मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी विधेयक

काठमाडौँ, ३ पौष । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको छ । विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ । 

राज्य व्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले पारित गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत नमान्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यसैले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीले कानुनी कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जुनसुकै निर्णय नीतिगत हुने र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुनका विज्ञ माधवप्रसाद पौडेलले भने ।

मुलुकको सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले उसका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पूर्वमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले सुशासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने काम भएकाले यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतमा हाम्रो क्याबिनेटबाट कमीकमजोरी भएकाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका हुन्,’ उनले भने । पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिएकाले कानुनले हातखुट्टा बाँध्न नहुने बताए । ‘संविधान मूल कानुन हो । संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ, हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री छानबिनको दायरामा नआउने तर प्रस्ताव लैजाने सचिवलाई भने मुद्दा लाग्ने व्यवस्था रहेको भनी उपसमिति बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने भन्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका उच्च अधिकारीलाई सही काम गर्नुपर्ने तर गलत कामलाई कानुनले छुट दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने सांसद र कानुनका विज्ञको भनाइ छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय नीतिगत हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि राज्य व्यवस्थाको उपसमितिमा छलफल भएको थियो । अन्तिममा उपसमितिले केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का लागि पनि के–के विषयलाई नीतिगत निर्णय होइनन् भन्ने व्याख्या लाग्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पनि रोक लगाएका विषयबाहेकमा नीतिगत निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियारका सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत नमान्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय नमान्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भनेका थिए । मुलुक संघीयतामा गएको र प्रदेश संरचना वर्तमान व्यवस्थाको प्रमुख अंग भएकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णयको अधिकार नदिने गरी कानुन निर्माण गर्न नसकिने सांसदहरूको भनाइ थियो । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा के बिग्रिन्छ भनी प्रस्ट पार्न सचिवहरूलाई भनेका थिए ।

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशभित्रको विषयमा नीतिगत निर्णय लिन पाउने अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले भने प्रदेशमा सुशासन कमजोर रहेको र के नीतिगत निर्णय हो, के होइन भन्ने छुट्याउन सक्ने जनशक्ति विकास नभइसकेकाले त्यस्तो अधिकार दिन नहुने तर्क गरेका थिए । मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णय लिने अधिकारै राख्न हुन्न भन्ने कानुन बनाउन नसकिने भन्दै सांसदहरू छलफलमा प्रस्तुत भएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पनि नीतिगत निर्णय लिने अधिकार रहने विषयमा उपसमिति तयार भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी उजुरी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा रहेको अख्तियारमा दर्ता हुन जाने उजुरीकर्ताका नाम र ठेगाना उल्लेख नभएका उजुरी पनि दर्ता हुन पाउने व्यवस्था संशोधन नगर्ने सहमति जुटेको हो । राज्यव्यवस्थाको उपसमितिले बेनामे उजुरीको वर्तमान व्यवस्था हटाउन भनी विधेयकमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न नहुने निर्णय लिएको हो । अख्तियारमा पर्ने ‘बेनामी’ उजुरीको प्रावधान नै हटाउनुपर्ने संशोधन कांग्रेसका तीन सांसदले राखेका थिए । हाल ऊर्जाराज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर तामाङका साथै रमा कोइराला र सुनीलकुमार शर्माले अख्तियारमा बेनामी उजुरी दर्ता गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नॅपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन राखेका थिए ।

तामाङ र कोइरालाले अख्तियारमा उजुरी वा निवेदन दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताले नागरिकताको प्रति (डिजिटल वा फोटोकपी) पेस गर्नॅपर्ने व्यवस्था राख्नका लागि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उपसमितिका संयोजक थानीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारले संशोधनका लागि खुला नगरेको दफामा संशोधन राख्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले बेनामी उजुरीका सम्बन्धमा परेका संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको बताए । उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार पारित गरेको हो । यसको प्रतिवेदन बुधबार बस्ने समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको उपसमिति संयोजक थानीले जानकारी दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले २०७६ माघमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो । कान्तिपुर