छ । प्रतिवेदनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट एक/दुई व्यक्तिले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्तिबाट चुक्ता गर्ने हो भने कतिपय समस्या हल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपयमा एउटै व्यक्ति २०/२५ वर्ष सहकारीको अध्यक्ष भएका छन् । एउटै व्यक्तिले अघिल्लो ऋण चुक्ता नगरी २९ पटकसम्म ऋण लिएको पनि फेला परेको छ । सहकारीको बचत लिएर लगानी गर्ने, त्यस्तो लगानी आफ्ना दाजुभाइ, परिवारका सदस्य, मन मिल्ने मान्छेका नाम र कम्पनीमा राख्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘एउटै कम्पनीमा ८८/८९ करोडसम्म ऋण लिएका छन् । त्यस्तो काम कुनै सहकारीको सिद्धान्तले गर्न दिँदैन । कानुनले निषेध गरे पनि सहकारीको पैसा कम्पनीमा लगानी गरिएको छ । सहकारीको पैसाबाट निजी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । तर, कानुनले चिन्दै नचिन्ने मान्छेको नाममा लगेर त्यस्तो सम्पत्ति राखिएको छ,’ समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘१० लाखभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, करोडौं–करोड स्रोत नखुलाई राखिएको छ ।’

समितिको कार्यादेशमा परेका समस्याग्रस्त अन्य १२ संस्थाले बचतकर्ताको २२ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता नदिएर हिनामिना गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सहकारीको नियमन गर्नेमा ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र एक सहकारी विभाग गरी ७ सय ६१ वटा नियमनकारी निकाय छन् । सबैले दर्ता गर्छन्, नियमन पनि तिनैले गर्छन् । तर कुनै नियमनकारी निकायसँग विवरण अद्यावधिक छैन । कहिलेकाहीं छड्के अनुगमन भए पनि रहस्यमय ढंगले त्यो सेलाउने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

ग्रामीण भेगमा सञ्चालित सहकारीमा समस्या नभए पनि सहरी भेगका सहकारीमा बेथितिका कारण ठूलो बचत रकम हिनामिना भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । देशभरका सहकारी संस्थामध्ये ५ सयभन्दा बढीमा वित्तीय समस्या रहेकाले बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

‘अहिले देखिएको मूल समस्या तामझाम र तडकभडकमा खुलेका र हेर्दा बैंकजस्ता लाग्ने (स्याटेलाइट) सहकारीमा छ, जुन सहकारीका सञ्चालकहरू त्यस समुदायका होइनन्, साना र दैनिक बचतकर्ताहरू उनीहरूको लक्ष्य पनि होइनन्, केही अपवादबाहेक त्यस्ता सहकारी मूलतः समस्यामा छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सहकारी सहकारितामा आधारित आर्थिक व्यवसाय होइन बैंकिङ संस्थाजस्तो बने । एक सहरको सहकारीको शाखा अर्को सहरमा रहने गरी देशव्यापी कार्यक्षेत्र बने ।’ सहकारीलाई बचतकर्ताको बचत जम्मा गर्ने र निजी फाइदाका लागि उपयोग गरी ठगी गर्ने धन्दा बनाएकै कारण अहिले तिनै संस्थामा समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समस्या आउनुमा प्रमुख कारक स्वयं सहकारी सञ्चालकमा आत्मानुशासनको पक्ष कमजोर हुनु नै देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त सरकार, नियामक निकाय र जिम्मेवारीविमुख बचतकर्ता सदस्यलगायत समग्र सामाजिक प्रणाली नै यो समग्र प्रक्रियामा भूमिका अनुसार जिम्मेवार देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरू सहकारिताको मूल उद्देश्य र सिद्धान्तबाट विमुख भए, गैरसदस्यबाट ठूलो मात्रामा बचत जम्मा गर्ने, आवधिक बचत राख्ने, गैरसदस्य र अप्राकृतिक व्यक्तिमा कानुन विपरीत लागनी गर्ने, जग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्नेसमेतका कार्य भइरहँदा त्यस्तो सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने निरीह कानुनको मारमा सहकारी क्षेत्र परेको छ ।’

सहकारी ऐन, २०७४ तर्जुमा गर्दाका बखत विधायिकाले प्रस्तावित नियमनकारी प्रावधान केही हटाएको र केहीलाई खुकुलो पारिएकाले अहिले यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘एकातिर नियमनको प्रावधान खुकुलो हुनु र अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबाहेक अरु अधिकार नियामकीय संस्थालाई नभएको भन्ने गुनासो रहेको स्थिति पनि छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसकारण सहकारी क्षेत्रको नियमन दिशाविहीन हुँदै आजको अवस्थामा पुगेको हो । सहकारी संस्थाभित्रको सञ्चालन शैली सदस्य केन्द्रित र सदस्य नियन्त्रित हो, हुनु पर्दछ तर राज्य नियमन र नियन्त्रणबाट शतप्रतिशत खुला र खुकुलो हुनुले सहकारी क्षेत्रको भविष्यलाई मार्गनिर्देश गर्दैन । भविषय सुरक्षित रहँदैन भन्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।’

हाल समस्याग्रस्त घोषणा भएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको सेवा केन्द्र विस्तारको निर्णयमा पनि सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको स्वविवेकीय अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोग देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘रजिस्ट्रारको एकल निर्णयका आधारमा एकै दिन सहकारीको ३५ जिल्लामा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएका छन् । तिनै रजिस्ट्रारको निर्णयबाट दर्जनभन्दा बढी सहकारीका नेपालभर सेवा केन्द्र विस्तार भएको पाइन्छ । यस प्रकारको अनियन्त्रित सेवा विस्तारले सहकारीहरूलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा एकीकरणको स्वीकृति प्रक्रियामा पनि स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुसार एकीकरण नभई सहकारीका सदस्यको स्वीकृति र सहमतिबिना सीमित सञ्चालकका सिफारिसको भरमा स्वेच्छाचारी निर्णय भएकाले समस्या आएको समितिको निष्कर्ष छ ।

सहकारी कानुनमा सद्नियतले काम गर्दागर्दै लगानी समस्यामा परेकोमा राज्यले हेर्नु पर्ने र सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामाशाहीले घाटापूर्ति गर्नुपर्ने र बद्नियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परेकोमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी किटानी प्रबन्ध गरी सहकारी कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

‘सहकारी संस्थालाई सदस्य केन्द्रित र समुदाय आधारित बनाई सदस्यकै सामूहिक प्रयासमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादनमूलक र सेवामूखी सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित सहकारी कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका, आफ्नो विनियममा निर्धारित उद्देश्यविपरीत कार्य गरेका तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी र विघटन गरी सम्बन्धित संस्थाले नै खर्च बेहोर्ने गरी लिक्विडेटर नियुक्त गरी लिक्विडेसन र सम्पत्ति एवं दायित्व फरफारक गर्ने ।’

सहकारी महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिने, सहकारी संघसंस्थामा भएका असल अभ्यासहरू संकलन गरी केन्द्रबाट दिइने तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर प्रशिक्षणका माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने/गराउने र सहकारी शिक्षा विषयमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ । कान्तिपुर