अर्थ

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने



काठमाडौँ, १६ माघ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने लगभग निश्चित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाही लगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न लागेको हो ।

एफएटीएफले आउँदो फागुनमा अन्तिम नतिजा घोषणा गर्दै छ । ‘यसबीचमा जति राम्रो काम भए पनि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्नबाट कसैले जोगाउन सक्दैन । अब रोइकराइ गर्नुको अर्थ छैन,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘कसरी हुन्छ, छिटो सुधार गरेर त्यो सूचीबाट बाहिर निस्किनेबारे सोच्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि स्तरोन्नति गर्न एक वर्ष समय पाइन्छ । हरेक तीन महिनामा स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरिरहनुपर्छ । प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके एक वर्षभित्रै स्तरोन्नति हुन सकिने पनि ती अधिकारीले बताए । एफएटीएफअन्तर्गत रहेको एपीजीको ०८० भदौमा सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो ।

‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन–कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’, पाँच वटामा ‘कम्प्लायन्स’, १६ वटामै ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ र तीन वटामा ‘नन–कम्प्लायन्स’ छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्स’ वा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको छ । यसको अर्थ ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न लागेको होइन । ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न लागेको हो ।

‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गत ११ मापदण्ड तोकिएका छन् । यी मापदण्डलाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ (पर्याप्त पालना), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) गरी चार सूचकबाट मूल्यांकन गरिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नेपालजस्ता मुलुकले यस समूहका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स’ प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालले ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन मात्रै पाएको छ । ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ मा सुधार नहुँदा एक साताअघि फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एपीजीको बैठकमा नेपाली टोलीले आमनेसामने (फेसटुफेस) वार्ता गरेको थियो । वार्तामा नेपाली पक्षले धेरै सूचकमा सुधार गरेको दाबी गरेको थियो । तर त्यसमा चित्त

बुझाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मान्न तयार भएन । आउने फेब्रुअरी दोस्रो साता फ्रान्सको पेरिसमा एफएटीएफको महासभा हँॅदै छ । तोकिएको मापदण्डसहितको विवरण लिएर महासभामा भाग लिन नेपाली टोली जानेछ । त्यही महासभामार्फत नेपाललगायत यही अवस्थामा रहेका अरू मुलुकको नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । नेपाल ०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै एफएटीएफले सुधारका लागि एक वर्ष समय दिएको थियो । त्यो समय गत असोजमै सकिएको थियो । त्यस अवधिमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिने सम्भावना टरेको हो ।

सुधारका लागि फेरि नेपाललाई ७७ वटा मापदण्ड (सूचक) तोकिएको थियो । तीमध्ये ५२ वटामा तत्काल काम गर्न भनिएको थियो । त्यसबारे काम गरेर नेपालले एपीजीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘त्यसमध्ये ३०/३५ मापदण्डमा नेपाल राम्रो गर्ने देखिएको छ । तर एपीजीले त्यसबारे केही भनिसकेको छैन,’ अर्का सरकारी अधिकारीले भने, ‘मनिलामा भएको बैठकमा थप १२/१३ मापदण्डमा काम गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर ती कुन–कुन हुन् भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।’ ७७ वटा मापदण्डमध्ये धेरैमा राम्रो गर्न सके नेपाल एक वर्षभित्रमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस’ मनाएको थियो । त्यस अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरकारी अधिकारीले घुमाउरो पाराले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको र अब प्रभावकारी रूपमा काम गरे जतिसक्दो छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सकिने बताएका थिए ।

नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि संरचनात्मक र व्यावहारिक सुधारमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिम कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र कसुरजन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको पनि उनीहरूले स्वीकार गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गर्नुपर्नेजति काम नभएको बताए । उनले भने, ‘जेसुकै कारणले होस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जे जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसरी हुन सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्यांकन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्यांकनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो । तर हामी त्यसमा कमजोर भयौं ।’

यस सन्दर्भमा नेपालले कानुन, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काम गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले निर्दोष नपरून्, दोषी नउम्किउन् भन्ने भावनाले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र अघि बढाएर कानुनी रूपमा सबै बराबरी भएको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, हामी आफैंले बनाएको कानुन र नियमावलीको पालनामा उत्कृष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्य सचिव अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । ‘एउटा निकायले मुद्दा दायर गर्‍यो भने अर्को निकायले फाइल घुमाउने र ढिलासुस्ती गर्ने होइन, सबै निकाय जिम्मेवार भएर काम गरौं,’ उनले भने, ‘ऐन संरचना, मूल्यांकनको प्रक्रिया पर्याप्त छ तर सक्रियता पर्याप्त छैन । नियम, कानुनको कार्यान्वयन पर्याप्त छैन । रिपोर्टिङ प्रभावकारी छैन, समयमा छैन । त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीको अवस्थासम्म पुगेका छौं । अबको एक वर्ष गम्भीर भएर नलागे हामी गम्भीर संकटमा पर्नेछौं ।’

मुख्य सचिव अर्यालले अवैध र गैरकानुनी काम गरेको भए जुनसुकै ठूलो मान्छे, वित्तीय घराना पनि पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै शासन व्यवस्थामाथि प्रतिघात गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने १३ वटा निकायले नै समन्वयका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । ‘कथंकदाचित नेपाल ग्रे लिस्टमा परिहाल्यो भने पनि त्यसबाट चाँडो निस्किने आधार तयार छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले पर्याप्त कानुन बनाएको छ । तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायले नतिजामुखी काम गर्न सक्नुपर्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गैरकानुनी सम्पत्ति पत्ता लगाउने र कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने संख्या बढ्न नसकेकामा एफएटीएफ र एपीजी सन्तुष्ट नदेखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए । उनका अनुसार विभागले चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा (साउन–पुससम्म) मा करिब ५५ अर्ब बिगो मागदाबीसहित १५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गएको १ वर्षमा झन्डै ३० मुद्दा फैसला भएको, दायर भएका मुद्दामध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत सफल रहेको दाहालको दाबी छ । ‘अहिले विभागले ५ वर्षे रणनीति बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ,’ उनले भने । एफएटीएफ र एपीजीको मापदण्डअनुसार शंकास्पद कारोबार यकिन गर्ने, सम्पत्ति पत्ता लगाउने, अनुसन्धान गर्ने, सम्पत्ति रोक्ने, मुद्दा चलाउने र सम्पत्ति जफत गर्नेलगायतका ११ सूचकमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेमा महानिर्देशक दाहालले जोड दिए ।

नेपाल सन् २०१० मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा थियो तर तत्कालीन सरकारको बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताबाट उक्त जोखिम टरेको हो । सन् २०१४ मा फेरि त्यही समस्या आएपछि कानुन बनाउने उधारो प्रतिबद्धतामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगियो । पटकपटकको प्रतिबद्धतामा मात्र विश्वास गर्ने आधार गुमेपछि अहिले एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्न लागेको हो ।

ग्रे लिस्टमा परे के हुन्छ?

नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परे मुख्यगरी आर्थिक (इकोनोमिक), वित्तीय (फाइनान्सियल) र कूटनीतिक (डिप्लोमेटिक) गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ । आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ । विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्नेछ । यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पर्नेछ ।

वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहन्छ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान/सहायता दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ । कान्तिपुर