काठमाडौँ, ५ चैत । अध्यादेशहरूलाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच देखिएको विवाद प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने क्रममा ‘हस्ताक्षरबाट मतविभाजन’सम्म आइपुगेको छ । सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले हस्ताक्षर मतविभाजन भएको हो ।
विधेयक पारित गर्दा सामान्यतः ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भनी सांसदले ध्वनिमतबाट पारित गरिँदै आएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकमा भने प्रतिपक्षका सांसदले हस्ताक्षरबाटै मतविभाजन मागेका थिए । सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षले मत विभाजन माग गरी हस्ताक्षरमार्फत अल्पमत र बहुमत निर्क्यौल गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ र ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भएका छन् । दुवै विधेयक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका थिए ।
यसरी ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नका लागि सांसदहरूले आफ्ना हस्ताक्षरले नै निर्णय गरेका हुन् । सामान्यतः विधेयक पारित गर्दा ध्वनीमतबाट निर्णय हुन्थ्यो । त्यस क्रममा पनि कुनै विधेयकमा प्रतिपक्षका सांसद मौन बसेर सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको घोषणा सभामुखबाट हुन्थ्यो । तर प्रतिस्थापन विधेयकमा भने सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले हस्ताक्षरबाट निर्णय गरेका हुन् । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिस्थापन विधेयकमा सांसदहरूको दस्तखतसहितको मतविभाजन भएको बताए ।
‘सभामा कुनै पनि प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा २८ सदस्य उठेर दस्तखतसहित मतविभाजनबाट निर्णय गरियोस् भनी माग्दा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार त्यो गर्नुपर्छ र संसदीय अभ्यास पनि छ,’ गिरीले भने, ‘संघीय संसद्को यो अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयकमा दस्तखतबाट मत विभाजन भएको यो नै पहिलो हो । पहिला पनि ध्वनीमतबाट मतविभाजन हुन्थ्यो भने यसपटक सांसदका दस्तखतसहितको मतविभाजन भएको हो ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रबर्धन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँगै प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपालगायतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार मत विभाजन माग गरेका थिए । उक्त विधेयकमा मत विभाजन माग्नुको कारण विधेयक राष्ट्रहितविपरीतका व्यवस्था रहेको रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको दाबी थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसदले दर्ता गराएका महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीले अस्वीकार गरेकाले र सत्तापक्षका सांसदले दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदा मत विभाजन माग गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
सुशासन प्रवर्द्धन विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा एकल र दुईवटा संयुक्त संशोधन दर्ता भएका थिए । तीमध्ये सत्तारुढ दल एमालेकी सांसद सरिता भुसालले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएकी थिइन् भने अन्य संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएका थिए । उक्त विधेयकमा मतविभाजन गर्ने क्रममा एक सय ४५ सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ सांसदले मत जाहेर गरेको सभा सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणा गरेकी थिइन् ।
यो विधेयकमा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन आमनागरिकको चाहनाबमोजिम जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ । सेवाग्राहीलाई सात दिनभित्र सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल आउँदा भिसाको व्यवस्था यो ऐनमा गरिएको छ । सांसद माधव सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले राजनीतिक अधिकारबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरू नेपाल आउँदा भिसाको व्यवस्था गर्न नहुने बताएका थिए ।
त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाबाट मतविभाजन गरी पारित भएको छ । मतविभाजनमा सत्तापक्षको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । यो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभामा एक सय ३६ सांसद उपस्थित थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा ९५ र विपक्षमा ४१ सांसदले मत जाहेर गरेकाले बहुमतबाट विधेयक पारित भएकाे घोषणा गरिएको बताए ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले दर्ता गरेका संशोधन स्वीकार नगरिएको र सुझाव नमानेकाले मतविभाजन माग्नुपरेको बताए । ‘सहकारीको समस्या देशभरीको हो । सहकारी पीडितहरूको आवाज सुनिनुपर्छ र यो संसद्ले यसका बारेमा छानबिन समिति बनायो, त्यसले सुझाव दियो तर त्यो सुझावअनुसारको विधेयक आएर नेपालका समग्र सहकारी पीडितका समस्या हल होलान् भन्दा त मन्त्रीले हामीले सुझावका लागि राखेका सबै संशोधनलाई हेर्दा पनि हेर्नुभएन, कुनै पनि सुझाव लिनुभएन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षबाट राखेका संशोधन त लिनुभएन नै सत्तापक्षका सांसदले राखेका सुझाव पनि लिनुभएन ।’ सहकारी पीडितलाई न्याय दिन र पीडामा मल्हम लगाउने कानुन बनाउनुपर्नेमा झन् पीडा दिने काम भएको उनले बताए । ‘आम जनतालाई हामी सहकारी पीडितका पक्षमा छौं भन्ने कुरा लैजानका लागि हस्ताक्षरबाट मतविभाजन माग गरेका हौं,’ उनले भने ।
सहकारीको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको छानबिन समिति सभापति रहेका एमाले सांसद सूर्य थापाले सहकारीसम्बन्धी राम्रो प्रणाली बनाउन खोज्दाखोज्दै पनि सरकारले संसदीय समितिले गरेको सिफारिसलाई जायज रुपमा आत्मसात नगरिएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको बताए । सहकारी सञ्चालकलाई ऋण असुली गर्ने र बचत फिर्ता गराउनका लागि थुनामुक्त गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको संशोधनमा थियो । जेल, थुना वा हिरासतमा रहेका सहकारी सञ्चालकलाई बचत फिर्ता गर्नका लागि समय दिनुपर्ने र त्यसका लागि थुनामुक्त गर्नुपर्ने उनको संशोधन थियो । त्यसका लागि सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्नुपर्ने, एकाघरका सदस्यसमेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्ने, यात्रा अनुमति रोक्का राख्नुपर्ने, सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहर बाहिर जानुपर्दा अनुमति लिनुपर्नेलगायतका कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने उनले सुझाए ।
रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले भने बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । विधेयकमा सहकारीसम्बन्धी प्राधिकरणको अवधारणालाई केन्द्रमा राखेको तर त्यो स्वायत्त नभई मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेकाले समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो । ‘प्राधिकरण बन्नेबित्तिकै सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । जबसम्म सहकारी समस्या समाधान गर्न स्वायत्त निकाय बन्दैन तबसम्म सहकारीबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन्,’ उनले भनिन् ।
सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन, सहकारी पीडितसँग सरकारले गरेका सहमति, विज्ञका सुझाव र वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान एवं अहिले देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । यो विधेयकमा २९ वटा एकल र एक वटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेर विधेयकमार्फत कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद भएको थियो । लामो समयसम्म यी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका थिएनन् । संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि भने प्रतिस्थापन विधेयकमा हस्ताक्षरबाट मतविभाजन भएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्