कर्मचारीको तलब वृद्धिको बाध्यता तत्काललाई टर्‍यो

काठमाडौँ, ९ मंसिर । सरकारले समान ओहदा र मर्यादाक्रमका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता तत्काललाई टरेको छ । कर्मचारीको तलबमान समान गर्न गत असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पुनरावलोकन हुने भएपछि मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका लागि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको हो । 

समान ओहदा र मर्यादाक्रमका कर्मचारीको तलबमान समान गर्न गत असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पुनरावलोकन हुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले करिब ५ महिनाअघिको परमादेश पुनरावलोकन गर्न सहमति प्रदान गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले भ्याकेट निवेदन (आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी दिइने निवेदन) दिएको थियो । परमादेशअनुसार तलब समायोजन गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने तर्कसहित सरकार पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गएको हो । पुनरावलोकनको निवेदन टुंगो नलागेसम्म तलब समायोजनको आदेश लागू हुनेछैन ।

सरकारको अनुरोधअनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघिको परमादेश पुनरावलोकन गर्ने भएपछि तत्काललाई कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । ‘सर्वोच्चले मर्यादाक्रमअनुसार तलब बढाउनु भन्ने आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार पुनरावलोकन गर्दा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने देखियो । त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तत्काल उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि सरकारले पुनरावलोकन गर्न कानुन प्रबन्धअनुसार नै अनुरोध गरेको थियो । उक्त रिट दर्ता हुने/नहुने अन्योल थियो । पछि दर्ता भयो । अब सुनुवाइ हुन्छ । सुनुवाइमा पहिलेकै परमादेश ठीक छ भन्ने आयो भने तलब बढाउनुको विकल्प हुँदैन ।’ उक्त निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित भएको भट्टराईले जनाए ।

निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न गत साउनमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको थियो । मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेपछि सरकारी ढुकुटीमा कम्पन आएको थियो ।

तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुने भएको छ । सवा खर्ब भनेको गत वर्ष भएको कुल विकास खर्चको आधा बजेट हो ।

सेना, प्रहरी, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी र तलबमान हुने अभ्यास छ । तर राज्यले दिने मानसम्मानका लागि भने मर्यादाक्रम छुट्टै हुन्छ । तलबमान अर्थ मन्त्रालयले र मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालयले तय गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले सेवाको प्रकृति अलग भए पनि आधारभूत (सुरु) तलब भने मर्यादाकै आधारमा गर्न परमादेश गरेको छ ।

मर्यादाक्रमअनुसार १६ नम्बरमा निजामती सेवाका सहसचिव हुन्छन् भने १७औं नम्बरमा सेनाका सहायक रथी र महासेनानी हुन्छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका डीआईजी र एसएसपीको पनि यही क्रममा छन् । तर १६औं मर्यादाका सहसचिवको तलब ५६ हजार ७७ हुन्छ भने १७औं मर्यादाका डीआईजीहरूको ६० हजार ९५० र एसएसपीहरूको ५६ हजार ७७ हुन्छ ।

निजामतीका उपसचिव मर्यादाक्रमको १८औं नम्बरमा छन्, सेनाका प्रमुख सेनानी र प्रहरीका एसपीको मर्यादा यही हुन्छ । तर तलबमा भने उपसचिवको ४८ हजार ७३७ हुँदा सुरक्षा अधिकारीहरूको ५२ हजार २७९ हुन्छ । त्यस्तै मर्यादाक्रमको २०औं नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको तलब ४३ हजार ६९ हुन्छ भने यही मर्यादाका सहसेनानीको तलब ४७ हजार २० हुन्छ ।

अहिले २०७६ वैशाख १६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको मर्यादाक्रम लागू छ । राजपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मर्यादाक्रम १२ नम्बरमा छ । तर, गभर्नरको आधारभूत तलब नै १ लाख ३६ हजार छ । मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, संघीय संसद्का महासचिव, सेनाका प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवको तलब १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ । उनीहरू मर्यादाक्रममा गभर्नरसरह वा अघि छन् । तर सेवाको प्रकृतिअनुसार तलबमान फरक पर्ने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौतमलगायतले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताका आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको दाबी गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन उत्प्रेषण गत साउनमा परमादेश जारी गरेको थियो । ‘कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रमअनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएकाले निजामती कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी,’ सर्वोच्चको आदेश छ, ‘निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन/निर्धारण गर्नू/गराउनू ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधाबापत १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान भएको अवस्थामा १ खर्ब ६१ अर्ब ५१ करोड ५८ लाख र सबै कर्मचारीको मिलान गर्दा ३ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख राज्यको कुल व्ययभार हुन जान्छ ।

यस आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले बजेटमा गरेको छ । अदालतको फैसलाअनुसार कर्मचारीहरूको तलब बढेमा बढेको तलबको ६० प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा खर्ब बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राजस्वलगायत राज्यका अन्य आम्दानीका स्रोत अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा सरकारलाई कर्मचारीहरूलाई अहिलेको स्केलअनुसार तलब खुवाउन पनि मुस्किल परेको अवस्था छ । सरकारको आय खुम्चिँदै गएको अवस्थामा खर्च उच्च दरले बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि कर्मचारीको तलब बढाउन राज्यको व्ययभार बढेर धान्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारीको तलब श्रेणीका आधारमा तय हुन्छ तर समान मर्यादाक्रममा रहेका सेना, प्रहरी र निजामतीका कर्मचारीको तलबमा भेदभाव भएको भन्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव), द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को तलब समायोजन गर्न सर्वोच्चले गत असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको मर्यादाक्रमअनुसार तलब मिलानका लागि हुने खर्चको अनुमान मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान गर्दा पनि करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ भने त्यसले पार्ने प्रभावअनुसार तलब र पेन्सनसमेत वृद्धि गर्दा सवा खर्ब खर्च हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधाबापत १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सबै कर्मचारीको तलब मिलान गर्दा करिब ३ खर्ब कुल व्ययभार हुन जान्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ८५ हजार ३ सय ९६ जना कर्मचारी छन् । नेपाली सेनामा करिब ९६ हजार, नेपाल प्रहरीमा ८० हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजारको जनशक्ति छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ ३१ हजार हाराहारीमा कर्मचारी र देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक छन् । यद्यपि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी भने १ लाख ८ हजार मात्रै छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० कर्मचारी छन् ।

यसरी अहिले नेपाल राज्यको व्ययभारमा पर्ने गरी कुल ५ लाख ५२ हजार ६ सय ३ राष्ट्रसेवकले काम गरिरहेका छन् । सरकारी ढुकुटीले बल्लबल्ल चालु खर्च धानिरहेको अवस्थामा एकैपटक तलब वृद्धि गर्नुपर्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएकाले तत्कालका लागि तलब वृद्धि गर्न नहुने अर्थविद् बताउँछन् । कान्तिपुर