मानव तस्करीमा मुछिएका पूर्वमन्त्री अधिकारी अनुसन्धानबाहिरै

विराटनगर, २४ कार्तिक । नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई मोटो रकम बुझाएर गत साता जापान पुगेका तीन युवा अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । उनीहरूसँगै सेटिङमा जापान पुगेर फर्काइएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी भने अझै अनुसन्धानको दायराबाहिरै छन् ।

शंकास्पद कागजातका कारण जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत शनिबार आइपुगेका चारै जनालाई अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो । अधिकारी भने ‘म मन्त्री हुँ’ भन्दै परिचयपत्र देखाएर उम्किएका थिए । उनका साथमा रहेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई तत्कालै समातिएका थिए । ‘यसरी विदेशबाट फिर्ता भएर आएका वा अरू विदेशी नागरिकको यात्रा शंकास्पद लागेमा प्रहरीको जिम्मा लगाएर थप अनुसन्धान हुन्छ, यो प्रकरणमा पनि भएको यही नै हो,’ अध्यागमनका एक अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अध्यागमनले चारै जनालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर छाड्न पनि सक्थ्यो तर नक्कली कागजात फेला परेकालाई प्रहरीको जिम्मा लगायौं । मन्त्री र उनीहरूसँगै आएकी एक महिलालाई छाडिदियौं ।’

एकै प्रकृतिको कसुर देखिएको र एउटै समूहमा रहेका व्यक्तिको नेतृत्व गरेका मन्त्री अधिकारीलाई अध्यागमनले सहजै छाडिदिएकामा आलोचना भइरहेको छ । अध्यागमनका ती अधिकृतले भने यसलाई अन्यथा बुझ्न नहुने जिकिर गरे । ‘फर्केपछि सोध्दा उहाँले आफू मन्त्री र सांसद भएको बताउनुभयो । मन्त्री र सांसद रहेको व्यक्ति अनुसन्धानका लागि आउनुपर्ने अवस्था भए प्रहरीले प्रक्रियाअनुसार गरिहाल्छ भन्ने लागेरै छाडिएको हो ।’

तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा चारै जना आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान उडेका थिए । अधिकारीसँग रहेका तीन युवालाई जापानबाट भगाउने गिरोहको योजना रहेको थियो । तर टोकियोको विमानस्थलस्थित अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि चारै जना अध्यागमनबाटै फिर्ता भएका थिए । उनीहरूमध्ये तीन जनालाई मात्र विमानस्थल अध्यागमनले अनुसन्धानका लागि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।

ती तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । जापानबाट फिर्ता गरिएका युवाले पाण्डेलाई प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् । उनीहरूमाथि पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला अदातल काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि थप ४ दिन हिरासतमा राख्न शुक्रबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबेगर गिरोहको योजनामा जापान गएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेकै छैन । अधिकारी स्वयंले ‘आफू गिरोहको चंगुलमा परेर’ जापान गएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । गिरोहको चलखेलका विषयमा आफू हङकङ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको र जापान पुगेपछि नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको उनले जिकिर गरेका छन् । तर जापानको अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि मात्रै नेपाल प्रहरीलाई यसबारे अधिकारीले जानकारी गराएको आशंका छ । आफूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करी भएको थाहा पाएपछि जापानबाटै फर्किएको उनको दाबी छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर जापान नजान सुझाव दिँदासमेत अधिकारी अटेर गरेर भ्रमणमा निस्किएका थिए । उनका साथमा रहेका तीनै जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए । कर्मचारीको परिचयपत्रमा ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’ का रूपमा अधिकारीकै हस्ताक्षर छ । नक्कली परिचयपत्र प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ । परिचयपत्रमा रहेको हस्ताक्षर किर्ते गरेर राखिएको अधिकारीको जिकिर छ ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको र अरू संलग्न देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘अहिले ६ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अरू केही अझै फरार छन् । उनीहरूलाई खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पदले को पर्छ/पर्दैन भन्दा पनि तथ्य–प्रमाणअनुसार कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल यसलाई किर्ते मात्र नभएर मानव तस्करीकै घटनाका रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गिरोहको शैली र घटना प्रकृतिले मानव तस्करी नै देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीमा लामो समय अपराध अनुसन्धानमै बिताएका उनले भने, ‘व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर वा नगरेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा घटनाको प्रकृति, तथ्य/प्रमाण र अनुसन्धान अधिकृतको विवेकमा भर पर्छ । प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्री र सांसद नै जोडिएको विषयमा उनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धानले पूर्णता पाउँदैन ।’

गिरोहलाई रकम बुझाएर जापान जाने टोलीको नेताका रूपमा देखिएकाले अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याए दण्डहीनताको मलजल हुने पूर्वडीआईजी मल्लको भनाइ छ । ‘सांसद/मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च ओहदाका व्यक्तिको सरकारी कागजातमा होस् वा अरू व्यक्तिगत भ्रमणमा होस्, राज्यले यात्रामा सहजीकरण गरिदिन्छ, राहदानी/भिसा प्रक्रियामा राज्यको सरोकार रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर यो केसमा त कोशीका कानुनमन्त्रीले पासपोर्ट दलाललाई दिएको, भिसा दलालकै योजनामा लगाइएको देखिन्छ । टिकट पनि त्यही सेटिङमा काटिएको स्पष्ट छ । अझ विमानस्थलमा गिरोहका सदस्यहरूसँगै बसेर खिचेको फोटो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन यो भन्दा अरू प्रमाण के चाहियो र ?’

प्रहरी अनुसन्धान भने रकम बुझाएर जापान छिर्न खोजेका युवामाथि मात्रै केन्द्रित गर्न खोजिएको छ । जापान भ्रमणको चाँजापाँजो मिलाउने मोरङ रतुवामाईका गोपाल गौतम पनि अनुसन्धानको दायरा बाहिरै छन् । गौतम र धादिङका पाण्डे जापान भ्रमणका लागि अधिकारीलाई बिदाइ गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै पुगेका थिए । पूर्वडीआईजी मल्ल सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदबाट मुक्त गराए मात्रै निष्पक्ष अनुसन्धान हुने बताउँछन् ।

मानव तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएपछि अधिकारीले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । एमालेको प्रतिनिधि परिषद् सदस्य रहेका अधिकारीले पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न शुक्रवार निवेदन दिएका छन् । जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिपाऊँ भनेर उनले एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालाई निवेदन बुझाएका हुन् । तर उनी मुछिएको कसुरबारे न प्रदेश सरकार बोलेको छ, न उनकै दल एमालेले नै यसबारे औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ ।

अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग

कोशी प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलसहित नागरिक अगुवाले यस घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित छन् । प्रदेशसभाका अधिकांश दलले तत्कालीन कानुनमन्त्री मुछिएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र कोशीले अधिकारीको जापान भ्रमण र मानव तस्करसँगको उनको सम्बन्धबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचतेक गीता तिम्सिनाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्, ‘प्रदेश सरकारको आचारसंहिता र भ्रमण निर्देशिकाविपरीत मन्त्री भ्रमणमा जानु र मानव तस्करसँग उनको नाम जोडिनुले प्रदेशवासीकै शिर निहुरिने काम भएको छ ।’

सांसद अधिकारीको जापान भ्रमणका विषयमा राप्रपाले पनि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री जस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पद ग्रहण गरेको व्यक्तिले न्यूनतम कानुनी मर्यादा पालना नगर्नु, ४८ घण्टासम्म जापान सरकारको अध्यागमनमा बेइज्जतीपूर्ण ढंगले नियन्त्रणमा रहनु, नक्कली परिचयपत्रधारी शंकास्पद र अपरिचित व्यक्तिहरू भ्रमण दलमा सामेल गराई अमर्यादित ढंगले फर्काउनु जस्ता कार्यप्रति भर्त्सना गरिएको छ । ‘यो घटनाले नेपाल सरकार, नेपाली जनता, कोशी प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेशका सभासदहरूको गरिमामा समेत आँच पुगेको छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुको विकल्प छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सचेतक विद्या चाम्लिङ राईले भने घटनाको वास्तविकताबारे राज्यले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने जनाएकी छन् । ‘घटना के भएको हो, तत्काल छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गल्ती भए कारबाही हुनुपर्‍यो, निर्दोष भए सफाइ पाउनुपर्‍यो ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले–कांग्रेस भने तत्कालीन कानुनमन्त्री अधिकारी मुछिएको घटनामा मौन छन् । एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संसदीय दलको ‘कोर टिम’ को बैठकपछि मात्रै घटनाबारे आधिकारिक निर्णय लिइने बताए । ‘पर्व बिदाले बैठक बस्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘बिदालगत्तै बैठक बसेर पार्टी र संसदीय दलको आधिकारिक धारणा बनाउँछौं ।’ कांग्रेस कोशीका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले घटनाबारे आफूले मिडियामार्फत जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए । ‘वास्तविकता बुझ्न पाएको छैन, घटना वास्तविक हो भने यसमा पार्टीले कुनै सम्झौता गर्ने छैन,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले घटनाबारे छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘मिडियामा एउटा कुरा आएको छ, मन्त्री अर्कै भन्दैछन्,’ उनले भने, ‘यथार्थ कुरो के हो, सरकारले उपयुक्त ढंगले छानबिन बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’ कानुन पढेको कानुनमन्त्रीबाटै यस किसिमको गल्ती लज्जाजनक रहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘उहाँ कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जापान जानु नै अमिल्दो देखिन्छ । भविष्यमा यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन पनि छानबिन जरुरी छ ।’

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा सांसद, मन्त्री या मुख्यमन्त्री कोही पनि पदीय मर्यादाविपरीत गम्भीर अपराधका घटनामा जोडिएका थिएनन् । मोरङ २ (२) बाट निर्वाचित एमाले सांसद अधिकारी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । कान्तिपुर