काठमाडौँ, २१ मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ८ वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ जनालाई कैद सजाय तोकेको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित गत चैत २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार रकममा अख्तियारको दाबीलाई विशेषले सदर गरे पनि अभियोग लगाइएकामध्ये निगमका अध्यक्षसहित ४ नेपाली र खरिदमा संलग्न विभिन्न कम्पनीका ७ विदेशीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार ठहर भएको रकम कसुरदारबाट दामासाहीले असुलउपर हुने विशेषले बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ । फैसलाअनुसार निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी देखिएका छन् ।
कंसाकारलाई कसुर गरेबापत २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ । उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले कंसाकारलाई थप ३ महिना कैद तोकेको छ । उनलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला छ । भ्रष्टाचार हुँदाका पर्यटन सचिव एवं निगममा अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनलाई पनि उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको छ । सचिवद्वय ढुंगाना र लामिछानेलाई भने विशेषले जनही १ वर्ष ६ महिना सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ । बिगो र जरिवाना भने उनीहरूलाई कंसाकारको जति नै हुने भएको छ ।
अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २४ नेपाली र ८ विदेशीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रु दोषी ठहर भएका छन् ।
एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टनलाई सजाय तोकिएको छ । शर्माको कम्पनीले वाइडबडी जहाज किन्ने ठेक्का पाएको थियो । जर्मन नागरिक क्रिश्चियनले भने खरिद प्रक्रियामा अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको प्रमाण भेटिएको थियो । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाई फ्लाई एक्स खोलेको पाइएको थियो । निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनलमा अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थिए ।
उनीहरू सबैलाई जनही डेढ वर्षको कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । जहाज खरिद संलग्न अन्य कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि दोषी ठहर भए पनि एस्क्रो कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिले सफाइ पाएका छन् । नेपाली प्रतिवादीले विशेषबाट जारी भएको म्यादभित्रै उपस्थित भई अदालतमा बयान दिएको र विदेशी प्रतिवादी भने म्यादमा उपस्थित नभएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।
विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ विपरीत जहाज किनबेच भएको विशेषले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले राष्ट्रको गौरव मानिने ध्वजावाहक जहाज खरिद जरुरी भए पनि त्यसमा भएको भ्रष्टाचारमा कठोर हुनुपर्ने राय पनि विशेषको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।
‘यस गौरवमय संस्थासँगै स्थापित भएका थाइल्यान्डलगायतका राष्ट्रिय ध्वजावाहकले उडान मार्गमा स्थापित गरेको ख्याति जस्तै नेपालको निगमले पनि ख्याति हासिल गर्नुपर्छ भन्ने चाहना प्रत्येक नेपालीको हृदयको ढुकढुकीमा स्पन्दित भइरहेको हुन्छ,’ विशेषले भनेको छ, ‘तर राष्ट्रिय गौरवको प्रतीकका रूपमा रहेको निगम सधैं घाटाको व्यापार गर्नुपर्ने विवशताबाट गुज्रिरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको छ ।’
सरकारी स्वामित्वमा रहेर मुलुकको पर्यटन विकासमार्फत राज्यको ढुकुटीमा समेत योगदान गर्ने काममा निगमका पदाधिकारीको इमानदारी चाहिने भए पनि विमान खरिद प्रकरणमा त्यो नझल्किएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य जस्तै भित्रभित्रै हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले गर्दा संस्थाको उन्नयनमा अवरोध सिर्जना गरी अन्ततः मुलुकलाई नै पछि पार्ने कार्य हुन जान्छ,’ विशेषको ठहर छ, ‘त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डित गरिनुपर्छ ।’
भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्बद्ध अन्य निकायले जस्तै संविधान र कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी बहन गर्नु आफ्नो पनि दायित्व भएको भन्दै विशेषले राय दिएको छ । ‘कसुर र सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक र मिलेमतोमा निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको कारणबाट अझै पनि निगमको सुधार र विकास मात्र होइन, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको प्रतिष्ठा स्थापित गर्न अवरोध रहेको देखिन्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ । निगमको व्यवस्थापनलाई स्रोत, साधन र इमानदार एवं सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराई आगामी दिनमा पनि विमान खरिद कार्यमा व्यवस्थापन पक्षलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।
विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याएको थियो । तर सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावका कारण सूक्ष्म अनुसन्धान नै हुन सकेको थिएन । लामो समयपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरूविरुद्ध अख्तियारले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको लगायत अभियोग लगाएको थियो । यस प्रकरणमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
निगमका लागि नयाँ विमान खरिद गर्न उपसमिति बनाइएकामा बदनियतपूर्ण रूपमा चलखेल गरेर पुरानो विमान किन्ने खेल अघि बढाइएको थियो । जहाज किन्न तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारकै संयोजकत्वमा खरिद समिति बनेको थियो ।
त्यसपछि कंसाकारले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर विमान खरिद गर्न अध्ययन समिति बनाएका थिए । २०७३ असार ३० मा सञ्चालक समितिले मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । त्यसपछि उपसमितिले २०७३ साउन ३२ मा प्रतिवेदन पेस गर्यो ।
दुई महिनापछि असोज ५ को सञ्चालक समितिले खरिदसहितको ३ वर्षे कार्ययोजना ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि कंसाकारले निमित्त निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेकामा उपसमितिले विमान निर्माता कम्पनी एयरबसका ए–३३०–२०० वाइडबडी जहाज किन्न उचित हुने राय दिएको थियो । त्यसअघि एयरबस र निगमबीच सन् २००९ नोभेम्बरमै समझदारी हुँदा प्रतिविमान ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३ सय १७ अमेरिकी डलर उल्लेख थियो ।
पहिले गरेको एमओयूअनुसार सन् २०१७ मा मूल्य वृद्धिसहित जोड्दा प्रतिविमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ डलर कायम गरिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक सन् २०१४ पछि बनेका जहाज किन्न भनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । निश्चित कम्पनीकै उत्पादन र निश्चित वर्ष तोकेर मिलेमतोमा खरिद गर्न यो प्रावधान राखेको भन्दै अख्तियारले यसलाई बदनियतपूर्ण र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका लागि रचिएको खेलका रूपमा अर्थ्याएको थियो ।
यस्तै, ०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई ग्यारेन्टीपत्र नै पठाएको थियो ।
सुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र पाएपछि ऋण प्रवाह गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए, यी दुवै कोष । तर, संस्थाका विज्ञहरूको अध्ययनले खरिद प्रक्रियामा कतिपय कुरा अस्पष्ट रहेको र कागजात अपुग भएको औंल्याएपछि भने यी दुवैले निगमलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर पत्राचार गरेका थिए ।
जहाज खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सम्झौता प्रक्रिया पारदर्शी, पेस गरिएका कागजात भरपर्दो र विश्वसनीय नभएको भन्दै ऋण सम्झौतालाई लामो समयसम्म ‘होल्ड’ मा राखेका थिए । तर, पछि सरकारले आफ्नो ग्यारेन्टी रहेको भन्दै ऋण प्रवाहमा ढिलाइ नगर्न दबाब दिएपछि दुवैले सम्झौता सदर गरेका थिए ।
‘सार्वजनिक खरिदका कानुनी तथ्यहरूलाई अनदेखा गरी निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतका मूल्य वृद्धिका सर्त र विमानका मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने २ सय ४२ टनकै गर्ने गरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन, सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी प्रस्ताव लाादा कम्पनी र निगमका पदाधिकारी/कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणबिनै डलर सटहीको सुविधा सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत हो,’ हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रीबारे अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्