आन्दोलन सुरु नहुँदै वादविवादमा राजावादी

काठमाडौँ, ५ चैत । राजसंस्था पुनःस्थापनाको उद्देश्यसहित पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । राजावादीलाई गोलबद्ध गरेर एकीकृत आन्दोलन हाँक्न समिति बनाइएको दाबी गरिएको छ । तर समितिमा राखिएका कतिपय सदस्यले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।

पञ्चायतकालीन नेता तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहिसकेका ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च सुवेदीलाई आन्दोलनको नेतृत्व दिइएकामा राजसंस्थाको वकालत र त्यसका लागि जनपरिचालन वर्षौंदेखि गर्दै आएका राजनीतिक दलमा असन्तुष्टि देखिएको हो । सुवेदी पञ्चायतकालभरि चर्चामा रहेका राजनीतिज्ञ हुन् । उनी पटक–पटक मन्त्रीसमेत भएका थिए ।

सुवेदी नेतृत्वको ११ सदस्यीय समितिमा सदस्य राखिएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । राप्रपा र राप्रपा नेपाल राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आएका दल हुन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाबी भएर जनतामा स्थापित राजनीतिक दललाई किनारा लगाउन पूर्वपञ्चलाई आन्दोलनको नेतृत्व दिइएको दुवै दलको बुझाइ छ ।

समितिमा सदस्य राखिएका पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि पदमा नबस्ने जनाएका छन् । ‘आन्दोनलप्रति मेरो विमति छैन तर त्यसका लागि कुनै समितिमै बस्नुपर्छ भन्ने होइन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘बैठकमा म पुग्दा समिति बनिसकेको रहेछ । मलाई नराख्नुस् भनेर आएको छु ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाउँदा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको बताए । ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति घोषणा भएको मैले समाचारबाट थाहा पाएँ । म त्यहाँ उपस्थित छैन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘राजसंस्था मान्नेहरूको बैठक गरौं भन्ने खबर आएपछि प्रतिनिधि पठाएका थियौं । तर हाम्रा प्रतिनिधिसँग पनि सरसल्लाह नगरीकन समिति घोषणा गरिएछ ।’ पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङ र प्रदीप उदयलाई उक्त बैठकमा पठाइएको थियो । छलफल प्रक्रियामै सामेल नभएको समितिमा बस्न नसकिने लिङ्देनको भनाइ छ ।

राप्रपाले मंगलबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णय त्यहीँबाट हुने एक नेताले बताए ।

सुवेदी नेतृत्वको समितिमा सदस्य रहेकी विश्व हिन्दु महासंघकी अध्यक्ष अस्मिता भण्डारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने साझा मानिसको खोजी भएको र त्यही क्रममा सुवेदीलाई ल्याइएको बताइन् । ‘उहाँको नेतृत्वमा जान प्रायः सबैको स्वीकारोक्ति देखिएपछि नै समिति घोषणा गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यो नै पूर्ण होइन । थप छलफलपछि समितिलाई अझ परिपक्व बनाएर लैजाने कुरा भएको छ ।’ समितिको बैठक बसेर आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न बाँकी रहेको पनि उनले बताइन् ।

सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित जनआन्दोलन निर्देशक समितिको सदस्यमा केशरबहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, राजेन्द्र लिङ्देन, अस्मिता भण्डारी, रमा सिंह र हरिबहादुर बस्नेत छन् । रवीन्द्र मिश्र समितिको सदस्यसचिव बनाइएका छन् । धवलशमशेर राणालाई आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक तोकिएको छ । डिल्लीबजारस्थित भोजन गृहमा सोमबार अपराह्न भएको पूर्वराजावादीको जमघटमा लिङ्देन र थापा अनुपस्थित थिए ।

संयुक्त जनआन्दोलन पार्टी या समूहको नभई राष्ट्रिय झन्डामा गर्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक सुवेदीले बताएका छन् । ‘हामी जनताको सर्वोच्चतामा आधारित राजसंस्था चाहन्छौं । शान्ति र अहिंसाका पक्षधर हौं,’ सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो शान्तिप्रियतालाई कमजोरी ठानेर हाम्रा एजेन्डाको अपव्याख्या गर्दै सोका आधारमा ठूला पार्टीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गत २५ फागुनमा पोखराबाट काठमाडौं फर्किंदा राजावादी राजनीतिक दल तथा संघसंस्था स्वागतमा उत्रिएका थिए । पूर्वराजाको स्वागतमा उपस्थित भीड देखेपछि राजावादी हौसिएका हुन् ।

६ दशकदेखिको तिक्तता बिर्सिएर ज्ञानेन्द्रले सुवेदीलाई बनाए सारथि

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको सारथि ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई बनाएका छन् । पञ्चायतका अन्तिम दिनमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहेका सुवेदी महेन्द्रका पाला २०२५ सालतिर पनि गृहराज्यमन्त्री र उद्योग वाणिज्यमन्त्री थिए । वाणिज्यमन्त्री हुँदा गैरव्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नसक्दा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

स्विट्जरल्याण्डको विश्वविख्यात घडी ओमेगाले त्यही बेला नेपालमा उद्योग खोल्न खोजेको तर ज्ञानेन्द्रले आधा सेयर खोजेपछि ओमेगाको आगमन रोकिएको खुलासा पनि सुवेदीले यसअघि गरिसकेका छन् । यस्तै कारणले उनीहरूबीच बिग्रिएको सम्बन्ध अहिले नाटकीय रूपमा सुध्रिएको छ । तर सुवेदीले आत्मकथा ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ किताबमा लेखेको संस्मरण भने जीवन्त छ ।

‘२०२५ सालको सुरुमा म गृहराज्यमन्त्री नै थिएँ । मलाई गर्दनको हाड खिइने रोग (स्पोन्डोलाइटिस्) ले समात्यो । निकै दुःख पाएँ । सरकारबाट उपचार गर्न दिल्ली पठाइबक्स्यो । अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना भएँ । श्रीमती मीरा र म दुई जना थियौं । राजदूतावासबाट राम्रै हेरचाह भएको थियो तर अपर्झट प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुरजीको राजीनामा आयो । मन्त्रिपरिषद् विघटन भयो । आफू पनि मन्त्रीबाट हटें । अर्को मन्त्रिपरिषद् बन्न करिब एक हप्ता ढिलो भयो । राजदूतावासबाट पनि हेरचाह हुन

छोड्यो । पाँच/छ दिनपछि श्री गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीको फोन आयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘नवराजजीलाई सोध्नु भन्ने हुकुम भएको छ, तपाईं व्यापार गर्ने कि नगर्ने ?’ मैले बुझें– सरकारबाट उद्योग वाणिज्यमन्त्री बक्सन लाग्यो । जे निगाहा हुन्छ मलाई मन्जुर छ भनी जवाफ दिएँ । कीर्तिनिधि विष्टको प्रधानमन्त्रित्वमा भोलिपल्ट मन्त्रिमण्डल बन्यो । म उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएँ ।

दिल्लीबाट फर्कन करिब तीन हप्ता लाग्यो । काठमाडौं पुगेको भोलिपल्टै श्री ५ बाट बेलुका दर्शनभेट बक्स्यो । सरकारबाट हुकुम भयो, ‘नवराज, तिमीलाई इमानदारीसँग काम गर्छौं भन्ने विश्वासमा यो मन्त्रालय दिएँ । लामो समय तिमीले यसै मन्त्रालयमा काम गर्नुपर्छ । मेरो परिवारको दबाब आउन सक्छ । डर नमानी काम गर । तिमीलाई अप्ठ्यारो परे मलाई खबर गर्नू । तिमीले नै भारतसँग व्यापार तथा पारवहनसन्धि गर्नुपर्छ ।’ हुन पनि यो मन्त्रालयमा करिब तीन वर्षभन्दा बढी मैले काम गरें । कसैको दबाबमा पनि आइनँ । मलाई कुनै दिन पनि प्रधानमन्त्रीले यो गरिदे भन्नुभएन । कीर्तिबाबुसँग काम गर्न साह्रै सजिलो थियो । कुनै कुरा सोधेमा पनि आफैं निर्णय गर्नुस्, मसरहको साथी म के भनु भन्नुहुन्थ्यो ।

श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय, वसुन्धरा र श्री ५ अधिराजकुमारी हेलेन तीनै जना व्यापारमा हुँदा उहाँहरूबाट भने बराबर दबाब आउँथ्यो । पछि श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र पनि थप होइबक्स्यो । राजा केही पनि नदे भन्ने तर उहाँहरूलाई पूर्ण सहुलियत चाहिने । यस्तो विषम परिस्थितिमा मैले काम गर्नुपर्‍यो । एक दिन साँझ श्री ५ बाट बोलाइबक्स्यो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुँदो रहेछ । कुरा चल्दै गयो । राजाबाट हुकुम भयो, ‘मेरा भाइ–छोराहरूलाई व्यापार गर्नु छ, सबै यिनलाई दिए जनताका छोराहरूले के गर्ने ? मैले एक–एक उद्योग गर भनेर दिएकै छु । अब अरू दिनुपर्दैन । कीर्तिनिधि, नवराजलाई बढी ‘प्रेसर’ (दबाब) भयो, तिमीले भन्दिनू ।’ यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि भएन थाहा पाइनँ तर त्यसपछि मलाई दबाब आएन । तर उहाँहरू पार्टीहरूमा भेट हुँदा पनि मसँग बोल्नुहुन्नथ्यो । श्री ५ ज्ञानेन्द्रसँग मेरो सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो भएन । पछि श्री ५ होइबक्सँदा पनि मसँग राम्रो व्यवहार हुन सकेन । यसका मुख्य दुई कारण छन्– प्रथमतः २०३८ सालमा सूर्यबहादुरजीको विरोधमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नहुनु र दोस्रोमा ओमेगा (घडी) कारखाना थियो । ओमेगा वाचले नेपालमा एक कारखाना खोल्न पाऊँ भनी प्रस्ताव पठायो । कुरा राम्रो थियो । अतः विश्व बैंकको वार्षिक साधारणसभाको मिटिङबाट फर्कंदा जेनेभा गई ओमेगा फ्याक्ट्री हेर्नु र कुरा पनि गर्नु भन्ने श्री ५ महेन्द्रबाट निर्देशन बक्स्यो ।

वासिङ्टनबाट फर्कंदा म, भेषबहादुरजी र डा. पुष्करनाथ पन्त हामी तीन जनाले ओमेगा फ्याक्ट्री पनि हेर्‍यौं र नेपालमा फ्याक्ट्री खोल्नेबारे कुरा पनि गर्‍यौं । उनीहरूको एउटै मात्र सर्त हामी सरकार या प्राइभेट कसैसँग पनि साझेदारीमा काम गर्दैनौं भन्ने थियो । यो सर्त मन्जुर हुन्छ भने एक वर्षभित्र फ्याक्ट्री चालु गर्छौं भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । हामीहरूले ओमेगा जस्तो कम्पनी आउँछ भने किन नदिने भनी मन्जुर दियौं । तर, काठमाडौं आएपछि श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई त्यसमा आधा सेयर (अंश) चाहियो जुन कुरा मैले ठाडै इन्कार गरें । यसैकारण नेपालमा ओमेगा पनि आउन सकेन । ज्ञानेन्द्र सरकार पनि मसँग रिसाइबक्स्यो । जे होस्, दरबारमा प्रधानमन्त्री र मेरोबीचमा सरकारबाट बक्सेको निर्देशनले मलाई काम गर्न सजिलो भयो ।’ कान्तिपुर