काठमाडौँ, ४ पौष । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी मापदण्ड नै पूरा नगरेको पाइएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलका अनुसार त्यस्ता संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण नगरी श्रम स्वीकृतिका लागि नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाइदिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थाको गलत अभ्यासले गन्तव्य देशहरूले नेपालको मेडिकल रिपोर्टमाथि अविश्वास गर्न थालेको उल्लेख छ । ‘स्वास्थ्य परीक्षण नगरी मेडिकल रिपोर्ट दिनु श्रमिकमाथि अन्याय गर्नु हो । उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्नु हो,’ कार्यदलका संयोजक डा. सिंहले भने, ‘श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो । परीक्षणले कार्यस्थलमा जाने कि नजाने निर्धारण गर्छ । यसमा खेलबाड गर्नु हुँदैन ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयमा दुई सय १५ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । यीमध्ये मलेसिया आफैंले ३६, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमान (गाम्का) ले १९, कोरियाले ४ संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । अमेरिकाले आईओएममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछ ।
कतार जाने श्रमिकको परीक्षण भने कतार भिसा सेन्टरबाट भइरहेको छ । बाँकी १ सय ५७ स्वास्थ्य संस्थाले करिब सयभन्दा बढी देश जाने श्रमिकको परीक्षण गर्दै आएका छन् । विशेषज्ञ टोलीले गत वर्ष अनुगमन गर्दा ३० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पुगेको थिएन । त्यहीअनुसार कारबाही गर्न श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएपछि ६७ संस्थाको कारोबार रोक्का गरिएको थियो । सबै स्वास्थ्य संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार स्तरीकरण गरी सबै देशका लागि एकरूपता बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘गन्तव्य मुलुकको माग तथा आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मेडिकल रिपोर्टलाई एकरूपता प्रदान गरी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ नेपाल तथा गन्तव्य देशमा उचित र नियमित परीक्षण गर्न पहुँच नपुग्दा हरेक वर्ष एक हजार जनाको अकालमा ज्यान जाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार उच्च तापक्रमका कारण मुटु र मिर्गौलामा पर्ने ‘हिटस्ट्रेस’ बाट श्रमिक थप जोखिममा परिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेखअनुसार सन् २००८/९ देखि २०२१/२२ (१४ वर्ष) सम्म १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हृदयाघातबाट १९, प्राकृतिक कारणबाट १९.५ र कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७, सडक दुर्घटनामा १२.७, आत्महत्याबाट ११ र बाँकी ३०.८ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्युको कारण स्पष्ट खुलाउन जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । बोर्डमा क्षतिपूर्तिका लागि पेस हुने मृत्यु प्रमाणपत्रमा मृत्युको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । अधिकांश प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ जस्ता शब्द लेखिएका हुन्छन् ।
‘अहिले श्रमिकमा मिर्गौला फेल हुनेदेखि मुटुको समस्या बढेको छ, यसलाई रोकथाम गर्न श्रमिक जानेदेखि कार्यस्थलमा रहँदासम्म डिजिटल ट्र्याकिङ गरी उनीहरूको पूर्ण स्वास्थ्य विवरण राख्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ,’ डा. सिंहले भने । प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारमा मुख्य गरी ‘स्लिपिङ डेथ’ (सुतेकै बेला ज्यान जाने), क्लिनरका रूपमा कार्यरत महिलामा पाठेघरसम्बन्धी, ग्यास प्लान्टमा काम गर्नेमा बाँझोपन, घरभित्र काम गर्नेमा मधुमेह, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ‘हिटस्ट्रेस’, ‘स्लिपिङ डेथ’ जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।
विशेषतः खाडी मुलुकमा जानेमा पानी नपिउने, पिसाब रोक्ने, एकै ठाउँमा धेरै जना बस्ने, बाहिर काम गर्ने र बस्ने ठाउँको तापक्रममा धेरै फरक जस्ता कारणले मिर्गौलाले चाँडै काम गर्न छाड्ने समस्या बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिटसम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्यका लागि स्वास्थ्य संस्था ‘डिजिटाइजेसन’ गर्न जरुरी देखिएको जनाएको छ ।
‘समयसापेक्ष शुल्कलाई समायोजन गरी चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि वातावरण बनाउन सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी र कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल इजरायल, कोरिया, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कम्तीमा १२ हजार रुपैयाँ छ । खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि भने ६ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ । कतार भिसा सेन्टरमा जानेको शुल्क रोजगारदाताले पहिले नै भुक्तानी गरिदिने गरेको छ । मलेसिया जाने श्रमिकको भने पहिलो महिनाको तलबमा सोधभर्ना हुने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा श्रमिक स्वीकृति लिएकाको संख्या दक्ष र अदक्ष गरी ७ लाख ५० हजार हाराहारी थियो । श्रमस्वीकृत नलिई अन्य माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भारतबाहेक अन्य देशमा करिब ७४ लाख गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक दिन करिब १५ सय नेपाली रोजगारीका लागि विदेश उड्ने गर्छन् । रोजगारीमा रहेकै बेला ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
श्रम मन्त्रालयले गत भदौ १३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन डा. सिंहको नेतृत्वमा विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । जसमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज टोपिकल, किस्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताललगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन् । कार्यदलका सदस्य नेपाल इन्जुरी रिसर्च सेन्टरका निर्देशक डा. सुनिलकुमार जोशीले गन्तव्य देशका सरकारले स्वामित्व लिने गरी श्रमिकको वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने बताए । ‘गन्तव्य देशले स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड बनाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ र श्रमिकको जिम्मा गन्तव्य देशले लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्