काठमाडौँ, २ वैशाख । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औं बैठकले चार सय केभीको इनरुवा–न्यु पुर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम एक महिनाभित्र सुरु गर्ने सहमति गरेको थियो । गत माघ ९ मा बसेको बैठकले संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम महिना दिनभित्र सुरु गर्ने सहमति भए पनि दुई महिना बितेपछि मात्र सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कम्पनी स्थापनाअघि संयुक्त उद्यम सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर अग्रिमेन्ट) गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देवले बताए । चार सय केभी क्षमताको इनरुवा–न्यु पुर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट पावर ग्रिड कर्पोरेसनले सम्झौता गर्नेछ ।
संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुअघि सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको देव बताउँछन् । ‘ज्वाइन्ट भेन्चर अग्रिमेन्टका लागि मस्यौदा तयार गरिरहेका छौं, नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट सल्लाह र सुझाव लिएर मस्यौदाको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त सम्झौतापत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुन्छ । त्यसपछि ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना हुन्छ ।’
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले इनरुवा–न्यु पुर्णिया सन् २०२८/२९ र दोदोधरा–बरेली सन् २०२९/३० सम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको थियो । यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भएको थियो ।
४०० केभी दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १५० किलोमिटर र नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर दूरी हुनेछ । इनरुवा–पुर्णियामा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर दूरी हुनेछ । लगानी मोडालिटी तय भएसँगै इनरुवा–पुर्णिया सन् २०२८/२९ र दोधरा–बरेली सन् २०२९/३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण थालिने भएको छ ।
सन् २०२९/३० सम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १२ हजार मेगावाट बिजुली आयातनिर्यात गर्न सकिनेछ ।
दुई वर्षदेखि छलफलमै सीमित ४०० केभी इनरुवा–पुर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीबारे गत माघ ९ को सहसचिव स्तरीय बैठकमा समझदारी भएको थियो ।
नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
भारतमा बिजुली निर्यात गर्नकै लागि ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ४०० केभी निजगढ–मोतीहारी र कोहलपुर–लखनऊ प्रसारण लाइनको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सन् २०३४/३५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २२० केभी चमेलिया (नेपाल)–जलजिबी (भारत) प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी मार्चमा सकाउने र सन् २०२७ भित्र निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याउनेसमेत सहमति भएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्