Banner News

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी: लामिछानेसहित ५१ जनाबाट बिगोसहित १५ वर्ष कैद सजाय गर्न प्रहरी राय



पोखरा, २ पौष । प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सय सर्वसाधारणको बचत अपचलनमा अन्य ५० जनालाई जस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि मुद्दा चलाउने सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा चारदेखि ६ वर्ष तथा थप ५० प्रतिशत र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद र २८ करोड बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल गर्ने मागसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका तथा फरार रहेका १९ व्यक्तिविरुद्ध २०८० असोज १८ मा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । मुद्दा चलाइएकामध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका जीबी राई फरार छन्, सोही कम्पनीका सञ्चालक कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि २०८० भदौदेखि कास्की कारागारमा छन् ।

अब लामिछानेसहित ३२ जनलाई मुद्दा चलाउन र समग्रमा सहकारीको कुल १ अर्ब ३५ करोड असुल गर्न प्रहरीको राय छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईमार्फत लामिछानेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा ७५ लाख जम्मा भएको तथा सूर्यदर्शन सहकारीमा नै लामिछानेको नाममा पेस्की जनाई ५० लाख गोर्खा मिडियामा भुक्तान भएको प्रमाण भेटिएको प्रहरीको दाबी छ । त्यस्तै, सूर्यदर्शनसहितका सहकारीको रकम अपचलन गरी लामिछाने सेयरधनी तथा प्रबन्ध निर्देशक भएको समयावधिमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा २६ करोड १४ लाख ४४ हजार रकमान्तर भएको प्रहरीको दाबी छ । यसरी कुल २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको हो ।

लामिछानेले बयानका क्रममा सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । उनले सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएपश्चात् बैंक खातामा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने कार्यमा खाता सञ्चालकका रूपमा मात्रै आफू संलग्न रहेको र उक्त खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धमा सहकारीबाटै आएको भनी थाहा नभएको दाबी गरेका थिए । तर उनले सहकारीलाई किस्ता तिर्न कम्पनीकै सञ्चालकका रूपमा काटेका चेकहरूको प्रतिलिपि प्रहरीले संकलन गरेको छ ।

पटकपटक विभिन्न सहकारीबाट रकम निरन्तर रूपमा कम्पनीको खातामा जम्मा भएको र लामिछानेले दस्तखत गरी काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीलाई किस्ता भुक्तानी दिएको पाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियाको खातामा वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीबाट पनि रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट फेला परेको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चेकमा रहेको हस्ताक्षर लामिछानेकै भएको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निज सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सहकारी संस्थाहरूसँगको कारोबारको विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको भन्ने विषय खण्डित हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लामिछानेले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (छ), (ढ) र (त) को कसुर गरेको प्रहरीको दाबी छ । उपदफा (छ) मा ‘झूट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएका वा ऋण हिनामिना गरेमा’ कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । खण्ड (ढ) मा ‘मिति, अंक वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी/गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा’ कसुर ठहर्ने उल्लेख छ ।

खण्ड (त) मा ‘सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसुर ठहर्ने व्यवस्था छ ।

खण्ड (छ) र (त) को कसुर गर्दा दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को (४) बमोजिम कैद सयाय हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुरमा बिगो १ करोडदेखि १० करोडसम्म भए ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै खण्ड (ढ) बमोजिमको कसुर गर्दा दफा १२४ को उपदफा (१) को (ङ) बमोजिम १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । यिनै दफा उल्लेख गरेर प्रहरीले लामिछानेलाई ४ देखि ६ वर्षसम्मको सजाय माग गरेको छ ।

त्यस्तै, लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले निषेधित गरेको खण्ड (क), (ख) र (ग) को कसुर गरेकाले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनको खण्ड (क) मा ‘सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ ।

खण्ड (ख) मा ‘कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग, कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्तिउपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने कार्य गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ । खण्ड (ग) मा ‘कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने कार्य गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ ।

यी कसुर गरेबापत लामिछानेलाई दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरी २ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद गर्न प्रहरीको राय छ । कसुर प्रमाणित भए लामिछानेले २७ करोड ८९ लाखको दोब्बर रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । सांसदजस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले प्रत्येक मुद्दामा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाबमोजिमको माग पनि प्रहरीले गरेको छ ।

लामिछानेले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत दफा ३(१), (२), (३ क) र (५) को कसुर गरेको प्रहरीको दाबी छ । दफा ३(१) मा कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन नहुने, (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ । दफा ३ को उपदफा (३ क) मा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर र दफा ५ मा कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानीजानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन नहुने उल्लेख छ । उक्त कसुर गरेबापत दफा ९(क) मा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय गर्नुपर्ने प्रहरीको मागदाबी छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीसमेत सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दा प्रतिवादी हुन् । उनी बागलुङ र पोखरामा रहेको इमेज सहकारीको बचत अपचलनको कसुरमा पुर्पक्षका लागि बागलुङ कारागारमा थुनामा छन् ।

सहकारीपीडित कृष्णप्रसाद जैसीसमेतको जाहेरीका आधारमा कास्की प्रहरीले जीबी राई मुख्य योजनाकार रहेको सूर्यदर्शन ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरी २०८० असोज १८ मा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । जैसीको नेतृत्वमा एक हजार १ सय ५६ बचतकर्ताले १ अर्ब १४ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जाहेरी दिएका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले विज्ञको टोली तयार गरी सूर्यदर्शनको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाममा सहकारीमा ऋण देखिएको थियो । यद्यपि, त्यतिबेला उनलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले पुुनः माघ १६ मा लामिछानेसहित ६५ जनामाथि पूरक अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीमा उजुरी बुझाएको थियो । माघ २२ मा जैसीसहित २५ जनाले पूरक जाहेरी दिए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धानमा अवरोध गरेका थिए । फागुन २ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीबाट थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन प्राप्त भएको थियो । गत वैशाख २६ मा महानगरको टोलीले पुनः अर्को वित्तीय विश्लेषण तयार गरेर प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख थियो ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ जीबी राई समूहको ६ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा गएको देखाएको थियो । प्रहरीले सूर्यदर्शनको जम्मा दायित्व १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख ४१ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ हुन आउने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरीले प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा धेरै बिगो र सजायको मागदाबी जीबी राईको नाममा गरेको छ । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एक अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगोको मागदाबी प्रहरीले गरेको छ । त्यसमध्ये सहकारी ठगीतर्फ सामूहिक र व्यक्तिगत बिगो गरी ४४ करोड ५८ लाख ६२ हजार र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत सामूहिक जिम्मेवारीतर्फ १८ करोड ४८ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

सहकारी ठगीमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ३ वर्षसम्म कैद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा २ देखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र पूर्वडीआईजी जोशीसँगै कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका नेचर नेस्टका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई पनि सहकारी ठगीमा ३ करोड २३ लाख २९ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । सहकारी ठगीमा ३ वर्ष कैद, संगठित अपराधमा थप २५ प्रतिशत सजाय, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा २ देखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सूर्यदर्शनको बचत अपचलनमा संलग्न लीला पछाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २४ करोड ६७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उनलाई सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ३ वर्षसम्म कैद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा २ देखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिवादीहरूमा सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यदेखि सहकारीको रकम अवैधानिक रूपमा लगानी भएका कम्पनीका सञ्चालकसम्म रहेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी बसन्तकुमार शर्माले बताए । उक्त राय अध्ययन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अध्ययनका क्रममा रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन् । प्रहरीको रायका आधारमा कुन–कुन शीर्षकमा मुद्दा चलाउने गरी अभियोगपत्र लैजाने भन्ने अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । बिहीबार लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक जोशी, नेचर नेस्टका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा जोडिएकी लीला पछाईं, सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङसहितलाई जिल्ला अदालतले ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो । मंगलबार उनीहरूलाई म्याद थपका माग गर्दै अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी छ । ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्छ,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘सम्भवतः म्याद थपकै माग गर्छौं ।’

पूर्वडीआईजी जोशी असोज ६ मा पक्राउ परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ९० दिनको हदम्याद उनी पक्राउ परेको मितिदेखि लागू हुँदा अब ४ दिनभित्र सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि भने थुनछेक बहस सुरु हुन्छ । लामिछानेले गत कात्तिक २ देखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

लामिछाने दम्पतीको खातामा २९ करोड कारोबार

रवि लामिछाने र श्रीमती निकिता पौडेलको बैंक खातामा ‘अस्वाभाविक कारोबार’ भएको प्रहरीको दाबी छ । दम्पतीका नाममा सञ्चालनमा रहेका १७ वटा बैंक खाताबाट सन् २०१६ यता २९ करोडको कारोबार भएको छ ।

रविका ३, निकिताका १३ र एक संयुक्त बैंक खाता जाँच गर्दा यो अवधिमा २८ करोड ९१ लाख जम्मा गरिएको र २९ करोड ७ लाख झिकिएको विवरण अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । सबैभन्दा धेरै कारोबार लामिछानेका नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको बैंक खाताबाट गरिएको छ । उक्त ३०–७०१०००–––३ नम्बरको खातामा सन् २०१६ डिसेम्बर ११ देखि २०२४ अक्टोबर १६ सम्म ८ करोड २६ लाख जम्मा गरिएको छ भने लगभग सबै रकम झिकिएको छ । त्यस्तै, लामिछाने र पौडेलका नाममा नेपाल बैंकमा रहेको ०६–४००१०––– –––०००–०१ नम्बरको संयुक्त खातामा ४ करोड १३ लाख ४३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

निकिताको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको ०२–४१५–––––१ नम्बरको खातामा चार वर्षमा ६ करोड ५७ लाख कारोबार भएको छ । यो कारोबार २०१८ सेप्टेम्बर १३ देखि २०२२ सेप्टेम्बर १ सम्मको हो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा निकिताका नाममा एउटा डलर खातासहित कुल तीन खाता रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाता नम्बर १०–१०१ ––– –––१ मा सन् २०१६ सेप्टेम्बर २६ देखि २०२४ जुलाई १५ सम्म तीन करोड ७७ लाखको कारोबार भएको छ ।

त्यस्तै, सोही बैंकको अर्को खाता २०–––३९०–––१–४९ मा २०२३ मे १४ देखि २०२४ नोभेम्बर २५ सम्म १ करोड ५ लाखको कारोबार भएको छ । उनकै ग्लोबल आईएमईको खाता नम्बर १३–५० –––००–––२६ मा २ करोड २९ लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यति ठूलो कारोबार भए पनि पछिल्लो समय उनीहरूका सबै खातामा गरेर कुल ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्र मौज्दात राखिएको छ । कान्तिपुर