काठमाडौँ, १ वैशाख । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको वाचासहित बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले ९ महिना पूरा गरेको छ । तर संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डामा कुनै प्रगति भएको छैन । विकास र सुशासनका सवालमा असन्तुष्टि कायमै छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले १७ असारमा गरेको ७ बुँदे सहमतिको जगमा ३० असारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला संसद्का दुई ठूला दलबीच गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्न संविधान संशोधनलाई मुख्य लक्ष्य भनिएको थियो ।
सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।
कांग्रेस र एमाले सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले गत पुसमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । शृंखलाबद्ध बैठकपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका थिए ।
सिटौला संविधानसभाबाट जारी संविधानको मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत हुन् । गठबन्धन बनेको ९ महिना बितिसक्दा कार्यदलसमेत घोषणा गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्र आलोचना सुरु भइरहेको छ । यस बीचमा सरकारले आम नागरिकमा निराशा बढाउने काम गर्नाले पनि कांग्रेसभित्र रहेको असन्तुष्टिमा मलजल पुगेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
कांग्रेस नेता सिटौला सरकारले नयाँ वर्षको प्रारम्भबाटै संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्नॅपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कार्यान्वयनका दृष्टिले संविधानको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रको हितमा काम गर्न संशोधन आवश्यक भए त्यसमा जानुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटि भएको छ भने सुधार गरेर जानुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
संविधान संशोधनका सवालमा सरकारले काम नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्र नेता शेखर कोइरालाले धेरै अघिदेखि असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनी सरकारको कामकारबाहीप्रति पनि असन्तुष्ट छन् । उनले पछिल्लो समय गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनसमेत थालेका छन् । कोइरालाले सातबुँदे सहमतिअनुसार एउटा पनि काम नभएको बताए । ‘हामी सरकारमा छौं, किनकि यो गठबन्धन कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको छ । हामी चाहन्छौं यसले राम्रो काम गरोस्, अघि बढोस् । जनतालाई आशा र भरोसा दिन सकोस् । तर सरकारको ध्यान त्यस दिशामा छैन । जनताबाट टाढा हुने काम मात्रै भइरहेको छ । सडकमा आक्रोश बढेको छ ।’
सरकारले सुशासन दिन नसकेको, संविधान संशोधनमा काम अघि नबढाएको, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाएर राज्य प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउन खोजेको र दण्डहीनता बढाएको कोइरालाको ठम्याइ छ । ‘प्रधानमन्त्री सडकमा गएर बोल्ने होइन । सडकको आवाज सुनेर काम गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले सडकमा गएर बोल्दा कसैले पत्याउनेवाला छैन, कामले मात्रै जनताले पत्याउन सक्छन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार काम गर्ने हो । आयोग बनाएर हुन्छ कि संसदीय समिति बनाएर, संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्यो ।’
शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा भए पनि सत्तामा नभएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो सरकारले खासगरी संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ, यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सडकमा असन्तुष्टिको आकार अझ बढ्दै जान्छ,’ बीपी सामुदायिक सहकारी अस्पतालको १७ औं वार्षिक साधारणसभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए ।
कांग्रेसभित्रै सरकारको ‘टेको’ मानिएका महामन्त्री गगन थापा पनि पछिल्लो समय सरकारका कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार सरकारले काम नगरेपछि थापा बालुवाटारको घेराबाट बाहिर निस्कन खोजेका छन् । सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर नभएको उनको निष्कर्ष छ ।
विशेषगरी चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा नहटाउन सुझाव दिँदादिँदै पनि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको, नियुक्तिमा आआफ्नो स्वार्थअनुसार अघि बढ्न खोजिएको भन्दै महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । तर राजनीतिक संयन्त्रको सदस्य पनि नछाड्ने र सरकारको आलोचना पनि गर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले नेतृत्व गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा सदस्य छन् । एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सदस्य छन् ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले सरकार स्थिरता खोज्नभन्दा पनि अरूतिर बरालिएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले स्थिरता नपाएपछि दुई ठूला दलबीच गठबन्धन बन्न पुग्यो । तत्कालका लागि मात्रै नभएर स्थायी स्थिरता खोज्ने दिशामा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ यो गठबन्धन बनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर यस बीचमा संविधान संशोधन गरेर प्रणाली सुदृढ बनाउने, सुशासन र सरकारको स्थिरता खोज्नेतर्फ अघि बढेको देखिँदैन ।’ सरकारको कार्यशैलीले प्रणाली र व्यवस्था विरोधीलाई सहयोग पुर्याइरहेको तथा आस्थावान कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा निराशा बढाएको उनले बताए । उनले थपे, ‘त्यसैले सरकार गठनको औचित्वमाथि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’
सत्तारूढ एमालेका नेताहरूले पनि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्न थालेका छन् । एमाले नेता पदम गिरी सरकारले चाँडै कार्यदल गठन गरेर संविधान संशोधनका लागि बहस चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ । राजनीतिक स्थायित्व र प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पनि छ,’ उनी भन्छन् । संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधार गर्ने दिशामा सरकारको प्राथमिकता रहेको दाबी उनले गरे ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि चुलिइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई निःसर्त सहयोग गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका छन् । उनले बिहीबार इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए माओवादीले प्रस्ट सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
‘कांग्रेसको जस्तो चाहना हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्छ । यो कुरा एकदम क्लियर हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसले बाहिरबाट सहयोग गरिदेऊ भने पनि हामी तयार । सरकारमा आएर सहयोग गर भन्यो भने पनि त्यहीअनुसार हुन्छ ।’ दाहालको यस्तो भनाइले सरकारकै भविष्यमाथि समेत संशय पैदा गरिदिएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्