काठमाडौँ, २८ पौष । मुलुकभित्र लगानीलाई अवरोध पारिरहेका कानुनी प्रबन्धहरूलाई सरकारले संशोधनमार्फत सहज बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह र लगानी सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तीन अध्यादेश सिफारिस गर्दै लगानीसम्बन्धी क्षेत्रलाई सहज बनाउन कानुनी अप्ठ्यारा फुकाउने कदम बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीसम्बन्धी अध्यादेशले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्न सहज हुने प्रस्ट पार्नुभएको छ । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै प्रधानमन्त्रीले अब नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “नेपालमा आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि केही कानुनी अप्ठ्यारा थिए । अब नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने भएका छन् ।” प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताउनुभयो । उहाँले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरकारले सिफारिस गरेका तीन अध्यायदेशले जनताका कामकारबाही सहज बनाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनता छिटोछरितो सेवा सुविधा पाउन आतुर छन् । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनु छ । त्यसका निमित्त अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न सहज बाटो खोजिएको हो ।” उहाँले अध्यादेशले कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा देखिएका धेरै जटिलता फुकाउने दाबी गर्नुभयो ।
तीन अध्यादेशमार्फत सरकारले सरकारका कामकाज सरल बनाउँदै फाइलबारे एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र एक साताभित्र अघि नबढेमा कारबाहीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गरिने छ । यसै गरी श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने र कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । साथै फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दामा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिबाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा हुने छ । मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिबाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत सुरुमा राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।
योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने, सरकारी ठेक्कामा विवाद देखिए ढिलाइ कम गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र कम्पनीका कर्मचारीले पाउने कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गरिने छ ।
अनुसन्धान विभागले तीन करोड रुपियाँसम्मको राजस्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिबाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था हुने बताएको छ । सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने, कारोबारबिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिबाना छुट दिन सकिने र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा हुने छ । गोरखापत्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस्