प्रदेश र पालिकामा पनि समानान्तर संयन्त्र बनाउँदै कांग्रेस-एमाले

काठमाडौँ, २६ माघ । सरकारको कामकारबाहीलाई सहजीकरण गर्न भन्दै सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले तीन महिनाअघि केन्द्रमा गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रलाई प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत विस्तार गरेका छन् । संविधान र कानुनले नै नचिन्ने यस्तो संयन्त्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुमतिमा सातै प्रदेश र विभिन्न जिल्लामा पनि गठन गरिएका हुन् । पालिका तहमा पनि द्विदलीय संयन्त्र गठन गर्ने कांग्रेस र एमालेको तयारी छ । 

कांग्रेस र एमालेको कात्तिक १५ मा भएको संयुक्त बैठकले सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म द्विदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रमा तत्कालै बनेको संयन्त्रमा ओली र देउवा आफैंले नेतृत्व गरेका छन् । केन्द्रको उक्त संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा तय गर्नेदेखि सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशको गृहकार्यसम्मका काम गरेको थियो । प्रदेश र पालिकामा पनि त्यस्तै संयन्त्र बनाएर कांग्रेस र एमालेले समानान्तर शक्तिको अभ्यास थालेका छन् ।

कोशी प्रदेशको द्विदलीय संयन्त्रमा एमालेका कोशी प्रदेश इन्चार्ज पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई संयोजक छन् । संयन्त्रमा एमालेबाट प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सभापति उद्धव थापा, महामन्त्रीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई र अर्का महामन्त्री उमेश थापा रहेका छन् ।

संयोजक राईले गत मंसिर १४ मा पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भनेका थिए, ‘बजेट कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैनौं ।’

संयन्त्रका सदस्य कांग्रेस कोशीका महामन्त्री तथा भौतिक विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले पुस ७ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बजेट कार्यान्वयन भइसकेका कारण पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना नरहेको बताए । कोशी प्रदशेसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सदनमै कुरा उठाएपछि बजेट पुनरावलोकनको मुद्दा सेलाएको छ ।

‘बजेट पुनरावलोकन गर्नु संसदीय परम्परा, ऐन र कानुनविपरीत हुन्छ,’ माओवादीका कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘हामीले सदनमै कुरा उठायौं, अरूतिरबाट पनि विरोध भएपछि त्यो विषय अहिले सेलायो ।’ कोशीमा बनेको संयन्त्रले प्रदेश सरकारलाई चेपुवामा पार्न खोजेको गुनासो सत्ता गठबन्धनभित्रै उठ्न थालेको थियो ।

‘संयन्त्रले सरकारको नीति, कार्यक्रम र क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिने हो, निर्णय नै कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिन मिल्दैन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘संयन्त्र सुझावकर्ता मात्रै हो, आफैं कार्यपालिका बन्न मिल्दैन ।’ संयन्त्रले सत्ता साझेदार दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ पार्न पनि सघाउनुपर्ने उनले बताए ।

चार दलको संयुक्त सरकार रहेको मधेश प्रदेशमा पनि प्रदेश र जिल्लास्तरमा दुई दलीय संयन्त्र बनेको छ । प्रदेश र आठवटै जिल्लाका संयन्त्रमा दुवै पार्टीबाट ३–३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशस्तरीय संयन्त्रमा कांग्रेसबाट प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादव संयोजक छन् । सदस्यमा प्रदेश समितिका महामन्त्री उपेन्द्र यादव र प्रदेश सरकारका मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री रहेका छन् । एमालेबाट संयोजकमा प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ र सदस्यमा प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री सरोजकुमार यादव छन् ।

मधेशमा द्विदलीय राजनीति संयन्त्र बनेको करिब ३ महिनामा एउटा मात्र बैठक बसेको छ । ‘संघमा रहेको गठबन्धनको मर्मअनुसार नै प्रदेश र जिल्लामा द्विदलीय संयन्त्र बनेको हो,’ कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यालयका महासचिव सन्तु यादवले भने ।

स्थानीय तहमा कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच समस्या देखिए संयन्त्रले छलफल गरेर समाधान निकाल्ने गरेको उनले बताए । ‘कतै कांग्रेसका मेयर होलान्, कतै एमालेका उपमेयर । पालिकामा दुवैबीच समस्या देखिए संयन्त्रले निकास निकाल्छ,’ यादवले भने, ‘जिल्ला तहमा बनाएको संयन्त्रलाई यही कार्यभार दिइएको छ ।’

सप्तरी कांग्रेसका अध्यक्ष रामनरेश साहले द्विदलीय संयन्त्र बने पनि बैठक बस्न नसकेको बताए । मधेश प्रदेशमा चार दलको गठबन्धन रहेकाले द्विदलीय संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मधेश प्रदेशमा कांग्रेस, एमालेका अतिरिक्त जनमत पार्टी र लोसपा सरकारमा छन् । लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले द्विदलीय संयन्त्रबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । ‘प्रदेशस्तरमा केही भए चार दलका नेता नै बसेर छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।

गण्डकीको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रमा कांग्रेसका तर्फबाट पार्टीका प्रदेश सभापति, सचिव र संसदीय दलका नेता छन् । एमालेबाट प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता सदस्य छन् । संयन्त्रको पहिलो बैठक तीन महिनाअघि कांग्रेसको संयोजन र अध्यक्षतामा बसेको थियो । अर्को बैठक एमालेले संयोजन गर्ने भनिए पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन ।

पहिलो बैठकमा सामान्य परिचय गर्ने, सरकारमा अप्ठेरो आए समाधान गर्न सहयोग गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले बताए । ‘प्रदेशको सरकार सञ्चालनमा सत्तारूढ घटकबीचमै असमझदारी नबढोस् र केही असमझदारी भए आपसी छलफल गरेर हल गरौं भन्ने संयन्त्रको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो सरकारलाई निर्देशन दिने तहको होइन । यसलाई छाया मन्त्रिपरिषद् बनाउन खोजेको पनि होइन ।’

कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले सानातिना मुद्दामा दुवै दलका नेता एकै ठाउँ बसेर मिलाउने गरेको तर औपचारिक बैठक एउटाभन्दा बढी बस्न नसकेको बताए ।

‘सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । कतैबाट समस्या आएको छैन,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थिति भनेर दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा भयौं । आन्तरिक रुपमा दुवै पार्टी बसेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ संयन्त्रको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने बेला भने भई नसकेको उनले बताए । जिल्ला तहमा संयन्त्र बनाएर काम प्रारम्भ गर्न परिपत्र गरिए पनि कुन–कुन जिल्लामा गठन भयो भन्ने जानकारी नभएको शर्माले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको दुई दलीय संयन्त्रको नियमित बैठक हुन सकेको छैन । मंसिर दोस्रो साता बुटवलमा भएको पहिलो बैठकले सोही महिनाभित्र सबै जिल्लामा संयन्त्र गठन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक एमाले लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

संयन्त्रको दोस्रो बैठक माघ १३ मा कपिलवस्तुमा भएको थियो, जसमा लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका कांग्रेस सभापति र एमाले इन्चार्ज एवं अध्यक्षसहित उपस्थित थिए । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार बैठकमा माओवादीबाट निर्वाचित पालिकामा कांग्रेस–एमाले संयन्त्रले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको ‘ब्रिफिङ’ भएको थियो । प्रदेश सरकारलाई जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्न सुझाव दिने र प्राविधिक सल्लाह–सुझावका लागि विज्ञसहितको टिम निर्माण गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको थियो ।

संयन्त्रको बैठकले माघभित्र जिल्लामा संयन्त्रको बैठक राख्ने, प्रदेशभित्र देखिएका मुख्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।

सभापति पुनले स्थानीय तहमा संयन्त्रबाहिरका दलको नेतृत्व रहँदा निर्णय कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको बताए । ‘संयन्त्र एकातिर, स्थानीय तहमा सरकार र जनमत अर्कैतिर भएकाले संयन्त्रका धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन भएका पनि प्रभावकारी छैनन् ।’

गुल्मीको मालिका गाउँकार्यपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसर पारेर आगामी फागुन १ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट भवन उद्घाटन गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । माओवादीबाट अध्यक्ष र कांग्रेसका उपाध्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिकामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ । द्विदलीय संयन्त्रको निर्देशनमा कांग्रेस–एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । पालिका अध्यक्ष र माओवादीबाट निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधिले दाहालबाटै उद्घाटन गराउने अडान नछाडेपछि उनीहरू पछि हटे ।

एमाले गुल्मीका अध्यक्ष बालसिंह काउछाले कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिको बहुमत भएका पालिकामा मिलेर अघि बढ्ने गरी सहमति रहेको बताए । ‘तर, माओवादी र कांग्रेस मिलेर जितेका पालिकामा संयन्त्रको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशसभाको माघ ७ मा बसेको बैठकमा सत्तापक्षीय कांग्रेसका संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार छाड्ने चेतावनी नै दिए । शाहीको त्यो असन्तुष्टि कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएका बेला गत असारमा भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरिएकोप्रति थियो । शाहीले संसद्मा बोल्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका थिए ।

त्यसको दुई दिनपछि कांग्रेस प्रदेश समितिको कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा सत्तापक्षीय द्विदलीय संयन्त्रको बैठक बस्यो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसहित बसेको बैठकमा एमाले र कांग्रेसबीचको असहमति टुंग्यायो । झन्डै ३ घण्टासम्म चलेको बैठकमा वर्तमान सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा गरेर कार्ययोजनासमेत बनाइएको थियो ।

संयन्त्रको नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले गरिरहेका छन् भने संयन्त्रको बैठकमा दुवै दलका संसदीय दलका नेतासहित केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय नेता सहभागी हुने गरेका छन् । कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा संयन्त्र क्रियाशील रहेको शाहीले जानकारी दिए । आवश्यक परे पालिकास्तरसम्म पनि संयन्त्र बनाउन सकिने पनि उनले बताए । सरकारको कामकारबाहीलाई सन्तुलित बनाउन संयन्त्र जरुरी रहेको एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले बताए ।

नागरिक अगुवा भने संयन्त्रको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले सरकारसँग आफ्नै ढंगले काम गर्ने विधि र पद्धति रहेको बताए । ‘संविधान र कानुनले पनि राज्य सञ्चालन गर्न यिनै सरकारलाई चिन्छन्,’ उनले भने, ‘छाया सरकारजस्तो संयन्त्रले सरकारको कामकाजमा समस्या निम्त्याएको छ ।’

कतिपय अवस्थामा संयन्त्रमा रहेका नेताहरूको दबाबमा मन्त्रीहरूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले बताए । ‘सरकारका प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न भन्दै कानुनले नचिनेको संयन्त्र गठन गरिएको छ, हिजोका संयन्त्रले पनि सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिए,’ उनले भने, ‘यो संयन्त्रमा पार्टी र सरकारमा पनि निर्णायक भूमिकामा रहेका नेताहरू छन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय दुई दलीय संयन्त्रको गत पुस ८ मा भएको पहिलो बैठकले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ विहीन बन्न नदिने, रिक्त रहेका राजनीतिक नियुक्ति सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र टुंग्याउनेलगायत तीनवटा निर्णय गरेको थियो । तर प्रदेशसभा बैठक माघ दोस्रो साता दुई दिन बसेपछि ‘बिजनेस’ भएर हाल स्थगित छ । भागबन्डा नमिलेका कारण संसदीय समितिहरूले समेत नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।

एमाले सचिव एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको संयन्त्रको पहिलो बैठकले बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको गोत्री केन्द्रबिन्दु भएर पुस ६ मा गएको भूकम्पका प्रभावितलाई विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । ‘तर अहिलेसम्म एक सुको पनि सहयोग प्राप्त भएको छैन,’ जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले भने, ‘धनगढी पुगेर सबै मन्त्रालय धायौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागजात पेस गर्‍यौं । तर केही भएन ।’

संयन्त्रको अर्को बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । प्रदेश संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस प्रदेश सभापति नेता वीरबहादुर बलायर भने सरकारको काममा सहजीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुरूप संयन्त्रले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

संयन्त्रमा रहेका शीर्ष नेताहरूले सरकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न खोजेको सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदले टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकार र दलका नेताहबीच असमझदारी बढाउने काम संयन्त्रले गरिरहेको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘यो संयन्त्रका कारण मुख्यमन्त्री मनोवैज्ञानिक दबाबमा परिरहने अवस्था भयो ।’

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने कुनै दबाब नरहेको उल्लेख गर्दै संयन्त्रले सक्रियतापूर्वक काम गरिदिए सरकारलाई सहज हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो तहबाट समाधान हुन नसकेका कतिपय सवाल प्रदेश संयन्त्रको बैठकले सुल्झाउन सक्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता बलायर सरकारलाई दबाबमा राख्न नभई राम्रो परिणाम आउने अवस्था निर्माणका लागि संयन्त्रमार्फत सहजीकरण भइरहेको बताउँछन् । उनले जिल्ला र पालिका तहसम्म दुई दलीय संयन्त्र विस्तार गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले पनि द्विदलीय संयन्त्रको उद्देश्य सरकारलाई सहजीकरण गर्ने मात्र रहेको दाबी गरे ।

‘सरकारमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्रको नीति होइन,’ उनले भने, ‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउनुपरेको छ । त्यसक्रममा आपसी समझदारीमा काम गर्दा सजिलो हुन्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

प्रदेश तहमा संयन्त्र भए पनि मुख्यमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको निर्देशन लिनुपर्ने अवस्था कायमै छ । कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुरतबहादुर रावत भन्छन्, ‘साझा सरोकारका विषयलाई सुरुमा दुवैका संसदीय दलका नेता बसेर टुंग्याउने, उहाँहरूबीच समझदारी हुन नसके प्रदेशस्तरीय संयन्त्रमा लैजाने र त्यो पनि नभएर केन्द्रमा छलफल गर्ने कुरा हो ।’ कान्तिपुर