काठमाडौँ, २२ फागुन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई किन नहटाउने भनेर तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
असार ३० मा मन्त्री नियुक्त भएदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच असहमति देखिँदै आएको छ । घिसिङ बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने पर्ने बताउँदै आएका छन् भने खड्का बिल छानविन गराएर मात्रै बक्यौता उठाउनुपर्ने र ती उद्योगमा बिजुली काट्न नमिल्ने अडानमा छन् । यसअघि फागुन १३ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले २४ घण्टामा जवाफ पेस गर्न भन्दै घिसिङलाई दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । माघ ३० मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीको नेतृत्व घिसिङले गरेका थिए । बैठकले सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरेको थियो ।
बैठकमा जाँदा र सहमति गर्दा कुन निकायको स्वीकृति लिएको भन्दै खड्काले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए । साथै बाह्य तथा आन्तरिक भ्रमणमा जाँदासमेत घिसिङले स्वीकृति लिएर गए/नगएबारे पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्