३० वर्षदेखि उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान यसपालि बजेट अभावले रोकियो

काठमाडौँ, ४ असार । आर्थिक स्रोत नभएको भन्दै सरकारले ३० वर्षदेखि उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान यसपालि रोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षझैं प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिन नसकिने जानकारी गराएका छन् । 

‘विगतका वर्षझैं यसपालि पनि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । समर्थन मूल्य स्वीकृत भए पनि किसानलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएन,’ कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय तयार देखिएनन् ।’

गत मंसिरमा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यो उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ बढाएर उखुको मूल्य तोकिए पनि किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानबारे निर्णय भएन । २०८०/८१ मा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

सरकारी अनुदान हटेपछि किसानले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँ कम पाएका छन् । ‘समर्थन मूल्य २० रुपैयाँ बढे पनि प्रोत्साहन अनुदान नहुँदा गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँ कम हुने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसलाई दृष्टिगत गर्दै अनुदानको पनि प्रस्ताव गरिएको हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान बाँड्न करिब डेढ अर्ब रकम चाहिन्छ ।

किसानका अनुसार उखुको क्रसिङ मंसिर महिनादेखि हुन्छ । क्रसिङ फागुन चैतसम्म चल्छ । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा हरेक वर्ष किसान उधारोमै उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् । यसपालि पनि उद्योगीले गत वर्षकै मूल्यमा क्रसिङ गरे । उद्योगबाट पीडित उखु किसान यसपालि सरकारबाटै पनि अन्यायमा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जनाए ।

किसानले करिब ३० वर्षदेखि अनुदान पाइरहेको महासंघका अध्यक्ष मैनाली दाबी गर्छन् । सुरुमा बिक्रीका आधारमा उद्योगीमार्फत किसानका नाममा अनुदान दिइन्थ्यो । उद्योगीलाई पनि भ्याट रकम फिर्ता गर्ने गरिएको थियो । उद्योगीले किसानलाई अनुदान वितरण गर्ने गरेका थिए । तर उद्योगीले अनुदान वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि पछिल्लो समय किसानको खातामा सोझै अनुदान दिने गरिएको हो ।

करिब सात वर्षदेखि किसानको खातामा सोझै जम्मा गर्ने गरिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले जनाए । ‘दुई वर्षअघि प्रतिक्विन्टल उखु क्रसिङका आधारमा ६५.२८ रुपैयाँ थियो । त्यसयता प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिइँदै आएको छ,’ उनले भने । दुई वर्षअघि अनुदानका लागि बर्सेनि अनुमानित करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । अहिले करिब १ अर्ब ४५ करोड खर्च हुने गरेको केसीले बताए । अनुदान रकम किसानले उत्पादन गरेको उखुको परिमाणमा फरक पर्ने गरेको छ ।

‘किसानलाई जति अनुदान दिए पनि सर्वसाधारणले सस्तोमा चिनी पाएनन् भन्ने सरकारको मानसिकता रहेछ । कृषि मन्त्रालयबाट अनुदान बढाउनुपर्छ भन्ने भनाइ रहे पनि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले मानेनन् । सरकारबाट पाउने प्रोत्साहन अनुदान रोकिएको छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकारबाट अन्याय भएको छ ।’ गत वर्ष किसानले करिब डेढ अर्ब अनुदान पाएकाले यसपालि पनि सोही बराबरको अनुदान चाहिने उनको भनाइ छ ।

उखु किसानको अनुदान रोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले स्विकारिन् । ‘प्रोत्साहन अनुदानका लागि कृषिबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गए पनि यसपालि अनुदान नदिने जानकारी पाएको छु । कृषिले प्रस्ताव पठाए पनि निर्णय भएन,’ उनले भनिन्, ‘अब नदिने जस्तै कुरा छ ।

उखु मुख्यतः सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय खेती घट्दै गएको किसान बताउँछन् । यसपालि करिब २ करोड २० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ । सवा २ लाख टन चिनी उत्पादन भएको उनले जनाए ।

सरकारले उखु किसानको अनुदान मात्रै हटाएको छैन, सक्खर, गुड र चिनीको भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले घटाएको छ । आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनभन्दा आयात र अवैध मार्केट फस्टाउने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

‘भन्सार घट्दा आयात बढ्छ । खुला सीमाले तस्करीबाट पनि आयात हुन्छ । स्वदेशी उद्योगले आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,’ एक चिनी उद्योगले भने, ‘स्वदेशी उद्योगीको चिनी बिक्री नहुँदा किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न सकिँदैन । पहिलो समय किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नरहे पनि सरकारको नीतिले फेरि समस्या आउन सक्छ । किसानलाई दिइँदै आएको सरकारी अनुदान पनि हटेको अवस्थामा किसानलाई थप मार पर्छ ।’