रवि र छविमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान

पोखरा, ९ कार्तिक  । पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान हुने भएको छ । संगठित रूपमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धानका लागि एकमुष्ठ २५ दिन म्याद थपको अनुमति माग गर्दै बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए । न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा भएको बहसमा सरकार पक्षका वकिलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र बैंकबाट मागिएको कागजात प्राप्त भई नसकेको तथा बयानसमेत बाँकी रहेकाले थुनामै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाउने तयारी भएकाले बैंकको स्टेटमेन्ट, सम्पत्तिको विवरण, आम्दानीअनुसार सरकारलाई कर तिरेको विवरणलगायत धेरै कागजात आवश्यक पर्छ,’ सहकारीपीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले भने, ‘ती सबै जुटाउन समय लाग्ने भएरै २५ दिन माग गरिएको थियो तर ७ दिन मात्रै प्राप्त भयो । तिहारको बिदासमेत परेकाले अनुसन्धान सकिन अझै समय लाग्ने हुन सक्छ ।’

अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीकी पूर्वकर्मचारी लीला पछाईंमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । पूर्वडीआईजी जोशी गत असोज ६, पछाईं असोज १३ मै पक्राउ परेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । लामिछाने गत शुक्रबार पक्राउ परेका हुन् । ‘सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँग जोडिएका लामिछाने, जोशी र पछाईंमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतले बाटो खोलेको छ,’ कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले ‘अब तीनवटै कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ६० दिन हदम्याद हुन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ । जोशी पक्राउ परेको एक महिना नाघिसकेको छ । सुरुमा पक्राउ परेको व्यक्तिसँग म्याद मिलान गरिने भएकाले लामिछाने र जोशीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न अझै करिब दुई महिना हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतले दिन सक्छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा सारेर अपचलन गरेको आरोप लामिछाने र जोशीमाथि छ । लामिछाने गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक र जोशी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । म्याद थपका लागि बिहीबार भएको बहसमा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्माले बहस गरेका थिए । सहकारीपीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता पराजुलीका अनुसार दर्शकदीर्घामा बसेका लामिछानेलाई उनका पक्षका कानुन व्यवसायीले एक कागजमा हस्ताक्षर गराएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने एकाएक आक्रोशित भएका थिए । ‘हतियार बोकेर प्रहरी इजलासभित्र किन उपस्थित भएको भन्दै उहाँ आक्रोशित हुनुभयो । त्यसपछि हतियारधारी प्रहरी इजलासबाहिर निस्किएका थिए,’ उनले भने, ‘उहाँले हिरासतमा आफ्नो पक्षका वकिल भेट्नसमेत नदिएर आफूमाथि गैरकानुनी व्यवहार गरिएको व्यहोराको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ, जुन पछि न्यायाधीशलाई बुझाइएको थियो ।’

अधिवक्ता पराजुलीका अनुसार लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनका लागि बोल्ने समय माग गरेपछि न्यायाधीशले अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि बोल्ने क्रममा लामिछानेले भनेका थिए, ‘दुई तिहाइ सरकारको इसारामा प्रहरीले ममाथि ज्यादती गरिरहेको छ, यतिसम्म प्रतिशोध साधिएको छ कि एउटै कक्षामा कतिपल्ट उत्तीर्ण हुनुपर्ने हो ?’

उनको आक्रोश त्यतिमै थामिएन । ‘हो, मैले संगठित अपराध गरेको छु । कालीकोटमा अस्पताल बनाएर, विदेशबाट चेलीहरूलाई उद्धार गरेर, बाढीपीडितलाई राहत दिएर संगठित अपराध गरेको छु,’ उनले भनेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशले पौडेलले प्रसंगभन्दा बाहिरको कुरा नगर्न ‘रुलिङ’ गरेका थिए । त्यसपछि भने उनी केही शान्त भएको अधिवक्ता पराजुलीले बताए । ‘न्यायाधीशले रोकेपछि आफ्नो प्रस्तुतिप्रति उहाँले क्षमायाचना गर्नुभयो र अरू कसैप्रति नभई अदालतप्रति मात्रै आफ्नो विश्वास रहेको बताउनुभयो,’ उनले भने । यसअघि आइतबार पनि पहिलो पटक म्याद लिन उपस्थित गराइँदा पनि लामिछानेले अदालत परिसरमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

लामिछानेका तर्फबाट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण घिमिरे र हरिप्रसाद सुवेदी तथा अधिवक्ताहरू नारायण कँडेल, पदमराज शर्मा र मधुकुमार चौलागाईं तथा रास्वपा सांसदसमेत रहेकी सोविता गौतमले बहस गरेका थिए । त्यस्तै जोशीका पक्षबाट अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए । उनीहरूले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुको औचित्य नभएको, पटक–पटक म्याद थप गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहेको दलिल पेस गरेका थिए ।

यसअघि अदालत लाँदा लामिछाने र जोशीलाई इजलास सुरु नहुँदै र सकिएपछि स्रेस्तेदारको कोठामा राख्ने गरिएको थियो । सहकारीपीडितले विरोध गरेपछि भने बिहीबार दुवैलाई अन्य थुनुवा राख्ने विश्राम कक्षमै राखिएको थियो । लामिछानेलाई अदालतभित्र लगिएपछि उनकी पत्नी निकिता पौडेललाई समेत प्रहरीले गेटमै रोकेको थियो । पोखराको वाईचोकमा प्रदर्शन गरिरहेका रास्वपा कार्यकर्ता म्याद थप भएको सूचना पाएपछि निषेधित क्षेत्र तोडेर राष्ट्रबैंक चोक हुँदै सहिद चोकतर्फ अघि बढेका थिए । कान्तिपुर