काठमाडौँ, १२ असोज । भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सहमति नजिक पुगेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा दसैंअघि नै सहमति जुटाउने समितिको तयारी छ ।
समितिले ती दुवै विधेयकमा सहमति जुटाउन सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । निरन्तरको छफलफलपछि नीतिगत भ्रष्टाचारलगायतका सबै विषयमा मोटामोटी समझदारी बनेको उपसमितिका संयोजक थानीले बताए । ‘उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार, अनुचित कार्य, बेनामी उजुरी र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमालगायत विषयमा लगभग सहमति जुटाएको छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक चासोको विषय बनेको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था सहमति उपसमितिमा बनेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुर थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रावधान सरकारले नै फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि समितिलाई यसमा सहमति जुटाउन सहज भएको हो । भदौ १४ को समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले ५ वर्षे हदम्यादको प्रावधान फिर्ता लिने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मिल्न बाँकी रहेका सबै विषय उपसमितिले यही साताभित्र टुंगोमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मुख्य कुरा नीतिगत भ्रष्टाचारको हो, यस विषयमा पनि सहमतिनजिक नै छौं । जस्तो, अधिकृतको अधिकार क्षेत्रको कामलाई उपसचिवकामा पुर्याउने, उपसचिवले सहसचिव, सहसचिवले सचिव, सचिवले मन्त्री र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कामलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानेर व्याख्या गर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।
नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा विधेयकमा केही उल्लेख छैन । तर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । सार्वजनिक तहबाट समेत दबाबमा परेपछि उपसमितिले यो विषय समेट्न लागेको हो । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी इस्टेट, टीकापुर र तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणलगायत मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट भएकाले ऐनमा नै यस विषयलाई प्रस्ट बनाएर लैजानुपर्नेमा उपसमिति एकमत छ । ‘कसरी प्रस्ट पार्ने भन्ने विषयमा धेरै विज्ञसँग छलफल गरेका छौं, त्यसका लागि आइतबार पनि छलफलमा बोलाएका छौं । नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या गरिनुपर्छ भन्नेमा समान धारणा छ, भाषा र शब्द मिलाएर मस्यौदा गर्ने कुरा मात्रै बाँकी हो,’ उपसमितिका संयोजक थानीले भने । उनका अनुसार आइतबारको बैठकमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त, पूर्व कानुनमन्त्री, पूर्व र वर्तमान महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता लगायतलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।
थानीका अनुसार निजी र सार्वजनिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि समिति सहमतिनजिक पुगेको छ । ऐनको दफा २ लाई संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रका बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताललाई समेत अख्तियारको दायराभित्र राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यो प्रावधानलाई लिएर निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले तीव्र विरोध जनाइरहेका छन् । उपसमितिमा भने निजी संस्था र कम्पनीलाई प्रस्तावित विधेयकबाट हटाउनेमा लगभग सहमति जुटेको छ ।
उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद रघुजी पन्तले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा प्रश्न नउठ्ने गरी ऐनमा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य, बेनामी उजुरीलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाएर छिटो सहमति खोज्न उपसमिति लागेको छ,’ उनले भने, ‘केही विषयमा समझदारी नजिक छौं, केही विषयमा अझै प्रस्ट भएर जाऔं भन्ने छ । अहिले समझदारी गर्न सक्यौं भने आउँदो हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्न सकिन्छ भन्नेमा समिति छ ।’
अख्तियारको सुझावका आधारमा उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने तयारी छ । समितिमा भएको छलफलका क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीहरूले विभिन्न माध्यमबाट आएका बेनामी उजुरीको संख्या ३६ हजारभन्दा माथि रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यस्ता उजुरी अधिकांश वास्तविकभन्दा प्रतिशोधपूर्ण रहेको विश्लेषण अख्तियारको छ । त्यसैले परिचय खुल्ने गरेर मात्रै उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न खोजिएको छ । त्यसमा उजुरीकर्ताको गोपनीयताका बारेमा पनि केही प्रस्ट व्यवस्था राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको थानीले बताए ।
संयोजक थानीका अनुसार ‘अनुचित कार्य’ शब्दावलीको परिभाषा विधेयकमा राख्नेमा पनि उपसमिति निष्कर्षनजिक पुगेको छ । ‘कस्तो कामलाई अनुचित भन्ने, कस्तोलाई असल नियत भन्नेबारेमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा त्यसको तजबिजी अधिकारले अख्तियारको दुरुपयोगसमेत हुने गरेकाले ऐनमा परिभाषाको आवश्यका भएको हो,’ थानीले थपे, ‘यसमा कसैको विमति होला भन्ने लाग्दैन ।’
कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने कामको दायित्व पन्छाउने र अख्तियारले छानबिनका क्रममा वर्षौं समयसम्म मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई ऐनबाटै रोक्ने तयारी छ । ‘आफूलाई चित्त नबुझ्ने काम माथि देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा देखिँदै गएको छ । महिनौं दिनसम्म निर्णय गरी झुलाई मात्रै राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विधेयकमै कर्मचारीको दायित्वका विषयमा व्याख्या गर्न खोजिएको हो,’ समितिका सभापति खतिवडाले भने । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्