सुरक्षण मुद्रण दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउँछौं: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ११ असोज । हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रदेखि सरकारी विद्यालयका परिचयपत्रसमेत छाप्ने गरी सुरक्षण मुद्रण प्रेस (छापाखाना) लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तयारी थालेको छ ।

काभ्रेको पनौतीस्थित आईटी पार्कमा रहेको केन्द्रलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन ल्याइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । हाल लथालिंग अवस्थामा रहेको मुद्रण केन्द्रलाई अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि सञ्चालनमा ल्याउने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ । पनौतीस्थित उक्त केन्द्रको छापाखाना अवलोकनमा गएका मन्त्री गुरुङले बुधबार केन्द्र हरिबिजोग अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिए । दुई वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रण प्रेस पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त जनाए ।

‘नेपालीमा हरिबिजोग भन्ने शब्द जुन छ, सुरक्षण केन्द्रको अवस्था त्यही रहेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘के–के कारणले आईटी पार्क चल्न सकेन, त्यो बेग्लै कुरा भयो । तर यहीँ राख्ने भनिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका जति पनि उपकरण छन्, ती सबै कन्तबिजोग भएर राज्य नै नभएको जस्तो स्थितिमा देखिए ।’

आफ्नै भूउपग्रह र सुरक्षण मुद्रण छापाखानासमेत नभएको देश पनि के देश हुन्छ भन्दै मन्त्री गुरुङले अब केन्द्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । विद्यमान समस्या र विघ्नबाधा हटाएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन निर्माण चाँडै पूरा गर्ने र त्यसलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा आफू लागिपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जीर्ण अवस्थाका भवन पहिले जीर्णोद्धार गर्ने र त्यसपछि जे उपकरण हामीसँग आएका छन्, ती पूर्ण क्षमता चलाउने वातावरण निर्माण गर्छौं,’ उनले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सुरक्षाको जिम्मा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले हेरिरहेको छ, यसलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’

गत जेठमा मात्रै संसद्को तल्लो सदनले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सामग्रीको छपाइ स्वदेशमै गर्न कानुनी बाटो खुला गरिदिएको थियो । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, ०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालमै छाप्न मिल्ने भएको हो । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार १८ मा प्रमाणीकरण गरेपछि सो विधेय ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।