अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सिर्जना गर्ने तयारी

काठमाडौँ, १९ फागुन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिका सांसद संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सिर्जना गर्न सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

उपसमितिले आइतबार लोक सेवा आयोगसँग गरेको छलफलमा निजामती ऐनमा अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । विधेयक पारित भए अतिरिक्त सचिवसहित निजामती सेवामा चौध तह हुनेछ । उपसमितिले विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानमध्ये सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्ने १४ वटा बुँदा पहिचान गरेर आयोगसँग छलफल गरेको थियो । अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीसहित आयोगका पदाधिकारीले उपसमितिलाई सुझाव दिएका थिए । आयोगलाई राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि दुई पटक बोलाएर सल्लाह लिइसकेको छ । उपसमितिले पहिलो पटक बोलाएको हो ।

विधेयकको प्रस्तावमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई तेह्रौं र चौधौं तह भनिएको छ । सहसचिवलाई एघारौं र बाह्रौं तहमा राखिएको छ भने उपसचिवलाई नवौं र दसौं तहमा राखिएको छ । वरिष्ठ सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई छैटौं, सातौं र आठौं तहमा राखिएको छ । विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान संसद्बाट पारित भएमा मुख्यसचिव चौधौं र सचिव तेह्रौं तहको अधिकृत हुनेछन् । अतिरिक्त सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीका हुनेछन् ।