काठमाडौँ, २ असार । संघीय बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका टुक्रे योजना समावेश नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले करोडमुनिका झन्डै चार हजार योजना समावेश गरेको छ । आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा मुनिका योजना प्रविष्टि गर्न नमिल्ने बनाइए पनि त्यसविपरीत योजनाहरू बजेटमा राखिएका हुन् ।
सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकै दबाबमा बजेटमा बेथिति देखिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्मका ३ हजार ९ सय ८३ कार्यक्रम तथा योजना समावेश गरेको छ । जुन मन्त्रालयको कुल कार्यक्रम तथा योजनाको ५९ प्रतिशत हो । सहरी विकासले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ हजार ७ सय ५५ वटा योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ ।
संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरी विकासले २० वटा कार्यक्रममा मात्र एक–एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू गरेको थियो । तर यो मापदण्डलाई लत्याउँदै सहरीले सबैभन्दा धेरै टुक्रे योजना बजेटमा समावेश गरेको पाइएको छ ।
आयोगले तयार पारेको मापदण्डअनुसार टुक्रे योजना संघमा नरहने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने तय गरिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयमा एक हजारपछि लाखका कार्यक्रम दुई दर्जन छन् । मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै टुक्रे योजना बजेटमा राख्नेमा सहरी विकास अघि छ । सत्तारूढ दलभित्रका प्रायः मन्त्री, नेता–कार्यकर्ता रिझाउन सहरीमा टुक्रे योजनाको ओइरो लगाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
‘मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम हेर्दा सबै थाहा हुन्छ, योजना तथा कार्यक्रम लाखका छन् कि करोडका प्रस्टै छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्यो, ‘आगामी बजेटमा पनि टुक्रे योजना छुटेका छैनन्, हजारसँगै लाख र करोडका कार्यक्रम र योजना बजेटमा राखिएको छ ।’
अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयले मनपरी गरेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना संघ सरकारको बजेटमा नराखिने दाबी गर्दै आएका थिए । यसमा कडाइ गरिने बताउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले टुक्रे योजना संघ सरकारको बजेटमा विनियोजन नगर्ने भनेर बजेट भाषणमै भनेका थिए । तर सहरी विकास मन्त्रालयका योजनालाई अर्थमन्त्रीले रोक्न सकेनन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले भने पहिल्यै सुरु भएका कार्यक्रमका लागि १ करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएको दाबी गरे । ‘कतिपय कार्यक्रम तथा योजना पहिल्यै सुरु भएकाले त्यसका लागि करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गर्दा पुग्ने भएकाले त्यहीअनुसार लाखमा विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कति रकमका कार्यक्रम तथा योजना कसले कार्यान्वयन गर्ने भनेर वार्षिक कार्यक्रममै तोकिदिएको छ ।’
सहरी विकासले प्रायः संघीय मन्त्री, सांसद, प्रदेश मन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच आफूहरूले माग गरेअनुसारका योजना बजेटमा राखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तीन/चारवटा योजनालाई जोडेर तीन करोडका बनाई बजेटमा राखिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘तीन/चारवटा योजनालाई एउटै बनाएर तीन करोड माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पछि बजेट आउँदा ती चारवटैलाई फरक–फरक गरेर भाग लगाएर बाँडिन्छ ।’
योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्रीले पटकपटक तीन करोडभन्दा तलका योजना संघ सरकारको बजेटमा नराख्ने भनिए पनि बजेट आउने बेला यो कुरा लागू नभएको खनालले जनाए । ‘यस्तो कार्यले जिम्मेवार निकायको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता एउटा गर्ने तर बजेटमा अर्कै राख्ने गरियो, यसलाई सांसदहरूले कुन रूपमा लिनुहुन्छ, संसद्मा कसरी छलफल गरिन्छ थाहा छैन ।’ तर यो कार्य संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगले कडाइ गर्दै आए पनि अन्ततः सहरीले विगत वर्षहरूमा जस्तै टुक्रे योजना जबर्जस्ती बजेटमा समावेश गर्न छुटाएन । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको र यसमा के राखिएको छ भन्ने अर्थको जिम्मेवारीभित्र रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘आयोजना बैंकमा तीन करोडभन्दा तलका योजना राख्न दिएका छैनौं, एलएमबीआईएसभित्र राखिएको भए त्यो आयोगको जिम्मेवारीभित्र परेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो गरिएको भए आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनविपरीत हुन्छ, विनियोजन विधेयकले पनि कार्यान्वयनमा जानुअघि आयोजना बैंकको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनेको छ, त्यसैले प्रक्रिया पूरा नगरेको भए ती आयोजना कार्यान्वयनमा जान कठिन हुन्छ ।’
टुक्रे बजेटका अनगिन्ती योजना
बजेट : योजना संख्या
१ हजार : २०
१ लाख : २४
२ लाख : २८
३ लाख : २६
४ लाख : ४४
५ लाख : ६५
६ लाख : ३५८
७ लाख : ३१
८ लाख : ४१
९ लाख : ४५
१० लाख : १८७
११ लाख : ६८
१२ लाख : ९८
१३ लाख : ३८
१४ लाख : १३
१५ लाख : ६९
१६ लाख : २०
१७ लाख : १४
१८ लाख : २९
१९ लाख : ७
२० लाख : १९५
२१ लाख : १३
२२ लाख : १८
२३ लाख : ३५
२४ लाख : ८
२५ लाख : १३३१
२६ लाख : १
२७ लाख : १८
२८ लाख : ३
२९ लाख : ३
३० लाख : ३३
३१ लाख : ३
३२ लाख : ३
३३ लाख : २
३४ लाख : १२
३५ लाख : १५
३६ लाख : २
३८ लाख : ३
३९ लाख : ४
४० लाख : ४१८
४२ लाख : १
४४ लाख : १
४५ लाख : ९
४६ लाख : ४
४९ लाख : २
५० लाख : २१९
५४ लाख : ३
५५ लाख : १
५६ लाख : ३
५७ लाख : १
५८ लाख : २
५९ लाख : १
६० लाख : २
६३ लाख : ६
६४ लाख : १
६५ लाख : १
६९ लाख : २
७० लाख : ३२१
७२ लाख : १
७५ लाख : २
७६ लाख : १
७९ लाख : २
८० लाख : ४
८२ लाख : ३
८७ लाख : १
८८ लाख : १
९० लाख : ३४
९१ लाख : १
९२ लाख : ४
९३ लाख : १
९७ लाख : २
९९ लाख : १
कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्