काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले आफूसँग भएका विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
महासङ्घले यसअघि भएको ८९ दिने आन्दोलन र त्यसपछिका सहमतिको स्मरण गराउँदै सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
महासङ्घले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलनले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याएको थियो । सोही आन्दोलनको बलमा वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
महासङ्घका अनुसार, उक्त प्रतिबद्धता अनुरूप आजको मितिसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुन सकेको छैन । महासङ्घले यसका साथै आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना तथा विद्यालय शिक्षाको आवश्यकताप्रति सरकार बेखबर रहेको र उपसमिति तथा समितिमा चलिरहेको छलफल हेर्दा सम्बन्धित पक्षले चैत्र-वैशाखको गौरवशाली शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलन र विगतका सहमतिहरू बिर्सिएको प्रतीत भएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्