बालेन शाहको निरन्तर आरोप: दोष सरकारको कि नेतृत्वको असक्षमता ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारविरुद्ध लगातार आरोप लगाइरहेका छन् । सुशासन, भ्रस्टाचार र कार्यकारी नियुक्ति जस्ता विषयमा सरकार असफल भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै आएका छन् । तर, बालेन शाह स्वयंको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्न आवश्यक छ ।

• नक्सापासको अधिकारबारे गलत प्रचार?

बालेन शाहले भ्यू टावरको नक्सापासबारे सरकारलाई दोष दिए । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय कार्यपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) अन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्वीकृति दिन सक्छ । यदि कार्यपालिका नै जिम्मेवार छ भने, यो विषयमा महानगर नेतृत्वले स्पष्ट निर्णय लिन सक्थ्यो । सरकारलाई निरन्तर आरोप लगाउनुको साटो, कानुनी प्रक्रिया अपनाएर किन समाधान खोजिएन ?

• कार्यकारी टिक्दैन भनेर दोष अरुलाई ?

महानगरको कार्यकालमा चार कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भए। मेयरले दुईलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा हटाएको दाबी गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ— यदि ती भ्रष्ट थिए भने, प्रमाणसहित कानुनी कारबाही किन अघि बढाइएन ? के उनीहरूले प्रमाणित रूपमा भ्रष्टाचार गरेका थिए, वा यो केवल राजनीतिक खेल मात्र थियो ?

• “सरकारले कर्मचारी पठाएन” भन्ने दावी कत्तिको सही ?

काठमाडौँमा कर्मचारी जान मान्दैनन् भनेर सरकारमाथि आरोप लगाइएको छ। तर, सरकारी कर्मचारीहरूले महानगरसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नचाहनु, आन्तरिक व्यवस्थापन र नेतृत्वको कमजोरीको संकेत हुनसक्छ । संघीय सरकारको मातहतका कर्मचारीहरूसँग सहकार्य गर्न नसक्नु पनि नेतृत्वकै असफलता होइन र ?

• ऐनले पालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी राख्न अधिकार दिएको छैन ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनुसार नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि सरकार जिम्मेवार छैन भने, कानुनी माध्यमबाट यसको समाधान खोज्न सकिन्थ्यो। निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्नु मात्रै समाधान हो ?

• “कार्यकारीको छानबिन रिपोर्ट लुकाइयो” भन्ने आरोपको आधार के ?

यदि रिपोर्ट बनेकै छैन भने, “लुकाइयो” भन्ने आधार के हो ? महानगरले प्रमाणसहित माग गरिरहेको छ भने, विधि अनुसार त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारको विरोध मात्रै गर्ने कि समाधान खोज्ने ?

• “मन्त्रीसँग समन्वय गरियो” तर सहकार्य किन भएन ?

सरकारी निकायसँग पत्राचार गर्नु मात्रै समन्वयको पर्याप्त आधार होइन । समन्वय भनेको समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्नु हो । महानगर र संघीय सरकार दुवै विकासका साझेदार हुन्, द्वन्द्वका होइनन् ।

निष्कर्ष

बालेन शाह जनमतका बलमा चुनिएका मेयर हुन्, तर जनताको काम सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएर होइन, समाधान गरेर देखाउनु हो । संघीय सरकार दोषी छ कि छैन भन्ने छुट्टै विषय हो, तर बालेन नेतृत्वको काम गर्ने शैली पनि विवादास्पद छ । केवल सरकारलाई दोष दिएर महानगर चल्दैन । ऐन, कानुन, व्यवस्थापन र कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु नेतृत्वको क्षमता हो ।

प्रश्न उठ्छ:

के बालेन शाहको शैली कार्यकारी नेतृत्वलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमको छ ?

कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने कि निरन्तर फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमै लड्ने ? महानगरलाई “व्यक्तिगत युद्धभूमि” बनाउने कि समन्वयात्मक रूपमै समस्याको समाधान खोज्ने ?

समाधान आरोप र द्वन्द्वबाट होइन, सहकार्य र व्यवस्थित नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । फेरि अर्को कुरा, आफु निर्वाचित भएपछि काम गर्न अवसर अरुले दिन्छन् भनेर बस्ने होइन, आफ्नो परिचय आफैं बनाउने हो ।