सार्वजनिक भएन लाल आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौँ, १५ कार्तिक । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत्‌ महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र बुधबार नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताएका थिए । तर बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू औंल्याएर लिखित पत्र नपठाएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको कात्तिक ८ मा बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता उठाउन लागिपरेको बताएका छन् । अर्कोतिर उद्योगीहरूले प्रतिवेदनको नाममा फर्जी बिल पठाएको र उक्त प्रतिवेदन अक्षरशः लागू गरे महसुल तिर्ने बताएका छन् । यसबीच सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।