प्राधिकरणको भवन निर्माण अनियमिततामा अख्तियारको अनुसन्धान

काठमाडौँ, १७ असोज । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामंगलमा १२ तले भवन निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भवन निर्माणसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । बुधबार अख्तियारबाट इन्जिनियरसहितको टोली भवन रहेको स्थलमा पुगेर प्राविधिक नापजाँच पनि लिएको छ । 

२ अर्बभन्दा बढी रकम लागत देखाइएको भवन निर्माणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । त्यसपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कैफियत देखिएपछि भवन निर्माणसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानमा लगेको स्रोतको भनाइ छ ।

२०७२ वैशाखदेखि निर्माण थालेर २०८० वैशाखमा काम सम्पन्न गरेकोमा यो अवधिमा निर्माणमा भएको खर्च, निर्माणमा गुणस्तरदेखि ठेक्का लगाउँदासम्मका प्रक्रियामा बदनियतपूर्ण रूपमा काम गरेको देखिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो । अहिले उक्त भवनको एकातर्फको केही भाग लच्किएको जस्तो देखिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चमा प्राधिकरणका अधिकारी लागे पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढेको छ । भवनको स्वरूप पनि सुरुको डिजाइनअनुसार नदेखिएको अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ । २०७१ मा भवन निर्माणका लागि प्राधिकरणका प्रक्रिया अघि बढाएकोमा २०७२ वैशाखबाट निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । ‘एयरपोर्ट एन्ड एयर नेभेगिसन सर्भिसेस अर्गनाइजेसन (आनसन) नाम दिइएको यो भवनको शिलान्यास तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनको कार्यकालमा ०७१ माघ २७ गते भएको थियो । सुमनले नै हतारमा भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

उनी आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा बर्खास्तमा परेपछि केही समय महेन्द्रसिंह रावल कायममुकायम महानिर्देशकका रूपमा आएका थिए । उनी केही महिनापछि कामुबाटै अवकाशमा गएपछि सञ्जीव गौतम महानिर्देशक बनेका थिए । गौतम २०७२ देखि २०७६ सम्म प्राधिकरणमा महानिर्देशक बने । गौतमपछि करिब २ वर्ष (२०७८) सम्म राजन पोखरेल महानिर्देशक बनेकामा उनीपछि १ वर्षभन्दा कम समय राजकुमार क्षेत्री सुरुमा कामु हुँदै महानिर्देशक बनेर बाहिरिए । २०७८ माघदेखि भने हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नेतृत्वमा छन् । प्राधिकरणले उड्डयनसम्बन्धी नियमनको काम बबरमहलस्थित कार्यालयबाट र सेवाप्रदायकको काम सिनामंगलबाट गर्ने जनाएको थियो ।

भवन २०८० भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले धुमधामका साथ उद्घाटन गरेका थिए । ८ वटा सरकार फेरिँदा मन्त्रालय र प्राधिकरणमा पनि सोहीअनुसार कर्मचारीहरू पनि खटनपटनमा फेरबदल भएका थिए । टुंदी र रसुवा निर्माण कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा यो काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का दिइएकोमा यसको सुरुवाती लागत १ अर्ब ८० करोड तोकिएकोमा पछि बदनियतपूर्ण रूपमा लागत बढाएको र गुणस्तरमा पनि हेलचेक्य्राइँ गरेको आरोप छ ।

तर, सत्ता–शक्ति आडमा यसमाथि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणको यो भवन निर्माणसम्बन्धी विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि प्रश्न उठाएको थियो । स्थानीय सरकारबाट नक्सा पास गरेर मात्रै सार्वजनिक तथा निजी भवन बनाउन पाउने नियमविपरीत इन्छ । तर, प्राधिकरणले यसविपरीत भवन बनाएपछि २०८० जेठ २४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राधिकरणसँग भवनको नक्सा पास भए/नभएकोबारे विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो ।

अख्तियारले भवन निर्माणको गुरुयोजना र टेन्डरदेखि निर्माणसम्पन्न हुँदाको अवधिसम्म निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । ‘यति धेरै बजेट खर्चेर निर्माण गरिएको भवनको गुणस्तर र संरचनाको बाहिरी अवस्थामा दयनीय देखिन्छ, भवनको स्वरूपमा पनि प्रश्न उठेको छ,’ अनुसन्धान स्रोत भन्छ, ‘अहिले विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएकाले बाँकी विषय अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्रै स्पष्ट होला ।’

भवन रहेको आसपास कुल क्षेत्रफल ३० रोपनी छ । १२ रोपनीलाई चर्चिने गरी ४ रोपनी २ आना जग्गामा १८ हजार ७ सय २१ वर्गमिटर क्षेत्रमा ३ तला बेसमेन्टसहित १२ तलाको भवन निर्माण गरिएको छ । बेसमेन्टमा ६५ कार, १ सय २० मोटरसाइकल, २५ साइकल पार्किङ क्षमता छ । भवनमा ४ वटा लिफ्ट छन् । यसबाहेक पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम, आगो नियन्त्रण गर्ने प्रणाली, पानी प्रशोधन प्रणाली, सिवेज ट्रिटमेन्ट प्रणाली, पूर्ण वातानुकूलित कक्षसहित ४ सय जना कर्मचारी दैनिक काम गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको छ ।

भवन निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना, लागत, सर्त र सम्झौता, खरिद र भुक्तानी अनि भवनको अहिलेको अवस्थालाई विशेष केन्द्रित गरेर अनुसन्धान अघि बढेको स्रोत बताउँछ । प्राधिकरणले भने अख्तियारले छापा नमारेको उल्लेख गरेको छ । ‘विभिन्न अनलाइन मिडियामा प्रकाशित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयमा अख्तियारको छापा शीर्षकको समाचार भ्रामक र असत्य रहेको हुँदा सो समाचारहरूको खण्डन गर्दछ,’ प्राधिकरणले समाजिक सञ्जालमा लेखेको छ । कान्तिपुर