दोलखा, ३ माघ । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न सरकारले अध्यादेशहरू ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
दोलखाको चरिकोटमा आज प्रेस चौतारी नेपाल दोलखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव भट्टराईले संसद् बस्ने बित्तिकै अध्यादेश संसदमा जाने भएकाले सरकारले संसद् छल्न अध्यादेश ल्याएको भन्न नमिल्ने र संसद छल्यो भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले संसदको एउटा अधिवेशन समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएको बताउँदै त्यो छ महिनाको समय अझै एक डेढ महिना बाँकी रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालका कतिपय कानुनहरू निक्कै पुराना भएका र कतिपय कानुन एक अर्कासँग बाझिने खालका भएका कारण त्यसलाई सहज बनाउन पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएको सचिव भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान सरकारले छ महिनाको कार्यकालमा कति काम गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा आमनागरिकले समीक्षा गरिरहेका बताउँदै एमालेले सरकारको नेतृत्व लिँदा देश निक्कै सङ्कटको अवस्थामा रहेको कुरा बिर्सन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, विश्व समुदाय समक्ष आत्मसम्मानको साथ नेपालको पहिचान स्थापित गर्न, देशभित्रको एकता सुदृढ गर्न, नागरिकमा आत्मविश्वास बढाउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सात बुँदे सहमतिका आधारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेको सरकार त्यो सात बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छ, त्यसलाई नै अहिलेको कामको मार्गदर्शन मान्दै अघि बढेको छ’, सचिव भट्टराईले भन्नुभयो ।
विगत सरकारले भुक्तानी नदिई बाँकी राखेको ठुलो रकमको दायित्व भुक्तानी गर्ने काम अहिलेको सरकारले गर्नुपरेको कारण सरकारले विकास निर्माणका काम जुन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हो त्यस हिसाबले गर्न नसकेको भनाइ सचिव भट्टराईले राख्नुभयो । अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वृद्धिदर पनि चार प्रतिशतभन्दा माथि नै हुने स्थिति बन्दै गएकाले देशको समृद्धिको अवस्था आसलाग्दो हुँदै गएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
सचिव भट्टराईले नेपाल र चीनबीच भएको बिआरआई सम्झौताले नेपालको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको लागि सरकार एकताबद्ध भएर लागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । देशमा भएको राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी सुशासन र पारदर्शितासँगै दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले दुई ठुला दल मिलेर यो सरकार बनेको बताउँदै सचिव भट्टराईले कांग्रेस– एमालेको सहकार्य २०८४ को चुनावसम्म जाने बताउनुभयो । सरकार ढल्छ भनि गरिएका प्रचार हल्ला मात्रै भएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारको स्थायित्व नहुँदा विकास र समृद्धिमा असर परेको बताउँदै सरकारको स्थायित्वको लागि उपयुक्त विकल्पसहित सबै दल मिलेर संविधान संशोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहको सङ्ख्या बढी भएका कारण प्रशासनिक खर्च बढेको र योग्य नेतृत्व नहुँदा समस्या देखिएकाले स्थानीय तह घटाई वडालाई अधिकारसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । प्रेस चौतारी नेपाल दोलखाका अध्यक्ष प्रभु जिरेलको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लास्थित सञ्चारकर्मी तथा नेकपा (एमाले)का जिल्ला नेताहरूको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्