सहकारी नियमन प्राधिकरण गतिहीन, बचत फिर्ता अन्योलमा

काठमाडौँ, ४ वैशाख । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले निकै तामझामसाथ सरकारले अध्यादेश (हाल ऐन बनिसकेको छ) ल्याए पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता कहिले पाउँछन् भन्ने अन्योल छ । स्वायत्त र शक्तिशाली नियामक निकाय स्थापना गर्ने अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत माघ १४ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्‍यो ।

तर अध्यादेश जारी भएको चार महिना र प्राधिकरण स्थापना भएको तीन महिनासम्म पनि सरकारले अध्यक्षलगायत चार जना सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष नभएको अवस्थामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अध्यक्षको जिम्मा दिने व्यवस्था कानुनमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ पहिलो साता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेको थियो । प्राधिकरणमा अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गरी पाँच जनाको सञ्चालक समिति रहन्छ ।

सरकारले तत्कालिन सचिव पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएसँगै सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल प्राधिकरणमा पदेन सञ्चालक समितिका सदस्य छन् । तर सरकारले अझै अध्यक्ष र बाँकी दुई जना सदस्य छनोटका लागि प्रक्रियासम्म पनि सुरु गरेको छैन । प्राधिकरण स्थापना भएयता पाँच पटक मात्र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । यही वैशाख २ देखि सेवा अवधिका कारण सचिव पोखरेल अवकाशमा गएका छन् । यससँगै सहकारी नियमन प्राधिकरण पनि फेरि अध्यक्षविहीन बनेको छ । अध्यक्ष नहुँदा सञ्चालक समितिबाट हुने निर्णय हुन नसके पनि आन्तरिक काम भइरहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन ढकालले बताए ।

‘अध्यक्ष नहुँदा बोर्डबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेकाले निर्णयका काम हुन सकेको छैन । तर बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि सिस्टम बनाउने काम, आवश्यक नीतिनियम, मापदण्ड निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा धेरै काम भइरहेको छ । तर मुख्य काम नियमन कहिलेदेखि गर्ने र पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनेसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्योसँगै नियमनको काम सुरु गर्नुपर्नेछ । नियमनका लागि मापदण्ड निर्माणलगायत काम भइरहेको पनि प्रवक्ता ढकालले जनाए ।

‘प्राधिकरणको काम समस्याग्रस्त हुन लाग्दै गर्दाको अवस्थामा रहेका सहकारीलाई छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पनि हो । यसमा खासै काम हुन नसकेकाले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म सञ्चालक समितिका ५ बैठक बसेका छन् । अध्यक्षसहित पूर्ण सञ्चालक समिति हुँदा काम अघि बढाउन ढिलो भएको सत्य हो ।’

यसैगरी, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगले पनि सरकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बचतको सीमा तोक्नुपर्ने, नयाँ लाइसेन्स र शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्ने, कर्जा र बचतको सीमा २५ लाख तोक्नेलगायत सुझाव दिएको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सानो स्तरको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउने ।’

५ लाखभन्दा कम बचत फिर्ताका लागि रकम अनुमान गरेर एउटा कोष स्थापना गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाइसकेको पनि प्रवक्ता ढकालले जनाए । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र पदाधिकारीको जायजेथा बिक्रीमार्फत सरकारले पछि पैसा शोधभर्ना गर्न पाउने गरी चक्रीय कोष बनाउने गरी निर्णय गरेर मन्त्रालयले यसअघि नै पठाएको उनले जनाए । ‘नियमनको काम सुरु गर्न राष्ट्र बैंकबाट पनि केही कर्मचारी माग गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘सूचनाप्रविधिमा आधारित दर्ता (रजिस्ट्रेसन) र नियमन (रेगुलेसन) प्रणाली निर्माण गर्न धेरै समय लाग्दो रहेछ ।’

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन पनि अलमलमा परेको जानकार बताउँछन् । कार्यालय स्थापना भए पनि प्राधिकरण गठन र पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अलमल बढेपछि अन्योल बढेको हो ।

प्राधिकरणको पहिलो बैठकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणमा विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने, नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन (सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति प्राधिकरण मातहत ल्याउने) लगायत काम बाँकी छन् ।

नियमन मापदण्डका लागि राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदा प्राविधिक र बैंकिङ क्षेत्रका लागि जस्तो भएको, त्यसमा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता नसमेटिएको भन्दै सहकारी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले परिमार्जनको माग राखेका छन् । यही कारण प्राधिकरणको पहिलो बैठक (माघ १४ मा) ले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्माण समिति बनाएको छ ।

समितिको सदस्यमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्याय सदस्य छन् । अहिले रजिस्ट्रार घिमिरेको सरुवा भएको छ भने उक्त जिम्मेवारी उमेश ढुंगानाले पाएका छन् ।

‘समितिले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सहकारी नियमन मापदण्डको मस्यौदालाई सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त समेटेर सहकारीमैत्री बनाउनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहकारीसम्बन्धी ऐनमा सहकारी नियमनसम्बन्धी मापदण्ड राष्ट्र बैंकले नै बनाउने व्यवस्था रहेकाले बनिसकेको मापदण्डमा धेरै परिवर्तन नहोला । तर सहकारी संस्थाका लागि केही व्यवस्था गरिनेछ ।’

सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक सरकारप्रति पीडितको अपेक्षा बढेको थियो । सहकारीमा डुबेको पैसा फिर्ता पाइने भन्दै उनीहरू आशावादी थिए । तर सहकारीको समस्या सम्बोधनमा सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्दा पीडित निरुत्साहित भएका छन् ।

यसकारण अध्यादेशमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त व्यवस्था भए पनि पीडितले पैसा फिर्ता कहिले पाउँछन्, टुंगो छैन । एकातिर सरकारले सहकारीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर प्राधिकरणले पूर्ण रूप कहिले पाउने टुंगो छैन । बचत फिर्ताका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरे पनि न बजेट विनियोजन भएको छ न अन्य स्रोत जुटाउनेबारे छलफल भएको छ ।

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था छ । अध्यादेशमा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ ।

सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।

‘सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई त्यस अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।’

कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हितविपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारणसभा नबसेका कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमा गरेको छ ।

‘समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्तिबाट बेहोरिनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । कान्तिपुर