काठमाडौँ, ८ असोज । चालु आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा भदौमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व घटेको छ । कित्ताकाट लिखत पारित ८१.४३ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा विभागले जनाएको छ । भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो ।
लगत्तै भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०८१ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा ०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकभरका १ सय ३३ पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताए । जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकाले कित्ताकाट संख्या घटेको व्यवसायी जनाउँछन् । साउनमा ४१ हजार ६८४ वटा कित्ताकाटको लिखत पारित हुँदा भदौमा ७ हजार ७३८ मात्रै भएको छ । यस्तै कारोबार पनि २५.१७ प्रतिशतले घटेको विभागको भनाइ छ ।
साउनमा ४३ हजार ८३५ कारोबारको लिखत पारित हुँदा भदौमा ३२ हजार ७९८ वटा मात्रै भएको छ । कुल कारोबार पनि घटेको छ । साउनमा १ लाख २७ हजार २०६ वटा कारोबार हुँदा भदौमा १ लाख १५ हजार ६४२ वटा भएको विभागको तथ्यांक छ । राजस्व पनि १९.४२ प्रतिशतले घटेको छ । साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा भदौमा ३ अर्ब ९ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको विभागले जनाएको छ ।
व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारका लागि असार र साउनलाई ‘अफसिजन’ बताए पनि गत साउनमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्षको साउनमा राजस्व ३१.७७ प्रतिशत र कित्ताकाटको लिखत पारित २४.७३ प्रतिशतले बढेको थियो । लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ । समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ । यसरी हेर्दा कित्ताकाट र कारोबारको लिखत पारित बढेको विभागको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षको भदौको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको भदौमा कित्ताकाटको लिखत पारित र कारोबारको लिखत पारित पनि घटेको छ । राजस्व भने १.४५ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांक छ । कित्ताकाटको लिखत ७८.१८ प्रतिशतले घटेको छ भने कारोबारको लिखत पारित ८ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।
पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । त्यसभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । ०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लोहनीले बताए । यसो गर्दा घरजग्गा कारोबार बढेसँगै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्