काठमाडौँ, २३ जेठ । कर्मचारीले अनिवार्य अवकाशमा जानुअगावै राजीनामा दिए पनि तत्कालै अर्को सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन् । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राजीनामा दिने कर्मचारीका हकमा समेत संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने गरी दुईवर्षे ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान राखेको छ ।
संसदीय समिति संसद्मा बुझाएको विधेयकको प्रतिवेदनले ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्था प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थानलगायतमा कार्यरतलाई पनि लागू गर्ने बाटो खोलेको छ । मुख्यसचिव, सचिवहरूले निजामतीलाई मात्रै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राख्न नहुने तीव्र रूपमा ‘लबिइङ’ गरेपछि सबै क्षेत्रमा लागू गर्न लागिएको हो ।
विधेयक समितिमा छलफलमा रहेका बेला मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, नेपाल सरकारका सचिव, सर्वोच्च अदालतका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संसद् सचिवालयका सचिवहरूले ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान नै हटाउन ‘लबिइङ’ गरेका थिए ।
विधेयकको दफा ८२ मा ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ यसअघि अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीका हकमा मात्रै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव पदबाट अनिवार्य अवकाशको केही समय पहिले राजीनामा गरेर पेन्सन बढाउने र अर्को नियुक्ति खाने प्रचलन छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीले बहाल रहेकै अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर संवैधानिक आयोग पदाधिकारी, राजदूत र अन्य राजनीतिक पदमा नियुक्ति लिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले संवैधानिक आयोग, राजदूत र कतिपय राजनीतिक पदमा अवकाशप्राप्त मुख्यसचिव र सचिवलाई मात्र लाने गरिएको भन्दै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को माग गरेका थिए । राजनीतिक ‘लबिइङ’ मा यसरी नियुक्ति गर्दा संविधानको कार्यान्वयनमै असर परेको उनीहरूको तर्क थियो । सांसदहरूको मागअनुसार नै विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान राखिएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूका अनुसार मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव, सरकारका सचिवहरूले ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन अझै दबाब दिइरहेका छन् ।
‘प्रतिवेदन संसद् पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, विभिन्न मन्त्री, राजनीतिक दल आबद्ध कर्मचारी संगठनमार्फत कुलिङ–अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन दबाब दिइँदै गरेको पाएका छौं,’ एक सांसदले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले फोन र म्यासेज गरेको राज्य व्यवस्था समिति बाहिरका सांसदहरूले जानकारी दिएका छन् ।
‘कुलिङ–अफ पिरियड’ हटाउन माग गर्दै सचिवहरूको टोली प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाकहाँ नै पुगेको थियो । उनीहरूले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई समेत भेटेका थिए ।
मुख्यसचिव अर्याल, महासचिव पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काको समूहले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई पनि भेटेर ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ हटाउनका लागि भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यसचिव अर्याल आफ्नो कार्यकाल बढाउन र संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्ति खान निजामती विधेयक बाधक नबनोस् भनेर लागिपरेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । संसद्का महासचिव पाण्डेय भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेपछि कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । अवकाशमा जान लागेका उनी उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने ‘लबिइङ’ मा छन् । सचिव पुष्करले भने संवैधानिक निकायमा नियुक्ति चाहेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार विधेयकमा सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ भने मुख्यसचिवको कार्यकाल हाल तीन वर्ष रहेकामा २ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवहरूले भने कार्यकाल नघटाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
हालको अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन विधिमा पनि मुख्यसचिव र सचिवहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरूले एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष उमेर हद लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यसो गर्दा हाल पदमा रहेका मुख्यसचिव र सचिवहरूको सेवा अवधि बढ्नेछ । संसदीय समितिले भने मुख्यसचिव र सचिवहरूले भनेझैं र लोक सेवा आयोगले सुझाव दिएको भन्दा फरक तर मध्यमार्गी व्यवस्था गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले सुरुको ६ महिना, त्यसपछि १ वर्ष र त्यसपछि ६ महिनाको विधि लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले भने ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षसम्म मात्र र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोगले भने यस्तो विधि अपनाउँदा नयाँ विज्ञापन संख्यामा ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दै लिखित सुझाव समितिलाई दिएको थियो ।
मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूको चर्को दबाबका बीच निजामती विधेयक संसद्बाट कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सदस्यहरूले चासो राखिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकको दैनिक कार्यसूचीमा समिति सभापतिले यो विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख हुँदै आएको छ । तर विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेकाले संसद् बैठक चल्न सकेको छैन । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्