बीआरआईमा दलहरू विभाजित

काठमाडौँ, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाको कार्यान्वयन सम्झौताको विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् । एमालेसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस बीआरआई अघि बढाउन इच्छुक देखिएको छैन । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी भने ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा मे १२, २०१७ (२०७४ वैशाख २९) नेपाल र चीनबीच काठमाडौंमा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला कांग्रेस, माओवादीसहित गठबन्धन सरकार थियो । त्यतिबेला पनि बीआरआई अघि बढाउन कांग्रेस इच्छुक नभए पनि दाहालकै जोडबलले सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

बीआरआईको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतैक्य बन्न सकेको छैन । एमाले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरी अघि बढ्ने पक्षमा छ भने थप गृहकार्यको आवश्यकता रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । बीआरआईका विषयमा कांग्रेस सकारात्मक नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यही मंसिर १७ देखि हुने आफ्नो चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

चीन भ्रमणका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग सोमबार भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने–नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौं । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदै छ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा लाग्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो ।’ उनले चीन भ्रमणमा विशेष गरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको जानकारी दिएका थिए ।

एमाले र चिनियाँ पक्षबीच बीआरआई अघि बढाउने विषयमा छलफल भए पनि ठोस आकार लिइनसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चिनियाँ पक्ष कुनै न कुनै रूपमा बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पनि असहमति छैन तर कांग्रेसको अडानका कारण ठोस आकार आइसकेको छैन,’ एमाले स्रोतको भनाइ छ । चीनले अब दिने अनुदान वा सहुलियत ऋणलाई बीआरई परियोजनाअन्तर्गत राख्ने भएकाले आगामी दिनमा चीनले दिने सहयोग कुन रूपमा लिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । बीआरआईबारे एमाले र कांग्रेसबीच समान मत बनाउन प्रयास भइरहेको र मंगलबारसम्म सहमति जुट्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं चीनका लागि पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे बीआरआई चीनको विशाल परियोजना भएकाले यसबारे ठूलो विवाद गर्नु गलत भएको बताए । ‘बीआरआईलाई अनावश्यक मुद्दा बनाइयो । बीआरआई ठूलो परियोजना हो । चीनले बाहिर जति अनुदान दिए पनि ऋण दिए पनि बीआरई अन्तर्गत गर्ने हो’ उनले भने, ‘ऋण लिए पनि, अनुदान लिए पनि राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ । यसमा स्पष्ट हुने हो । अनावश्यक चर्चा गर्नु आवश्यक छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जाँदा नयाँ सम्झौतामा भन्दा पुरानालाई कार्यान्वयनमा दिन प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘कांग्रेसमा पनि बीआरआईबारे ठूलो रिजर्भेसन छैन । मुख्य नेतृत्वले यसबारेमा बुझेको छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिको फरक मत देखिन्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसहित एकीकृत समाजवादीले बीआरआई अघि बढाउन अनुदान वा ऋणको विवादले रोक्न नहुने सुझाव ओलीलाई दिएका छन् ।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा बीआरआई अघि बढाउने समझदारी भइसकेको बताए । बैठकमा सहभागी माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सहुलियत ऋणको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको जानकारी दिए । ‘परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै कुनै पनि ऋण लिन्नौँ भनेर ढोका बन्द गर्नुहुँदैन ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बीआरआई नेपालको हितविरुद्ध नरहेकाले यसबाट लाभ लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘बीआरआईमा त हामी पहिले नै आबद्ध छौं । त्यसैले यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । छिमेकीका कुनै आशंका छन् भने त्यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे बुझाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कुन ऋण, कुन अनुदान लिने नेपालको सार्वभौम विषय भएको र आवश्यकताका आधारमा तय हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले यसपालि भ्रमणमा लोन सम्झौता गर्दिनँ भन्नुभयो । चीनसँग ऋण लिनै हुन्न भन्ने नीति बनाउन लागिएको हो भने आपत्तिजनक हो,’ उनले भने, ‘अब बीआरआई ग्लोबल प्रोजेक्ट भइसक्यो । बीआरआईबाट लोन लिन हुँदैन भन्ने पूर्वाग्रह हो । यस्ता कुरामा नेपालजस्तो देशले स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ कुनै प्रेसर लिनु हुँदैन ।’

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले चीनको बीआरआई प्रोजेक्टलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् । गोरखा पुगेका भट्टराईले सोमबार पत्रकारहरूसँग बीआरआई प्रोजेक्टप्रति तर्सिएर लिनै हुन्न भन्नु सही नभएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको हित अनुकूलका पक्षलाई ग्रहण गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘बीआरआईमा अनुदान पनि छ, ऋण पनि छ, लगानी पनि छ, व्यापार पनि छ, अन्य कुरा पनि छन्, हाम्रो हितमा के चाहिन्छ, प्राथमिकता के हो भन्ने आधारमा हामीले छनोट गर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘चीनजस्तो उदीयमान शक्तिलाई बढी चिढ्याउने गरी प्रस्तुत भयौं भने राष्ट्रिय हितचाहिँ गर्दैन, अहित हुने गरी सम्झौता गर्नुहुन्न । तर बीआरआई बहिस्कार गर्ने, सहयोग लिन्नँ भन्ने ढंगबाट गयौं भने बिच्कने खतरा हुन्छ, त्यसो गर्न हुन्न ।’

कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमण बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणको रूपमा मात्र बनाउनुपर्छ । बीआरआईको सैद्धान्तिक पक्षमा हामीले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्‍यौँ । अब यसलाई उपयुक्त समयमा छलफल गर्नुपर्छ । बीआरआईको विषय बहुआयामिक छ,’ उनले भने, ‘यसमा सुरक्षा, आर्थिक विकास, जनस्तरलगायतको सम्बन्ध छ । यस विषयमा कसरी हामी अघि बढ्ने र प्रतिक्रिया दिने भन्नेमा दुवै पक्षबीचमा आवश्यक संयन्त्रहरू बनाएर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’ कान्तिपुर