काठमाडौँ, १२ कार्तिक । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पनि अब मिलापत्र हुन सक्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एक रिटमाथि गत ३१ भदौमा फैसला गर्दै कानुनले मिलापत्र हुने भनी तोकेका मुद्दाबारे यस्तो व्याख्या गरेको हो । यसअघि मुद्दा दायर भएपछि वा सुनुवाइका क्रममा मात्र मिलापत्रको अभ्यास थियो ।
वैदेशिक रोजगार ठगीको एक मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११७ (२) बमोजिमका मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबिच जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने भएकाले त्यसैअनुसार गर्न भनिएको छ । संहिताको उक्त दफामा सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराउन सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिएमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले फैसला गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ, ‘फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न पाऊँ भनी निजहरूको संयुक्त निवेदन परेमा तत् सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय गर्नू ।’ यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ६ कात्तिकमा विशेष सरकारी वकिल, उच्च र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै निर्देशन दिइएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्